

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भए÷नभएको परिक्षण पिसिआर प्रविधिबाट निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गरिनु र यसको उपचार पाउनु मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. शिव यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद थिए ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परिक्षण निशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो । लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...