- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. प्रदेश सरकारमा चलखेलको परिणाम
कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले अतीतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेका हुन्छन् तर नेपाली राजनीतिमा तत्कालको फाइदालाई नै राजनीतिक सुझबुझ ठान्ने चलन गएको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो , प्रदेश सरकारहरु सम्बन्धमा शक्ति बाँडफाँट गर्नका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८३साल साउन ९ गते गरेको सहमति । त्यो सहमति पढ्दा लाग्छ, नेपालमा संघीयतामा खग्रास ग्रहण लागिसक्यो, प्रादेशिक सरकारमा कम्युनिस्टबाहेक अरु सरकार बनेमा मुलुक फेरि भड्खालोमा गइहाल्छ । राजनीतिमा समस्या आउँछन् तर तिनको समाधान स्वतःस्फूर्तरुपमा हुन दिँदा त्यो स्वाभाविक हुन्छ । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी आफैँ समस्या सृजना गर्ने अनि आफैँसँगमात्र समाधान छ भनेर नयाँ नयाँ सहमति गर्दै हिंड्ने । यतिबेर पनि कोशीमा एमालेको सरकार छ, कर्णालीमा पनि एमालेको सरकार छ र लुम्बिनीमा पनि एमालेको सरकार छ । सुदूर पश्चिममा, वाग्मतीमा, गण्डकीमा र मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार छ । जब सरकारमा पद परिवर्तनको कुरा आयो, दलहरु पुराना बाचा बिर्सने र जसरी पनि आफ्नो दलको, त्यो भित्र पनि आफ्नै गुटको मानिसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु बनाउने लोभ मोह देखिन्छ । साउन ९गतेको नेकपा एमाले र नेकपाका बिचमा भएको तीनबुँदे सहमतिले अब ५प्रदेशमा एमाले र नेकपाले सत्ता साझेदारी गर्ने र गण्डकी अनि मधेस प्रदेशमा भएको कांगे्रसको सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्नका लागि अन्यदलहरुसँग छलफल चलाउने ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेशमाथि वक्रदृष्टि राखेको र प्रदेशको सरकार बारम्बार अस्थिर देखिने, दलहरुका बिचमा छिटो छिटो गठबन्धन फेरिने हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेकै बेलामा फेरि पुरानै रोग निम्त्याउने कामले संविधान संशोधनको लागि प्रदेश हटाउने बुँदा जोडतोडले उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैपनि वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनसँग प्रदेशको पनि निर्वाचन गर्ने कुरा समाजमा विचार परीक्षणमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ । अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने बेला हो जस्तो लाग्दैनथ्यो राजनीतिक वातावरणलाई समीक्षा गर्दा । पुरानो सहमति अनुसार अब एमाले र कांग्रेसले सत्ता साटफेर गर्ने बेला भएको थियो । नेपाली कांग्रेसमा आपसी कलहले पार्टी फुटको संंघारमा देखिन्छ, भएका मुख्यमन्त्रीहरु विशेष महाधिवेशनले छानेको नेतृत्वसँग त्यति नजिक छैनन् भन्ने ठानेर नेकपा एमालेका अध्यक्षले खेल खेल्ने क्रममा यो सहमति गरेको देखिन्छ । त्यसो त सहमति गर्ने नेकपा पनि सबैदल मिलेर सरकार बनाउने भन्दा नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षविहीन प्रदेश सभा हुनुहुँदैन भन्दै एमाले वा नेकपासँग सहकार्य गर्ने रुचि नदेखाएको बुझ्न सकिन्छ । अब सबै प्रदेशबाट कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पु¥याउने रणनीति अन्तर्गत यो सहमति गरेको बुझ्न खासै गाह्रो भएन । एकातिर प्रदेशको सरकार जोगाउने तिर नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सक्रिय देखिएन भने कम्युनिस्ट शक्ति एकभएर सहकार्यमा जाने भन्ने नारासहित यो सहमति भएको बुझिन्छ । जे होस्, यो पटकको सहमतिले पनि २०८१ असार १७मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिचमा भएको सहमतिझैँ पो हुने हो कि ?
राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटै कुरा चर्चामा आएको छ, के यो बेला प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्दै प्रदेशमाथि उठ्दै गरेको प्रश्नको उत्तर सकारात्मक होला ? यसले प्रदेशको निर्वाचन वैशाखमा नै हुनसक्ने संभावनालाई टार्न सक्ला ? या यो सहमतिले पनि पहिलेको नेकपा नेकपाको बेलामा भएको इतिहास दोहो¥याउने त होइन ? केन्द्रमा अस्तित्व जोगाउन सकस परेका दलहरुले प्रदेशमा त्यस्तो के पो चमत्कार गर्न भनेर सत्ता परिवर्तनको नाटक मञ्चन गर्न थालेका हुन् ? अझ रोचक पक्ष त मधेसको सरकार र गण्डकीको सरकार ढाल्नका लागि पनि प्रयास तीब्र भएको देखिन्छ । उहिल्यै गणेशमानजी भन्नुहुन्थ्यो—सर्पले मुखमा गाँजेको भ्यागुतो पनि झिँगा देख्यो भने जिभ्रोले तान्न खोज्छ । आपसमा मिलेर , छलफल गरेर मार खाएर जनताले किनारामा पु¥याउँदा पनि कम्युनिस्टहरुको चलन यथावत् देखियो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
यत्तिबेर पुराना दलहरुको अवस्था नाजुक देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस पन्धौँ्र महाधिवेशनको मुखमा छ तर आपसमा मेलमिलाप नभएर फुटको संघारमा छ भनिन्छ,। नेकपा एमालेमा भुसभित्रको आगो अब धुँवाएर बाहिर देखिन थालेको छ भने नेकपा त दलको रुपमा अझै दरिन समय लाग्नेछ किनभने विभिन्न विचारमा बाँडिएका कम्युनिस्टहरु मोर्चाको रुपमा जम्मा भएका छन् तर सिद्धान्त अझै स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । सायद आगामी महाधिवेशनसम्ममा अरु दल पनि त्यहीँबाट जन्मने हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । राप्रपाको अवस्था झन खस्कँदो छ । रास्वपाको पनि स्थिति आपसमा कसरी मिलेर जाने भन्ने भाँडभैलो दलभित्र देखिन्छ जसले गर्दा सरकार असफलताको बाटोमा तीब्र गतिमा गइरहेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधनको कुरा यसरी उठाइएको छ कि त्यो संशोधन नभएर संविधान पुनर्लेखन गर्ने अवस्था जस्तो छ । भनिन्छ, संविधान तयार छ , घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । सोझो हिसाबमा त त्यसो नहोला तर भदौ २३ र २४ गतेपछिको संविधानविहीनताको परिणामले अझै पनि त्यस कुराप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
हालको दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुको प्रदेशमाथि हैकम जमाउने नीतिले प्रदेशप्रतिको आस्था र सम्मानमा फेरि कुठाराधात गरेको मानिने छ र यसको परिणाम यदि संविधान संशोधन भएका प्रदेशको उपादेयतामाथि प्रश्नमात्र उठ्ने छैन, त्यसको खारेजीमा जनमत पनि बढ्ने छ । त्यसैले अहिले पनि बेला छ, प्रदेशको संरचना चुस्त गराई परिणाममुखी काम गर्ने संस्थाको रुपका विकसित गरिनु आवश्यक छ ।
२.अन्त्यमा, फेरि नेपाली कांग्रेसको भविष्यका बारेमा
के नेपाली कांग्रेस नेताहरुको इगोको भुमरीमा जाकिन थालेको हो ? आपसमा गाली गलौज र एक गुटले अर्को गुटको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हो भने यसको अन्त्य के हो त ? विशेष महाधिवेशनको परिणामलाई मान्न किन गाह्रो भएको पूर्ण खड्का र शेखर समूहलाई ? अहिलेको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका नेताहरुलाई पनि एउटा प्रश्न इतिहासले तेस्र्याउने छ शेरबहादुर निकटस्थ ती सबैलाई पन्छाएर कांग्रेसमा शुद्धीकरण होला कि कमजोर संगठन होला ? एकताबद्ध कांगे्रस भएन भने कमजोर स्वतः हुनेछ , त्यसको फाइदा प्रजातन्त्र विरोधी ,वहुदलीय व्यवस्था विरोधी, संसदीय परम्परा विरोधीहरुले उठाउने छन् ।
घामजस्तै छर्लङ्ग यो कुरा नबुझ्दा अहंकारको गन्ध आउँछ एकातिर भनेर पन्ध्रँैाँ महाधवेशनमा आफ्नो वहुमत ल्याउन ठाउँ हुँदाहुँदै किन यो तदर्थ समितिजस्तै समितिमा भाग खोज्दै बसेका होलान् आफूलाई इतर पक्ष भनेर संगठित हुनेहरु ? सायद त्यही जगहँसाईले होला, नेकपा एमालेले आप्mनो वचन फेरेर नेकपासँग सहमति गर्ने जमर्को गरेको । प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय सरकारहरुबाट जनताले पाउनै पर्ने आधारभूत सेवा कति पाएका थिए या छन् भन्ने कुरामा भन्दा पार्टीभित्रको सत्ताको हानाथापमा कांग्रेसको उर्जा र क्षमता बाँडिएको देखियो । कम्तीमा कांग्रेससँग स्थानीय तहको सरकार त छ नि , प्रदेशमा अब शून्य सरकार होला तर आजको मितिसम्म कस्तो काम गरियो रआगामी निर्वाचनमा आफूले गर्न सकेको कामको फेहरिस्त लिएर कसरी गइन्छ ? कि कांग्रेसले भन्ने हो हामीले बहादुर सिंह लामालाई विस्थापित गरेर इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनायौँ ? अनि त्यसो किन ग¥यौँ या अब के गर्ने भन्ने सही बाटो जनतालाई सम्झाउन सकेका छन् त ?
मुलुकलाई परिणाम चाहिएको छ सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त अवस्थाको । त्यो काम बालेन्द्र सरकारले मात्र गरोस् भन्ने चाहना राखेको हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको किन आवश्यकता परेको होला नि ? त्यसैले समय एकदम कम छ, कांग्रेसको संगठन विस्तृत छ , अझै १८लाख जत्ति जनता कांगे्रसप्रति आस्थावान छन् तर आपसमा विवाद भयो भने या फुटको अवस्था सृजना भयो भने इतिहासले दोष नेतृत्वमा हुनेलाई दिनेछ । त्यसैले अरुसँग आँखा जुधाएर राजनीति गर्ने हो र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा खरो उत्रनका लागि सबैभन्दा पहिले आफूभित्रको एकता कायम गर्न जस्तोसुकै त्याग गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । आफूलाई नेता भनेर मान्नेहरुले पनि इतिहासको त्यो अभिभारा पूरा गर्न पनि एकताबद्ध कांग्रेसको मात्र कल्पना गर्ने र परिणाममा पनि त्यस्तै एकताबद्ध नेपाली कांग्रेस देखिनु पर्छ सिद्धान्तमा , अभ्यासमा र व्यवहारमा पनि ।
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको नेपाली कांग्रेस इतर समूहको जिल्ला अधिवेशनबाट बसन्त कुमार बस्नेत जिल्ला सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...
१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने...
