- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको परिक्षण पिसिआर प्रविधिबाट निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गरिनु र यसको उपचार पाउनु मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद थिए ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो । लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा आयोजित सम्पादक तथा प्रकाशकहरूको भेलाबाट गठन गरिएको छापामाध्यम सुझाव कार्यदलले दिएको सात बुँदे...
काठमाडौं : लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं...
काठमाडौं : संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले रसुवामा आएको प्रलयकारी...
