- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको परिक्षण पिसिआर प्रविधिबाट निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गरिनु र यसको उपचार पाउनु मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद थिए ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो । लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौँ : रोल्पाको थवाङस्थित जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । थवाङ गाउँपालिका-१ जलजलामा रुकुमपूर्वबाट जलजलातर्फ जाँदै...
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका...
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद...
