
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने बताए। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको उल्लेख गर्दै १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए।
सिँचाइ क्षेत्रतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। साथै, नदी नियन्त्रण, बाढी जोखिम न्यूनीक
काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा भट्टलाई नियुक्त...
जनकपुरधाम : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ...
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर...