- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ । बामगठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको र ओली सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरु सम्बन्धित विषयमा ज्ञाता पनि भएका कारण नेपाली जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धिको विकास हुने अपेक्षा अनुरुप मुलुक अगाडि बढाउने जिम्मा पनि यही सरकारको हो । तर २०७३ साल फागुन ३ गते बनेको यो सरकार कता कता अलमलिएको जस्तो देखिन थालेको छ ।
स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई गाली गर्नमै व्यस्त देखिन्छ । अन्य मन्त्रीहरु, मन्त्रालय १ सय दिनको कार्य र वार्षिक कार्य भन्दै दगुरिरहेका छन् । अर्थविज्ञका रुपमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीदेखि राष्ट्रिय ढुकुटीको जिम्मा पाएका डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गरेर देश आर्थिक संकटतिर फस्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञान पैदा भएको छ ।
उक्त श्वेतपत्रमा देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको चित्रण गरिएको छ । बामगठबन्धनको सरकार निर्माण भयो भने आर्थिक क्षेत्रमा “कायापलट” हुनेछ भन्दै जनताको माझ विभिन्न आर्थिक सूचक प्रस्तुत गरेर जनताको भोट मागेका एमाले, यतिखेर कुनै कुनै बहानामा पन्छिन खोजेको देखिन्छ । किनकि अर्थविज्ञका रुपमा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा सबै क्षेत्र संकटग्रस्त देखाइएको छ ।
पूँजी पलायन, विदेशी सहायताको कमजोर अवस्था, राजस्व परिचालनमा ह्रास, कर्मचारीतन्त्रको सही सदुपयोग नहुँदा राजश्व असुलीमा त्रुटी जस्ता गम्भीर विषय उठाएर कतै ओली सरकार पानी माथि ओभानो देखिन खोजेको त होइन ? सबैको चासो बढेको छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारी ढुकुटीमा ४८ अर्ब रुपियाँ घाटा भएको अनुमान गरिएको छ ।
जसले गर्दा के सरकारको ढुकुटी खाली भएको हो त ? विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा यसरी कहालिलाग्दो परिसूचक देखाएर कतै अघिल्लो सरकारले देश टाट पल्टयाउन लागेको थियो यो सरकारको बचायो भनेर जनतालाई भ्रम पार्न खोजिएको त होइन ? अघिल्लो सरकारले कर छूट दिने व्यवस्था गलत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो रकम निकै ठूलो मात्रामा रहेकोले संचित कोषमा रकम शून्य नै रहेको उल्लेख गरिएको छ । समस्या नै समस्या देखाएको श्वेतपत्रले गर्दा निजी क्षेत्र भड्किने सम्भावना पनि त्यति नै बढेर गएको छ ।
एक कुशल प्रशासक र अर्थ विज्ञका रुपमा परिचित डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आर्थिक श्वेतपत्रले युवाशक्ति पलायन रोक्ने उपायको खोजी नभएको, लाखौैं युवा शक्तिबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्सको बारेमा सरकार मौन रहेको जस्ता अनगिन्ती विषय श्वेतपत्रले समेट्न नसक्दा सिंगो प्रदेशलाई समेत बजेट बाँडफाँड गरेर दिन नसकिने अवस्थाले कतै शीशु गणतन्त्रबाट स्थापित प्रदेश सरकार समेत असफल हुने त होइनन् भन्ने विभिन्न शंकाउपशंका उत्पन्न गराएको छ ।
काठमाडौं : सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता भुक्तानी प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै अब अर्धमासिक रूपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।...
काठमाडौँ : देशका विश्वविद्यालयहरूले परीक्षाफल सार्वजनिक गरेपछि १५ दिनभित्र विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेका छन् ।...
काठमाडौँ : तुर्माखाँद गाउँपालिका-३ भैरवस्थानस्थित बल्दे नजिकै कर्णाली नदीमा बेपत्ता दुई जनाको शव फेला परेको छ । तुर्माखाँद गाउँपालिका-३ का...
