१० अर्ब ऋण लिन विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ असार २०, २०: १५

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण लिन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अल्पकालीन ऋण लिने प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृतिपछि प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा ऋण लिन अर्थले स्वीकृति दिएको हो ।

“अर्थ मन्त्रालयबाट सर्टटर्म लोनको स्वीकृति आएको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय भएपछि प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन्छौँ ।” प्राधिकरणको कार्यकाल सम्हालेपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्वेतपत्र जारी गर्दै अल्पकालीन ऋण लिने निर्णय गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले भुक्तानी हुन बाँकी ठेक्कापट्टाअन्तर्गत ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा १० अर्ब १० करोड रकम रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । जसमा डलर/ने.रू. मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

दुई अर्ब ४७ करोड कल/चालु खातामा रहेको र उक्त रकम दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा रहेको प्राधिकरणको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले भुक्तानीका लागि जगेडा पैसा नरहेको र त्यसका लागि १० अर्बसम्म अल्पकालिन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको स्वेतपत्रमा सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत्‌वापत तीन अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी रहेको उल्लेख छ । सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब आठ करोड र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ एक खर्ब ७१ अर्ब चार करोड गरी दुई खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋण छ । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब तीन खर्ब ८५ अर्ब रहेको उल्लेख छ ।