
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) सहित अन्य विश्वविद्यालयका १२ जना पूर्वउपकूलपति प्राज्ञहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका दुई मन्त्रीलाई विधिको शासन मिचेर आयोगका पदाधिकारीलाई नधम्क्याउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी कात्तिक र मंसिरमा मधयावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर काम चलाउ सरकारको हैसियतमा पुगे पनि विधिका शासन मिच्दै हरेक हप्ताजस्तो संवैधानिक निकायमा दबाब र हस्तक्षेप बढाउँदै गएको छ।
१२ पूर्वउपकुलपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री र सरकारप्रमुख स्वयंले हस्तक्षेप गर्नु दुखद भएको बताएका छन्।
उनीहिरुले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्नाका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बी एण्ड सीलाई सम्वन्धन दिन दबाव दिँदै आएको कुरा सार्वजनिक हुनु दुखद भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसहित शिक्षा मन्त्री कृष्णगाेपाल श्रेष्ठ र स्वाथ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयाेगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गरीलाइ झापाकाे बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाइ सम्वन्धन दिन दबाब दिँदै त्यसाे नगरे राजिनामा दिन धम्क्याएका थिए।
‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिनसक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवम् कानूनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो’, १२ उपकूलपतिले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण उनीमाथि गम्भीर धम्की आउन थालेको भन्दै उनीहरुले जो कसैलाई इमानदारी र नैतिकतामाथिको चुनौतीस्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्न परेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न र विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न र यी संस्थाहरूलाई आफ्ना निकायहरूमार्फत विधिअनुरूप काम गर्न दिन हामी पूर्वउपकुलतिहरू सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा पूर्वउपकुलपतिहरु महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाश जङ्ग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हिराबहादुर महर्जन, जयराज अवस्थी र नरेशमान बज्राचार्य छन्।
काठमाडौं : देशका ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ६ महानगरको कुल बजेट आगामी...
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसेका २४ बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त स्वयम्भुबाट खटिएको टोलीले...
संघीयताको सुदृढीकरणसँगै जनचाहना अनुसार सामान्य नागरिकहरुको समेत पहुच र अभिभावकिय भुमिकामा रहेको प्रादेशिक सरकारहरु अव्वल रुपमा अगाडि वढिरहेका छन ।...