६७ वर्षः ७ वटा संविधान

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ फाल्गुन १३, १३: ३८

काठमाडाैं । नेपालमा संविधान नभएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला श्री ३ पद्मशमशेरले २००४ सालमा भारतबाट संविधानविद् बोलाएर जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । कार्यान्वयनमा नआएता पनि नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यपछि श्री ५ त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरे । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान घोषणा गरे, संसद्को चुनाव गराए ।

कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेर विपी कोइराला नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार गठन भयो । जुन सरकारलाई राजा महेन्द्रले डेढ वर्षमै ‘कु’ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान जारी गरे, जुन ३ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरेको थियो ।

संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि नेकपा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेपछि देश १० वर्षे द्धन्दको चपेटामा परेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते राज्य र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भयो । र, २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा ग¥यो ।

यसअर्थमा नेपालीहरू संविधान संशोधन गर्नभन्दा आन्दोलन गरेर नयाँ संविधान लेख्न माहिर छन् भन्ने सन्देश संसारभर फैलिएको हुनुपर्छ । किनकि, २००४ सालयताको ६७ वर्षमा ७ वटा संविधान निर्माण गर्ने बहादुर नेपालीहरू पनि हामी नै हौं । वर्तमान सातौं संविधान पनि संशोधन गरेर चलाउने कि खारेज गर्ने भन्ने विन्दुमा हामी आइपुगेका छौं । यो संविधान खारेज गरेर राजतन्त्र फर्काउनुभन्दा संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु नै मुलुकको हितमा छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)