समर्थन फिर्ता लिने मुडमा राजपा
काठमाडौ । संघीय समाजवादी फोरमले शुक्रबार सत्तारोहण गरेसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मुड बनाएको छ । आफूहरुलाई सत्ताबाट अलग्याएर फोरमलाई सत्तामा पुर्याउने ओली सरकारको रणनीतिबाट राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतो समेत रुष्ट भएका छन् । जुन घटना पछि फोरम र राजपाको सम्वन्ध समेत विग्रने भएको छ ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गएका यी दुई दलबीच फोरम सरकारमा गएसँगै तिक्तता छाएको हो । मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राजपा र फोरमको गठबन्धनमा राम्रै नतिजा आयो । प्रदेश २ को नतिजाबाटै फोरम र राजपा राष्ट्रिय दल बनेका थिए । अहिले संघीय संसदमा राजपा तेस्रो र फोरम चौँथो दलको हैसियतमा छन् ।
प्रदेश २ मा पनि फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । फोरमबाट निर्वाचित लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशमा फोरम राजपाभन्दा ठूलो दल भएको छ । फोरम सरकारमा गएसँगै प्रदेश २ को समीकरण परिवर्तन हुने हो कि भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।
एक साताअघि मात्र प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपाले फिर्ता लिनु र त्यसको भोलिपल्ट फोरमले नेकपा नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सरकारमा जाने सहमति गर्नु निकै रहस्यपूर्ण बनेको फोरम नेताहरू बताउँछन् । अंकगणितका हिसाबले पनि प्रदेश २ मा फोरम र नेकपाको बहुमत पुग्छ । अहिले राजपा सरकारमा हुँदा पनि फोरमसँग स्पष्ट बहुमत छ । फोरमबाट २९, राजपाबाट २५ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५५ जनाको समर्थनमा प्रदेश २ को सरकार छ ।
राजपा सरकारबाट बाहिरिने र नेकपा सरकारमा जाने हो भने फोरम र नेकपाको ६२ जना सांसद हुने छन्, ३२ जना नेकपा सांसद रहेका छन् । यसले गर्दा केन्द्रमा जे समीकरण छ त्यही हुन सक्ने भन्दै राजपाका नेताहरू हच्किएका छन् । राजपाका कतिपय नेताहरूले प्रदेश २ को सरकारबाट बारिहनु पर्ने र केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । यस्तै, राजपाभित्रकै कतिपय नेताहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन भए पनि सरकारमा जानुपर्ने र सत्तारुढ दललाई बिच्क्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । राजपाले फोरम सरकारमा गएर आफूहरूलाई धोका दिएको बताउँदै आएको छ ।
गठबन्धन गरेर अघि बढेको फोरम माग पूरा नहुँदै सरकारमा गएर गल्ती गरेको राजपाका नेताहरुको ठहर छ । सहकार्य गरेसँगै संघर्ष गर्दै चुनावमा पनि सँगै प्रतिस्पर्धा गरेको दललले धोका दिएको भन्दै राजपाले अव मधेसका जनतालाई साथमा लिने योजना बनाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगायतको बिषयमा राजपाको २५ गतेको राजनीतिक समितिको बैठकबाट सबै निर्णय हुने बताएको छ । प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा राजपाका नेताहरु रहेका छन् । आन्दोलनका समयमा मधेसी जनतालाई अधिकारका कुरा गरेर सडकमा ल्याउने र सत्ता पाएपछि अलपत्र छाड्ने काम फोरमले गरेको राजपाका नेताहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
राजपाले संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने मुख्य माग सरकारले पुरा नगरेको भन्दै आन्दोलनको तयारी समेत गर्ने मुड बनाएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...