अभिभावकको भूमिका निभाउन नसकेको सरकार

सुदर्शन आचार्य,

कोभिड १९ नामक महामारीले विश्वलाईनै तबातबा बनाएकै समय कोभिड रोकथामका नाममा नेपाल भित्र सकारात्मक समाचार बाहिर आउन सकेको छैन । अमेरीकी मोटर उत्पादन कम्पनी जीएम र फोर्ड लाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अव कार उत्पादन होइन, भेन्टीलेटर उल्पादन गर्नुस भन्दै थिए, त्यतिनै बेला नेपाल सरकार भने तीन घण्टे नोटीस दिएर ओम्नी समुह नामक ब्यापारिलेनै तयार गरेको कोटेशनमा औषधी र स्वास्थ्य उपकरण खरिदको निर्णय गर्दै थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको पुर्ण रुपमा पटाक्षेप हुन बाँकिनै छ । तर, बाहिर आएका समाचार अनुसार उपप्रधान मन्त्री इश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल संगै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको भुमिका भने सन्देहको घेरामा पर्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीमा खोट देखाउदै कम्पनीलाई कालो सुचिमा सुचिकृत गर्ने निर्णय गरेर अनियमित तरिकाले गरिएको खरिद प्रकरणलाई सामसुम पर्ने प्रयत्नत गर्योनै । तर, आफैले यस अघी गरेको टेन्डर रद्द गरि महामारीको मुखैमा तीन घण्टे नोटीस दिएर गरिएको खरिद प्रकरणले कारवाहि गर्नै पर्ने दवावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पार्न पुगेको छ ।

संकटका समयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार जन्य कार्यले शासकहरुले देशै छाडेर भाग्न परेका विश्व उदाहरण धेरै छन् । सन् १९२१ मा अमेरीकी राष्ट्रपती वारेनका क्याविनेट सेक्रेटरी भएर काम गरेका एल्वट वेकनले तीनवटा पेट्रोल उत्खनन् केन्द्र प्राइभेट कम्पनीलाई लिजमा दिदै तीनै कम्पनिलाई विना ब्याज कर्जा दिन दवाव दिए वापत जेल गए । शक्तिको आडमा रहेर ५.७९ मिलीएन डलर त कमाए तर, कानुनको नजरमा भने उनी बच्न सकेनन् । जसरी आज शक्ति केन्द्रको आडमा गुणस्तरहिन सामग्री विना प्रतीस्पर्धा खरिद गरियो । रसियाको अर्को एउटा उदाहरण लियौ–सन् २०१६ मा आर्थिक विकास मन्त्री रहेका एलेक्सीले रोज्नेफ्ट नामक तेल कम्पनीले अर्को ब्यासनेफ्ट नामक कम्पनी खरिद गर्दा सरकारले दिनु पर्ने स्विकृतीमा २ मिलीयन डलर घुस लिए, जसका कारण उनी जेल गए ।

