- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा यतिबेला खासगरी पहाडी भेगका किसानहरु मकै खेतीका लागि खेतबारीमा व्यस्त छन् । राम्रो उत्पादनका लागि मकैमायुरिया, डीएपी र पोटास मल राख्नुआवश्यक हुन्छ । तर खेती गर्ने बेलामा किसानहरुले मल पाउन सकेका छैनन् । सरकारले चालु आवका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बराबर बजेट रासायनिक मल खरिद गर्न छुट्याएको छ । हालम्म वार्षिक लक्ष्य अनुसार नै ५ लाख ५० हजार टन मलको टेन्डर भइसकेको छ भने आधाभन्दा बढी मल नेपाल आइसकेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को साढे ९ महिनासम्म २ लाख ८१ हजार टन मल आयात गरेको छ । सरकारले कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत मल खरिद गर्दै आएको हो । चालु आव वैशाखको तेस्रो सातासम्म २ लाख ८१ हजार २ सय ८२ टन मल आयात भएको हो । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गरी युरिया १ लाख७४ हजार ४ सय ७४ टन आपूर्ति भएको छ ।दुवै कम्पनीले गरी डीएपी ९१ हजार ५ सय ४२ टन आयात भएको छ । पोटास १५ हजार २ सय ६५ टन आएको हो । युरिया, डीएपी र पोटास गरी कृषि सामग्रीले २ लाख ४४ हजार ३ सय ७३ टन ल्याएको छ भने साल्ट टे«डिङले ३६ हजार ९ सय ८ टन ल्याएको हो ।कृषि मन्त्रालयले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको भएता पनि मलको हाहाकार हरेक वर्ष उस्तै हुने गरेको छ ।
उता कृषि मन्त्रालयले मलको हाहाकार नभई वितरण प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै प्रष्टिकरण दिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाईलाई नै सहि मानौं ल । अनि वितरण प्रणालीमा भएका समस्या हटाएर किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने काम कृषि मन्त्रालयको होइन त ? मन्त्रालयका अधिकारीहरु वितरण प्रणालीमा समस्या छ भनेर रमिता हेरेर बस्न मिल्छ ?खेती गर्ने बेला समस्याको सुनुवाई गरेजस्तो गर्ने सरकारी अधिकारीहरु त्यसपछि कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् ।जसले गर्दा हरेक वर्ष मलको अभाव सिर्जना भइहाल्छ । कतिसम्म भने सरकारी अधिकारीहरु स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेसम्मको कुरा गर्न पनि पछि पर्दैनन् । कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि समयमा किसानलाई सहुलियत दरमा मल बीउ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । यो पराजयका पछाडि रास्वपामा आएको लहर...
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा देउवाका निकै नजिक निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालाको दोधारे चरित्रका कारण पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्रको...
१. सर्वोच्चको आदेश पालना नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक तथा घरायसी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०८२ साल मंसिरभित्र गर्नुपर्ने नियमित अधिवेशन...
