
नयाँ विकल्प
काठमाडाैं- संसदको महिला वालवालिका तथा सामाजिक समितिले समाज कल्याण परिषदमा भइरहेकाे अनियमितताबारे छानविनकाे लागि पुराना फाइल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकाे छ ।
संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषदलाई स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको वार्षिक विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको हाे ।
काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिए वापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैर सरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लाग्ने गरेकामा सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
परिषदले अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरूले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
परिषद स्थापनादेखि अहिलेसम्म सञ्चालन भएका योजना, गैर सरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको वार्षिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन समितिले निर्देशन दिएको छ।
देशभरी ५० हजार संघ संस्थाहरू दर्ता भएकाेमा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न समितिले परिषदलाइ निर्देशन दिएकाे छ ।
परिषदमा दर्ता भएका कतिपय संस्थाले नविकरण नगरेकाे,बार्षिक प्रतिवेदन तथा अडिट रिपाेर्ट समेत नबुझाएकाे पाइएपछि समितिले परिषदका स्थापनादेखिका फाइल मगाएकाे हाे ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद...
काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र हातपात, तोडफोड, तालाबन्दी र अन्य कानूनविपरीत गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेको...