संविधान संशोधन नयाँ सरकार गठनको भर्‍याङ मात्र

सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा बिस्मृतिमाः पूर्वराजाको वक्तव्यले तातेको राजनीति

संविधान संशोधन नयाँ सरकार गठनको भर्‍याङ मात्र

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ फाल्गुन १३, १३: २९

काठमाडौं । सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‍मा कांग्रेस र आफ्नो दल एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्ने क्रममा दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधनको योजना रहेको यसरी सुनाएका थिए । गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो ।

तर सहमति भएको छ महिना पूरा नहुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन हुने बताएपछि संविधान संशोधनको मुद्धा नयाँ सरकार गठनको एउटा बहाना त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २३ पुसमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटि बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनबारे नयाँ मिति प्रस्ताव गरेका थिए ।

नयाँ राजनीतिक समझदारीसँगै संविधान संशोधनको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रियाबारे बहस सुरु भए पनि पछिल्लो समय सो विषयले राजनीतिक बृत्तमा चर्चा पाउन छाडेको छ । कतिसम्म भने प्रमुख दुई दलबीच सत्ता समीकरण फेर्नेसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने तहको समझदारी बनेको थियो ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कांग्रेस र एमाले मात्रैले संविधान संशोधन चाहेर नहुने भन्दै त्यसका लागि संविधानको दश वर्षको समीक्षा गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै दलहरूसँग छलफल गरिने बताएका छन् । तर अहिलेसम्म कांग्रेस एमालेले आफ्नो दलभित्र संविधान संशोधनको सामान्य छलफल समेत चलाएका छ्रैनन् । आयोग गठन त झनै टाढाको विषय भयो । यसमा समय लाग्ने भन्दै लेखकले अहिलेदेखि समीक्षा र अध्ययन सुरु ग¥यौँ भने केही समयपछि, केही वर्षपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने उल्लेख गरे । लेखकको यो भनाई प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईसंग मेल खान जान्छ ।

संविधान संशोधनको चर्चा शुरु भएपछि संघीयता बिरोधी शक्तिले यहि मौकामा संघीयता कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकता नभएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यसैगरी कतिपयले संविधान संशोधनका नाममा समावेशी सिद्धान्त कमजोर हुने त होइन भनी आशंका पनि गरेका छन् । तर गृहमन्त्री लेखकले संघीयतालाई कमजोर गर्ने नभई थप सुदृढ गराउने गरी संविधान संशोधन अघि बढाइने बताएका छन् । हुन पनि नेपालको संविधानलाई गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताका चार खम्बामा उभिएको घर हो, जहाँ कुनै एकको अभावमा त्यो उभिन सक्दैन । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशितालाई संविधानको एउटामेरुदण्ड मानिन्छ । प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने भनेर कतिपयले यसको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । संशोनधका क्रममा खारेज गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न बनाउनमा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

प्रदेशमात्र होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको सरकारी बजेट दुरूपयोग रोक्न संविधानमै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर बरु त्यतातिर बसह अघि बढाउनु पर्छ ।
कुनै पनि मुलुकमा संविधान संशोधनका लागि भएको संविधानको समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने गरिन्छ । संविधान निर्माण गर्दाका बखत असन्तुष्ट रहेका केही पक्षका असन्तुष्टि थिए । यसैगरी संविधानमा छुटेका तिनका मुद्दालाई समेटेर संविधानलाई सर्बस्वीकार्य बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

संविधान संशोधनका लागि दुई दलीय सुझाव कार्यदल बनाइने भनिएता पनि अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन । संशोधनका लागि आयोग, सुझाव कार्यदल, विज्ञहरूको टोली, दलहरूबीचको सहमति, सरकारमार्फत् छलफल चलाउने वा संसदीय संयन्त्रको रूपबाट कुनै पनि काम अघि बढाइएको छैन । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउदा संशोधनका विषयवस्तुको सूची तय गर्नुपर्छ । र त्यो सूचीमा मुखयतः कांग्रेस एमालेबीच घनभिूत छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि संसदमा रहेका अन्य दलहरुका साथै जनस्तरसम्म पु¥याएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छलफलमा २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको अहिलेसम्मको ९ वर्षको समीक्षा गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयवस्तुलाई समेट्नु पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

कांग्रेस र एमाले मात्रै मिल्दा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन । २७५ सांसद् उपस्थित हुँदाका हकमा संविधान संशोधनका लागि १८४ जना सांसद्को समर्थन चाहिन्छ । तर एमाले र कांग्रेससँग अहिले प्रतिनिधिसभामा १६६ सांसद छन् । त्यसकारण प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस एमालेले मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पु¥याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

तसर्थ नेपालको संविधान ल्याउन १७ हजार भन्दा बढी शहीदहरुले बगाएको रगतको सही मूल्यांकन ठूला दलहरुले गर्न नसक्दा जनताले वर्तमान व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । किनकी नागार्जुनको डाँडामा चुपचाप लागेर टुलुटुलु हेरेर बसेका पूर्व राजाले यति छिटै देशको अवस्थाको बारेमा बोल्नपर्ने थिएन । दलहरुले सरकार, राजनीति दललाई सही ढंगले चलाउन नसक्दा यो परिस्थिति सिर्जना भयो । पार्टी राजनीतिको अराजकता बढ्दो भ्रष्टाचार मुख्य कारण नै अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देश बचाउन सात खोजेको भन्दै जनता विस्तारै सडक उत्रन थालेका छन् । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)