शिक्षा–स्वास्थ्य करले गरिबलाई असर गर्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८३ असार १४, १९: ०९

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको बताए।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले गरिब र भुइँमान्छेलाई असर गर्ने भनाइ भ्रमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले बजेट सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको बताए।

उनले भने, “यो करले भुइँमान्छे र गरिबलाई छुँदैन। नेपालको करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, उनीहरूमा यो कर लागू हुँदैन।”

वाग्लेले करको प्रस्ताव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र लक्षित गरिएको स्पष्ट पारे। केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार त्यसबाट संकलित रकम सीमान्तकृत, दलित, विपन्न तथा गरिब परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिनेछ।

“थोपा–थोपा जम्मा भएको रकमबाट सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत पु¥याउने उद्देश्य हो,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समानतामूलक नीति ल्याउँदा समेत विरोध भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विशेषगरी वामपन्थी राजनीति गर्ने सांसदहरूले यस्ता नीतिको समर्थन गर्नुपर्नेमा विरोध गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै यसलाई सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे।