२०४७को मल्लिक आयोग र २०६३को रायमाझी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन आवश्यक

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ चैत्र १८, १५: २५

१. नेपालको राजनीतिले उच्चस्तरको परिवर्तनको माग गर्न लागेको देखिन्छ । जुन तरिकाले मुलुक चलिरहेको रहेछ, त्यसका तरिकामा परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ । त्यो तरिका भनेको प्रजातन्त्रका मिहिन लक्ष्यहरु पूरा गर्नु हो । प्रजातन्त्रलाई ओझेलमा पारेर सत्ता कब्जाले मात्र प्राथमिकता पाएको अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । दलहरु सिद्धान्तभन्दा बढी सत्ताको मात्र ताबेदारी गर्न थालेकाले अनावश्यक सङ्कटतर्फ देश होमिन थालेको आभास पाइन थालेको छ ।

२. लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र जे भनौँ, त्यसका विश्वव्यापी मान्यता हुन्छन्, जसको सम्मान गर्नु सबै प्रकारका सरकारको कर्तव्य मानिन्छ । मुलुक एउटा व्यक्ति जस्तै हो, उसका पनि दैनिक घटना , परिघटना घटिरहेका हुन्छन् र शासन प्रणालीले तिनको ठिक ठिक तरिकाले समाधान गर्दै जानुपर्छ । शासन प्रणालीप्रति चित्त नबुझ्दा जनताले प्रजातान्त्रिक तरिकाले विरोध गर्न पाउँछन् र सत्तामा हुनेले त्यसका बारेमा चित्त बुझ्ने गरी प्रजातान्त्रिक तरिकाले समाधान खोज्नुपर्छ र मुलुकमा अमन चयन कायम गर्नु गराउनु पर्छ ।

३ं २०८१साल चैत्र १५ गते संघीय राजधानी काठमाडौँमा दुईओटा जनप्रदर्शन आयोजना गरिएका थिए जसलाई स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति पनि दिएको देखिन्छ । आफूलाई राजाबादी भन्नेहरुको आमसभाका लागि तोकिएको स्थान तीनकुने कोटेश्वर रहेछ भने आफूलाई समाजवादी मोर्चा भनेर चिनाउने गणतन्त्रवादीहरुमध्ये चारवटा दलहरुको आमसभा भृकुटी मण्डपमा अनुमति दिइएको रहेछ । अर्थात् एकैदिन एकै समयमा जस्तो दुईओटा जनप्रदर्शनका लागि समय तोकिएको रहेछ । सायद शान्तिपूर्ण रुपमा हुने भनिएको आमसभा जति तोके पनि हुन्छ भनेर स्थानीय प्रशासनले हल्का तरिकाले सोचेको जस्तो पनि लाग्यो किनभन दुवैतर्फबाट शक्ति प्रदर्शन भनेर भनिँदै आएको थियो ।

४. फागुन २५ गते पूर्व महाराज ज्ञानेन्द्रको पोखराबाट काठमाढौँ आउँदा देखिएको मानव भेलाको आडमा राजावादीहरुले शक्ति प्रदर्शनका नाममा आफ्नो तागत देखाउन चाहेका थिए र फागुन पूर्व राजाको भनाइलाई मूर्तरुप दिन जनआन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो । आफूलाई राजावादी भन्ने समूह र व्यक्तिहरुको भेलाका रुपमा तीनकुनेमा हुने भनिएको भेला अचानकजस्तो अनियन्त्रित र हिंसात्मकरुपमा प्रस्तुत भएको देखियो । यसमा जनआन्दोलन आयोजकहरुले प्रहरीको ज्यादतीका विरुद्ध देखिएको स्वतःस्फूर्त विद्रोह भनिएको छ भने प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनका तर्फबाट अनियन्त्रित हिंसात्मक भीडलाई नियन्त्रण गर्न र आत्म सुरक्षाका लागि अश्रुग्याँस, रबर गोली र गोली चलाउनु परेको भनिएको छ । जसले जे भने पनि दुईजना नेपालीहरुको ज्यान गएको छ, एकजना सविन महर्जनको गोली लागेर र पत्रकार सुरेश रजकको अनियन्त्रित भीडले व्यक्तिको घरमा लगाएको आगोमा डढेर मृत्यु भएको छ । कैयौँ सरकारी, व्यक्तिगत गाडीहरु जलेका छन्, करिब २०० व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् । करोडैाँको क्षति भएको छ, व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा सरकारी सम्पत्तिको क्षति यसरी भएको छ कि आन्दोलनकारीहरु नियोजित रुपमा आज के के गर्ने भनेर तयारीसाथ आएको जस्तो पनि देखिन्छ भने तितर वितर भएको अनियन्त्रित भनिएको भीडले जसरी सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी, गणतन्त्रवादी दलहरुका कार्यालय तथा सरकारी कार्यालयहरु, र व्यक्तिगत पसल, स्टोरहरुमा लुटपाट गरिएको देखिन्छ, त्यसले झन्डै झन्डै बाङ्लादेशको जस्तो अवस्था झल्काउँछ । अर्थात् आन्दोलनका कमान्डर मानिने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आओ आओ भन्दै प्रहरीलाई पेल्दै हिँडेको दृश्यले जुन अराजकताको सीमा नाघेको देखियो, त्यसले तयारी धेरै पहिलेदेखि र अन्तिम रहेको देखिन्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा छ ।

५.आन्दोलनकारीहरुको तर्फबाट जनआन्दोलन समितिको साँचो पूर्र्व राजासँग थियो भन्ने आरोप लाग्नु र पूर्वराजासँगै भेटेर आएपछि पत्रकार सम्मेलनमा जनकमान्डर तोकिनुले , फागुन ६को पूर्व महाराजको अभिव्यक्तिसमेतले निर्णायकरुपमा प्रजातन्त्रको आजको मोडेलविरुद्ध गतिलै तयारी देखिन्छ भन्ने आरोप गणतन्त्रवादी नेताहरुको छ र सिधै चैत्र १५ गतेको हिंसात्मक आन्दोलन या तोडफोड, अनियन्त्रित घटनाको दोष पूर्वराजामाथि लागेको छ । पहिलो प्रदर्शनभन्दा पहिले नै राजावादीहरुले सहमति, सम्झौताका कुरा गर्नु र राजाको पुनस्र्थापनामात्र अन्तिम लक्ष्य भनेर तोकेकोले स्थिति अझै अनियन्त्रित र झन ठुला ठुला दुर्घटना पर्खेर बसेको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, शक्तिशाली स्वतन्त्र न्यायिक आयोगका समेत माग राजावादी राप्रपाबाट आएको छ । एकातिर राप्रपा चैत्र १५गतेको घटनाको जबाफदेही लिन चाहँदैन तर आफ्ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल समशेर राणाको २४घन्टाभित्र शीघ्र रिहाइको माग गरेको छ । स्मरणीय छ, मिश्र र राणा फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्त बनाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले प्रहरी हिरासतमा राखेको छ ।

६. सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाओस्, तर यसभन्दा पहिलेका आयोगहरुको शीघ्र प्रकाशन गरेर त्यसका सिफारिस गरिएका कुराहरुको तत्काल कार्यान्वयन गरोस् । यदि तत्कालीन सरकारले तत्कालीन राजासँग केही सम्झौता गरेको छ भने त्यो पनि सार्वजनिक गरोस् जसको सहमतिमा राजगद्दी छोडिएको थियो । २०४७सालको मल्लिक आयोग र २०६३सालको रायमाझी आयोगको शीघ्र सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याओस् । चैत्र १५गतेको घटनामा पनि आयोग बनाओस् र त्यसको सिफारिसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरोस् । अहिले मुलुक संक्रमणकालीन न्यायको अन्तिम किनाराको काममा जोड दिएको बेलामा यसलाई पनि जोडोस् ।

७. र अन्त्यमा, सरकार यसरी चल्दैन । सरकारले जनताका सेवा गरोस् । आपसमा दन्तबझान गर्नुभन्दा मुलुकको अवस्थाको निर्मम समीक्षा गरोस् । मुलुक सबैको हो । शान्तिसुरक्षाको प्रवन्धमा भएको चुकलाई सरकारले भावी दिनमा सुधार गरोस् । यसरी , आजको अवस्थामा धेरै वितृष्णा छ । त्यो वितृष्णा प्रजातन्त्रका विपक्षमा देखिनु हुँदैन भन्ने आम धारणा छ । प्रजातन्त्र भनेको आत्म अनुशासन हो , जनताको मागलाई एकातिर बिर्सनु हुँदैन। भावी दिनमा यस्ता घटना नघटून् भन्नेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, गृह प्रशासन सतर्क हुनुपर्छ र आपसमा बसेर सल्लाह गर्ने बानीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको उच्चस्तरको सेवासििहतको प्रजातन्त्रमात्र हो, गणतन्त्रको विकल्प पछिल्तिर फर्कनु कदापि होइन, अझ उच्चस्तरको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको प्रयोगसँग नागरिक कर्तव्यको सचेतना पनि हो । अहिलेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो निर्मम समीक्षा गरोस् । राज्यमा अन्य सबै निकायहरुले आफ्ना कामकर्तव्यको समीक्षा गरुन् । बरु त्यसका लागि पनि शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकारका सबै अङ्गहरुको तदारुकता देखियोस् । अहिले सुशासन छैन, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कोही कसैलाई टेर्दैनन् भन्ने जनगुनासोको तत्काल संबोधन जरुरी छ । दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन भन्ने पनि गुनासो छ । अनि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नै दलहरुको सुव्यवस्थापन हो र आन्तरिक प्रजातन्त्रको जगमा उभिएका कार्यकर्ताहरुले मात्र जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् सरकारमा, संसदमा । जब गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीहरुमा सैद्धान्तिक बहस सुरु भएकै हो भने त्यसको संवैधानिक निराकरण पनि तत्काल आवश्यक छ किनभने त्यसको निराकरण २०६५सालमा नै भएको होइन र ? भन्ने धारणा पनि उत्तिकै प्रबल छ ।