
नयाँदिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष नेतृत्व पूरा गरेको अवसरमा भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ।
भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) का अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोदीको २५ वर्षे राजनीतिक नेतृत्व यात्रालाई ‘राष्ट्र प्रथम’ र ‘नागरिक प्रथम’ भन्ने मूल भावनाबाट निर्देशित नेतृत्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रस्तावमा गुजरातको मुख्यमन्त्रीदेखि भारतको प्रधानमन्त्रीसम्म मोदीले अघि बढाएको विकासको दृष्टिकोण, सुधारका प्रयास, प्रविधिको प्रयोग, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको बढ्दो प्रभावलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका केही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा उल्लेख छ। नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने ‘स्वागत’ प्रणालीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सार्वजनिक सेवा पुरस्कारसमेत प्राप्त भएको र त्यसबाट प्रेरित भएर केन्द्रमा ‘प्रगति’ कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइएको छ। त्यस्तै, गुजरातको ज्योतिग्राम योजनाको अनुभवलाई पनि देशव्यापी नीतिमा विस्तार गरिएको उल्लेख छ।
गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा मोदी नेतृत्वको अर्को प्रमुख प्राथमिकता रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ। जनधन योजनाअन्तर्गत करिब ६० करोड बैंक खाता खोलिएको, चार करोडभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा करिब २५ करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर आएको दाबी गरिएको छ। घर, खानेपानी, बैंकिङ तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारले गरिब परिवारको जीवनमा सम्मान र सहजता थपेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
महिला सशक्तीकरणलाई पनि मोदी सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। करिब साढे तीन करोड महिला ‘लखपति दिदी’ बनेको तथा संसद्मा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने कानुन पारित भएको उल्लेख छ। युवाका लागि स्टार्टअप, सीप विकास र शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको तथा किसानका लागि सञ्चालन गरिएको पीएम–किसान योजनामार्फत चार लाख करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मोदी नेतृत्वलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि पनि प्रशंसा गरेको छ। वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली तथा औपनिवेशिककालीन कानुनको प्रतिस्थापनलाई दीर्घकालीन सुधारका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्वच्छता अभियान, डिजिटल भुक्तानी र स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई जनसहभागितामार्फत अघि बढाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत पूर्वाधार तथा उत्पादन क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भएको पनि प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्च करिब दुई लाख करोड भारतीय रुपैयाँबाट बढेर १२ लाख करोडभन्दा माथि पुगेको, राजमार्ग विस्तार र रेल विद्युतीकरणमा तीव्रता आएको तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन करिब दुई लाख करोडबाट १३ लाख करोडभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ। रक्षा उत्पादन र सेमिकन्डक्टर उद्योगको विस्तारलाई पनि आत्मनिर्भर भारत अभियानसँग जोडिएको छ।
प्रविधि र विज्ञानमा भएको प्रगतिलाई समेत मोदी नेतृत्वको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जनधन, आधार र मोबाइल प्रविधिको संयोजनबाट सरकारी सेवा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमको पहुँच विस्तार भएको र यूपीआईले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीका क्रममा भारतमै खोप विकास तथा उत्पादन र चन्द्रयान–३ को सफल चन्द्र अवतरणलाई भारतको वैज्ञानिक क्षमताका उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्वव्यापी संकटका समयमा मोदीको नेतृत्वले भारतलाई स्थिरता दिन भूमिका खेलेको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ। कोरोना महामारी, पश्चिम एसियामा देखिएका संकट तथा ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्दै भारतको लचिलोपन कायम राखेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट हवाई कारबाही र सन् २०२५ को ‘अपरेसन सिन्दूर’लाई मोदी नेतृत्वमा तय भएका सुरक्षा नीतिका महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। धारा ३७० हटाउने निर्णय, ‘वन र्याङ्क वन पेन्सन’, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफको व्यवस्था तथा माओवादी हिंसाविरुद्धको कारबाहीलाई पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतको प्रभाव विस्तार भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले जी–२० र ब्रिक्समा सहमति निर्माण, ग्लोबल साउथको आवाज उठाउने प्रयास तथा अफ्रिकी संघलाई जी–२० मा समावेश गर्ने पहललाई मोदीको कूटनीतिक नेतृत्वसँग जोडेको छ। कोरोना महामारीका क्रममा विभिन्न देशलाई खोप उपलब्ध गराउने ‘भ्याक्सिन मैत्री’ अभियानलाई पनि भारतको विश्वव्यापी योगदानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, योग, श्रीअन्न, काशी विश्वनाथ धाम तथा अयोध्यामा रामललाको प्राणप्रतिष्ठाजस्ता विषयलाई पनि मोदीको विकास र सांस्कृतिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ।
प्रस्तावले सन् २०४७ सम्म भारतलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। मोदीको २५ वर्षे निरन्तर नेतृत्वलाई गुजरातबाट सुरु भएको विकासको यात्रादेखि भारतलाई विश्व मञ्चमा थप प्रभावशाली बनाउने अभियानसम्मको निरन्तर कडीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले चित्रण गरेको छ।
नयाँ दिल्ली : भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भेटवार्ता भएको छ ।...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री...
नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह दुईदिने भारत भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा...