कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश – Naya Bikalpa
November 20, 2026, Friday      Epaper

कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश


नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको परिक्षण पिसिआर प्रविधिबाट निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गरिनु र यसको उपचार पाउनु मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।

रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद थिए ।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो । लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
धादिङमा बोलेरो दुर्घटना : एक महिलाको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइतेसहित हेलिकप्टरबाट उद्धार
  • २०७७ आश्विन १५, १९: ०९

धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...

सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
सरकारका पाँच निर्णय : चीनको २ मिलियन डलर अनुदानदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृतिसम्म
  • २०७७ आश्विन १५, १९: ०९

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
  • २०७७ आश्विन १५, १९: ०९

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...