- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको परिक्षण पिसिआर प्रविधिबाट निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गरिनु र यसको उपचार पाउनु मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद थिए ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो । लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...
