बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थपरक होस्

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ जेष्ठ १३, १४: १५

नेपालको संविधान अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने अनिबार्य व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजाना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेको सीमा तोकेको छ ।

हरेकजसो सरकारले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने नाममा महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने गरका छन् । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएका बजेटहरु फेल भएका प्रशस्त उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण कार्यान्वयन हुने बजेट सरकारको प्राथमिककता हुनुपर्छ । साना आयोजना स्थानीय सरकार, मझौला आयोजना प्रदेश सरकारको जिम्मा दिएर ठूला आयोजना मात्र केन्द्रले संचालन गर्नुपर्छ । यसो हुँदा बजेटले लोकप्रियता भन्दा पनि दीर्घकालसम्म स्थायी रुपले परिणाम दिन सक्छ ।

धर्मशाला, भ्युटावर, स्वागतद्धार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्दा त्यसले समाजको विकासमा कुनै योगदान दिन नसकेको बिगतका दृष्टान्त नै काफी छन् । त्यसकारण लगानी गर्दै गर्दा त्यसको प्रतिफलको मूल्यांकन हुनैपर्छ । अर्थात् अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट बिनियोजनलाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ ।

दिनहुँ पढेलेखेका हजारौं युवा रोजगारीका लागि बिदेश जानेको लर्को काठमाडौं बिमानस्थलमा देखिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने मुलुकमा रोजगारीको अवसर छैन । त्यसकारण सरकारले रोजगारी केन्द्रित बजेटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसो हुँदा पढेलेखेका युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विगतका वर्षमा शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो बजेट गएको तर, भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएका दुरदराजका क्षेत्रमा बजेट नगएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यस्तो कुनै किसिमको गुनासो नआउने हुनुपर्छ । त्यसतर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट साभार)