काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी असारसम्म दश हजार कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा झिटीगुन्टा बोकेर पठाउने स्पष्ट पारेका छन् । उनले दश हजार कर्मचारीहरुलाई अब तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पठाउने र जान नमान्नेलाई भने कारबाही गर्ने दाबी गरेका छन् । कार्यक्षेत्र जान नमान्ने कर्मचारीहरुलाई विदा गरेर घर पठाईदिने पण्डितले घोषणा समेत गरे ।
मन्त्री पण्डितले सरकारले संघीयताको व्यवस्थापनका लागि असार महिनाभित्र प्रशासनिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे । राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा पण्डितले प्रदेश र स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न पनि चेतावनी दिए ।
संघीयताको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई संघीयता विरोधीको आरोप लगाएकोमा मन्त्री पण्डितले आपत्ति जनाए । उनले अर्काे फरक प्रसंगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण चित्त नबुझे बैंक मै गएर हेर्ने छुट सबैलाई रहेको पनि स्पष्ट पारे । २०७० सालमा पहिलो पटक आफू मन्त्री भइसकेको र ससुरालीले दिएको जग्गा नै आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत भएकाले यसमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...