
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको बताए।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले गरिब र भुइँमान्छेलाई असर गर्ने भनाइ भ्रमपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले बजेट सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको बताए।
उनले भने, “यो करले भुइँमान्छे र गरिबलाई छुँदैन। नेपालको करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्, उनीहरूमा यो कर लागू हुँदैन।”
वाग्लेले करको प्रस्ताव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र लक्षित गरिएको स्पष्ट पारे। केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार त्यसबाट संकलित रकम सीमान्तकृत, दलित, विपन्न तथा गरिब परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिनेछ।
“थोपा–थोपा जम्मा भएको रकमबाट सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत पु¥याउने उद्देश्य हो,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समानतामूलक नीति ल्याउँदा समेत विरोध भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विशेषगरी वामपन्थी राजनीति गर्ने सांसदहरूले यस्ता नीतिको समर्थन गर्नुपर्नेमा विरोध गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै यसलाई सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे।
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मिलेर प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले...
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै वामपन्थी...
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद रहेको...