अहिले सरकारले जनविश्वास गुमाउदै लगेको छ । प्राविधीक रुपमा त सरकारमाथि अहिलेनै कुनै संकट नहोला । तर, विधी र पद्धतीको खिल्ली उडाउने काम मात्र नभई राज्यकातर्फवाट कमि कमजोरी भएका कुरालाई स्विकार सम्म गर्न सरकार तयार नभएवाट उ आफै नैतिक संकटमा समेत पदै गएको बुझ्न कठिन छैन । आज बास्तवमै राज्य कोषको दोहन दुख लाग्दो तरिकाले भएको मात्र नभई आर्थिक गतिविधी समेत पारदर्शी रुपमा भएका छैनन् । रसियामा सन् १९९५ मा कानुन मन्त्री भएका भ्यालीटीन पब्लीक फाउन्डेसनको रकम हिनामिन प्रकरणमा सन १९९९ मा गिरफ्तार भए । उनले पब्लीक फाउन्डेसनको रकम हिनामिना गरेको पुष्टिपछि सन् २००१ को अक्टोवरमा ९ वर्षको लागि उनी जेल परे । त्यस्तै रसियाकै किरोन नामक क्षेत्रका गर्भनर काठ कटान सम्बन्धी कसुरमा ८ वर्षका लागि जेल परेका थिए । उनले चार लाख भन्दा ज्यादा युरो घुस लिएको उनी माथि आरोप थियो । कोभिड नामक महामारी फैलनु अघि नेपालमा समेत ठुला ठुला आर्थिक घोटालाका काण्डहरु सार्वजनीक भएका थिए । तर, तीनलाई समेत ओझेलमा पर्ने गरि देखापरेको कोरोनाका नाममा संकलीत रकम र त्यसको अपचलनको फेहरिस्ता समयक्रमसंगै बाहिर अवश्य आउलानै । अहिलेनै भने सरकारले छोटो नोटीसका आधारमा सामग्री आयातको अनुमती दिने र काम सन्तोषजनक भएन भन्दै ठेक्कै रद्ध गर्नुले खोट ब्यापारीमा मात्र छ भनेर उम्कने ठाउ अवश्य दिएको छैन ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरि आर्थिक उपार्जन गर्ने गरेका विश्व उदाहरण थुप्रै दिन सकिन्छ । टयुनीसियाका राष्ट्रपति वेनअलीले लगानी सम्बन्धी कानुनमा ब्यापक परिमार्जन गरि दुरसंचार, यातायात र रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानीमानै बन्देज लगाईदिएर आफ्नो एकलौटी बनाए । तर, १४ जनवरी २०११ मा उनी देशै छोडेर भाग्ने स्थिती सृजना भयो । शक्तिमा रहदा उनले एकातीर १३ विलीयन डलर जम्मा पारेका थिए भने अर्कातीर निजी क्षेत्रको समग्र कमाईको २१ प्रतिशत उनैसंग थियो । कालान्तरमा उनी भागे, उनको सम्पुर्ण सम्पत्ती लिलामी भयो र उनले बनाएको कानुनमा समेत पुनरावलोकन गरियो । राष्ट भन्दा निजी कमाईमा ध्यान दिदाका दुखदायी परिणाम हुन् यी ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि सिमा क्षेत्रमा १० दिने सुत्केरी हातमा काखे वालक लिएर अलपत्र परेको दुष्य जो कोहीले देखे । आफ्नो सवै नागरिकको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायीत्व हो । सिमामा अलपत्र र त्यसअघी बार र पर्खाल नाघेर नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई नेपाली सेनाको मद्धतमा क्वारेनटाइनमा राख्न नसक्दा अहिले तिनै ब्यक्ति राज्य र आम नागरिकलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ भने त्यहि सेनालाई कोरोना नियन्त्रणका लागि आबश्यक सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा त्यो पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा थपथाप गरेर दिने स्थिती आएको छ । आम नागरिकको नजरमा राज्य अभिभावक हो । राज्य संचालनको उपल्लो तहका ब्यक्तिको सामीप्यमा रहेर प्रेस र प्रेससंग सम्बन्धीत सामग्रीहरु हटाउने जुन प्रकारको हर्कत गरिदैछ, यसले मानव अधिकार र स्वतन्त्र प्रेसको खिल्ली उडाउने काम हुदैछ । पेरुको एउटा उदाहरण लिऔ , पेरुका राष्ट्रपति अल्वर्टो फुजीमोरीले माओवादी गुरील्ला युद्दको समय यती मानव अधिकार उल्ंलघन गरेकी बच्नका लागि जासुसी बजेटको ७५ प्रतीसत सम्म रकम न्यायीक निकाय र राजनितीज्ञमा खर्चीए । तर, मुलुक भित्रको आन्दोलनको बेग थाम्न नसकी सन् २००१ मा भागेर जापान पुगे । विदेशवाटै फ्याक्स मार्फत राजीनामा दिन पनि चाहेका थिए । सन् २००५ मा घुम्दै चिली पुगेका समय गिरफ्तारीमा परे । उनी माथि फरक फरक केशमा विभिन्न अवधीको जेल सजाय तोकीएको थियो । राष्ट्रपति भएकै समय मानव अधिकार उल्लघनको केसमा २५ वर्ष जेल तोक्यो । पदमा रहदा जे पनि जायज ठान्नेहरुको लागि तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त द्धय लोकमासिह कार्की र दिप बस्न्यातकै उदाहरण काफि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजका मितीमा पहिलो कुरो आफु हटेर बोल्ड डिसिजन लिदा राम्रो, अन्यथा आफु वरीपरीका भ्रष्टलाई हटाउदानै उहाको हाइट वढ्ने छ । यी दुवै काम प्रधानमन्त्रीवाट हुन नसक्दा पार्टी र सरकारको इज्जतका खातीर पनि नेकपाले यतीवेला वोल्ड डिसिजन लिन जरुरी छ । अन्यथा समय क्रमसंगै नेपाली जनताले नेकपा र सरकारकावारेनै बोल्ड डिसीजन लिनेछन् ।

विपीकालीन समयमा राजा महेन्द्रका कारण विपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसीयतले काम गरेर देखाउने अवसर पाएनन् । त्यस पछि एकै पटक दुई तिहाईको जगमा बर्तमान सरकार निर्माण भएको छ । सरकारका हरेक कामहरु विवाद रहित बन्न नसक्दा वर्तमान सरकारका प्रती पनि आशा मदै गरेको छ । आफ्ना आलोचक प्रती द्धेषपुर्ण टिप्पणी सरकारको दैनीकी बन्दैछ । हुकुमीशैलीमा आदेश दिने र आलोचना हुदाँ खुइल्याईहाल्ने प्रवृती सरकारमा देखियो । यो लोकतन्त्र सुहाउदो तौर तरिक पक्कै होईन । आर्थिक रुपमा विपन्न मुलुक सिगापुरलाई एकै पुस्तामा समृद्ध बनाउन सफल लि वाट केहीन केहीत सिक्न सकिन्छ । बरोबर कसरी चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा लि ले भनेका थिए – मैले जनतालाई कहिल्यै ढाँटिन, त्यही भएर जनताले पनि मलाई पटक पटक सिगापुर निमार्णको जिम्मेवारी सुम्पी रहे । नेपालका सन्दर्भमा भने सत्तावाट सत्यकुरा कमै आउने गरेको पाइन्छ । दक्षिण कोरीयाली नेतासमेत लि संग बारम्बार सल्लाह माग्न पुग्दथे । लि ले दक्षिण कोरीयाको विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भएको औल्याई मात्र के दिएका थिए, १९९२ मा कोरीयाली राष्ट्रपति कीम योङ साङले आफैले नियुक्ती गरेका बरिष्ठ न्यायाधीस देखी मन्त्री सम्मलाई बर्खास्त गरिदिए भने पुर्व राष्ट्रपतिलाई जेलनै हालीदिए ।

नेपालका सन्र्दभमा हेर्ने हो भने सम्बैधानीक निकाय अख्तियारले कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य घटनाको छानविन प्रारम्भ गर्नासाथ त्यो घटनामा भ्रष्टाचार नभएको प्रष्टीकरण प्रधानमन्त्रीवाट आउने गर्दछ । छानविनलाईनै प्रभावित पार्ने गरि आउने यस्ता अभिब्यक्तिले सुसासन कायम गर्न पटक्कै मदत पुर्याउदैन । समग्रमा कोरोना नियन्त्रणका काम कारवाही मात्र नभई राज्यका हरेक काम कारवाही पारदर्शी नहुने गरेका यथेष्ट प्रमाणहरु बाहिर आउने गरेका छन् । जसलाई सच्याउन र पारदर्शीताको बाटो अवलम्बन गर्न राज्य संचालक तयार नहुने हो भने उनीहरुका लागि माथिका अन्तराष्ट्रिय उदाहरणहरुनै काफि छन् ।

सम्बन्धित समाचार

राजनैतिक विश्रामको संघारबाट डा. शेखरले काङ्ग्रेसभित्र देखेका निरङ्कुसता !

• २०७७ बैशाख १, ०७: ४०

नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद गराउन तल्लिन समुहहरु निरन्तर सक्रिय छँदैछ । त्यसमा कोईराला समूह भनेर छुट्टै समुहको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर...

प्रजातन्त्रको स्थायित्वप्रति छापा माध्यमको योगदान कतै पानीको फोका जस्तै नबिलाओस् जसमा हाम्रो पनि ३२ वर्षदेखिको लगानी जोडिएको छ ……….

• २०७७ बैशाख १, ०७: ४०

  १. आकस्मिकरुपमा आएको वहुमतको जगेडा गर्न साह्रै गाह्रो भएको देखिन्छ ……… राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा भइरहेको छ...

भीष्मराज आङ्देम्बेको भूमिका पार्टी र संसदमा समेत भीष्मपितामहको जस्तो हुनसक्ला ?

• २०७७ बैशाख १, ०७: ४०

१. प्रतिपक्षीका भीष्मपितामह भीष्मराज आङ्देम्बे नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको...