- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको आरोपप्रत्यारोपका कारण संसदमात्र होइन, संसदीय समितिहरु समेत निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । यसो हुँदा संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दोहोरी खेल्ने ठाउँ जस्तो हुन पुगेको छ । जसका कारण संसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । दलहरुबीचको विवादले कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण काममा समेत बाधा पुगेको छ । अर्थात् कानुन निमार्णका हिसावले प्रतिनिधिसभाका बैठकहरु उपलब्धीविहीन जस्तो देखिएका छन् ।
एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिको एउटा प्रमुख बुँदा थियो, संविधान संशोधन । तर सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषयले ती दुई दलको बैठकमा औपचारिक प्रवेश समेत पाएको छैन । सरकारले त झनै यो विषयमा चासो नै देखाएको छैन । यसो हुँदा संविधान संशोधनको मुद्धा पूरै आोझेलमा पर्न गएको छ । अर्कातिर, माओवादी, रास्वपा जस्ता बिपक्षी दलहरुले संविधान संशोधनको मुद्धा सरकारमा सहभागी दलहरुको मात्र हो भने जसरी अर्थ लगाएका छन् । जसका कारण उनीहरु संविधान संशोधनको मुद्धामा रमिते जस्तो भएर हेरिरहेका छन् । यसो हुँदा प्रतिपक्षी दल खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसदमा हाजिरी जनाएर बैठक बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा के कुराको मान्यता राखिन्छ भने सरकार सत्तापक्षको हो भने ससंद प्रतिपक्षीको । सरकारले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकिएको अवस्थामा विपक्षी दलको दाियत्व सरकारलाई झक्झक्याउने हो । तर त्यो भूमिकामा बिपक्षीहरु पूरै चुकेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको मुख्य काम भनेकै कानुन बनाउनु हो । कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी सांसदहरुको आलोचना त्यसकारण पनि भएको हो । यसका अतिरिक्त संसदमा समसामयिक विषयमा बहस अनि छलफल हुन्छ । जुन बहस र छलफलले सरकारलाई प्रभावकारी संगै जवाफदेही बनाउँछ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काममा प्रतिपक्षी दलका सांसदको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारका काम कार्बाही र निर्णयको बचाउ गरिरहदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने मूल दायित्व प्रतिपक्षी दलकै हुन्छ । त्यसकारण संसदमा बलियो प्रतिपक्षी भएमात्र संसदको भूमिका सशक्त हुन जान्छ । जसले संसदलाई कानुन निर्माणका क्रममा नागरिकका पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिने छ । संसदको यस्तो प्रभावकारी भूमिकालाई बिर्सेर सांसदहरुले अधिवेशनमा नियमित उपस्थित हुन र सक्रियता देखाउन छाडेका छन् । कानुन निर्माणको गति ज्यादै सुस्त हुनुको मुख्य कारण पनि यहि नै हो । सांसदहरुले आफ्नो उपस्थितिको महत्व बुझ्न नसक्दा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
हुन त संसद प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले उत्तिकै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर सरकार परिवर्तनपछि तिनका चासो र चिन्ता बदलिने गरेको पाइन्छ । जबकि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन के सत्तापक्ष र के प्रतिपक्ष दुबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने जनसरोकारका बिषयमा गम्भीर छलफल र बहस गर्ने ठाउँ भनेकै सार्वभौम संसद हो । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका बिर्सेर सांसदहरु दलीय स्वार्थमा अलमलिन पुग्दा सिंगो संसद निष्प्रभावी हुन पुगेको हो । पछिल्ला वर्षमा संसद् कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य दायित्वप्रति उदासीन रहदै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा संसदमा दर्ता भएर त्याहाबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको संख्या ज्यादै न्यून छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदमा कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९४ मा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसदको उपस्थित हुँदा मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ । तर कयौं पटक गणपुरक संख्या नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नु परेका उदाहरण छन् । सांसदहरुका कारण मात्र होइन, कहिलेकाही मन्त्रीका कारण पनि बैठक स्थगित भएका उदाहरण पनि छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक संचालन गर्न सभामा कम्तीमा एक जना मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ मन्त्री नै उपस्थित हुँदैनन् । यसले संसदप्रति सांसद र मन्त्रीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो भनेको संसदमात्र होइन, उनीहरुको आफ्ना मतदाताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका बेला मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ कि संसदमा तिम्रो अनुपस्थिति किन भयो ? तिमी अनुपस्थित हुँदा संसदमा हाम्रा मुद्धा कसले उठान गरिदिने ? ताकि मतदाताका यस्ता प्रश्नले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाओस् ।
बैठकमा अनुपस्थित, बैंकमा भत्ता
अनुपस्थित भए पनि सांसदहरूले आफ्नो मासिक तलब र सुविधाहरू नियमित रूपमा पाउँदै आएका छन् । संघीय संसद् नियमावली अनुसार सांसद बैठकमा उपस्थित नभए पनि मासिक तलब, आवास सुविधासहितका अतिरिक्त भत्ता (विशेष भत्ता, सञ्चार, धारा–पानी आदि) नियमित रूपमा प्रदान गरिन्छ ।
फरार सांसद गीता बस्नेतले संसद बैठकमा अनुपस्थित हुँदा पनि एक वर्षको अवधिमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब–भत्ता पाएकी थिइन् । संसद् सचिवालयले बिरामी बिदाको रूपमा अनुपस्थिति स्वीकृत गरिदिएका कारण उनले सो सुविधा पाएकी थिइन् । यसैगरी, अर्का सांसद माया राई संसद् र संसदीय समिति बैठकमा ८ महिनासम्म अनुपस्थित रहदा पनि उनको तलब रोकिएको थिएन ।
सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध भए पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ । संसद अवरुद्ध भए पनि उपस्थितिका नाममा सांसदहरुले दैनिक बैठक भत्ता १ हजार रूपैयाँ र यातायात भत्ता १ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा आइतबारबाट सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा पहिलो दिन २६ सय ६२ जना प्रतिनिधिले नाम दताए गराएका...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक पार्टी मात्र नभई देशका सबै प्रकारका वेथितिविरुद्धको अभियान भएको बताएका...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा ६२.४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नाम दर्ता गराएका छन् । विशेष महाधिवेशन उद्घाटन समरोहमा ६२.४...
