
पछिल्लो निर्वाचनबाट सत्तारुढ हुन पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सो को विभाजन पछि एमालेभित्र अझ सघन रुपमा विस्तारित हुँदै गएको अमानुषिक आन्तरिक द्वन्द्वबाट आजित नेपाली जनताले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा पुनस् एक पटक स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावनाको निकट रहेको राजनीतिक दल ‘नेपाली काङ्ग्रेस’ यतिखेर आफ्नो चौधौं महाधिवेशनको सन्निकट रहेको छ ।
व्यवस्थापकीय तयारीको चुस्ततामा कुनै चटारो नदेखाएका शिर्ष नेताहरुले आगामी कार्यकालका लागि समेत नेतृत्व दावी गर्ने वताए सँगै काङ्ग्रेसजनहरु वीच महाधिवेशनको चर्चा चुलिएको छ र यसले पदाकांक्षीहरुमा पनि स्वाभाविक उद्वेलना पैदा गर्दै लगेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस नेताहरुको आन्तरिक सम्बन्धको गतिशिलता हेर्दा यस पटकको महाधिवेशनमा पुराना गुटगत सम्बन्धहरु भत्कने र नयाँ सम्बन्धहरु विकसित हुन सक्ने देखिएबाट नेतृत्व प्रतिष्पर्धा थप रोचक र तत्काल अनुमान गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
नेतृत्व निर्वाचनको रोमाञ्चक दौड बीच काङ्ग्रेसजनहरुले बुद्धि पु(याएनन् भने चौधौं महाधिवेशन पनि विगतका महाधिवेशनझैं ‘नीति विहिन नेता’ छान्ने थलोका रुपमा रुपान्तरण हुन सक्ने खतरा रहेको छ ।यसो भयो भने महाधिवेशन पछि ‘राष्ट्र निर्माणको सुस्पष्ट दीर्घकालीन सोच सहित सुध्रिएको काङ्ग्रेस’ को पुनरागमनको अपेक्षा गर्ने ठूलो जनमतको समर्थनबाट यो दल विमुख हुन सक्ने टड्कारो चुनौति बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यो सम्भवित चुनौति घटाउन वा हटाउन महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रत्येक काङ्ग्रेसजनले युग सापेक्ष नीति र नीति सापेक्ष नेता निर्माणको नयाँ डिस्कोर्समा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ, किनकी समयानुकुल नीति तर्जुमा र नीति सापेक्ष नेताको कलात्मक संयोजनबाट नै नीति कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गरी संगठनलाई वाञ्छित गति प्रदान गर्न सकिन्छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, के त्यसो भए काङ्ग्रेसका अघिल्ला महाधिवेशनहरु नीति निर्माणमा चुकेका थिए, या नीतिगत पक्ष शुन्य थियो त रु वि। सं। २०१२ सालमा सम्पन्न वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट समाजवादलाई अङ्गिकार गरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतिका माध्यमबाट समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्दै मुलुकमा समन्यायिक शासन प्रणालीको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने अभिष्ट लिएको देखिन्छ ।
वि। सं। २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दुइ तिहाइभन्दा भढी स्थानमा विजय हासिल गरी बनेको वी। पी। कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले समाजवादको सापेक्षतामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी छोटो समयमै पनि कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ ।
त्यस उप्रान्त भएका प्रत्येक महाधिवेशनहरुले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल राजनीतिक नीतिका रुपमा ग्रहण गर्दै आएको पाइन्छ । वि। सं। २०७२ साल फागुनमा सम्पन्न तेह्रौं महाधिवेशनले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शलाई चरितार्थ गर्ने विषय उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो मूल राजनीतिक ध्येयमा सिद्धान्ततस् प्रष्ट रहेको भन्न सकिन्छ ।
समस्या राजनीतिक आदर्श असङ्गत व्यवहारमा छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्श चरितार्थ गर्ने नीति पारित गरेको काङ्ग्रेसले पटक पटक मुलुकको शासनभार ग्रहण गर्दा यो तथ्यलाई ग्रहण गर्न सकेन कि उ मूलतस् समाजवादी पार्टी हो ।
फलस्वरुप यसका शासकीय नीतिहरुमा ‘ ब्रेटनउड इन्स्टिच्युसनहरु ’ को गहिरो प्रभाव रहन पुग्यो । वि। सं। २०४६ पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका आर्थिक नीतिहरु समाजवादको आदर्श भन्दा पनि खुलापनमा आधारित बजार अर्थनीति उन्मुख रहन पुगे, जसका कारण मुलुकले दुइ मुख्य प्रवृत्तिगत समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो – एकातिर विश्व वजारमा टिक्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको ह्रासका कारण नेपाली उद्योगहरुले तीब्रतर गतिमा विस्थापनको सिकार बन्नु प(यो र यो परिस्थति अद्यापी निरन्तर रही रहेको छ, जसका कारण बढ्दो वेरोजगारीको समस्याबाट त्राण पाउन पाखुरी बलियो भएको युवा जनशक्ति विदेशिनु पर्ने परिस्थिति बन्न पुगेको छ ।
अर्कोतिर वस्तु तथा सेवाको बढ्दो आयातको व्यवस्थापनका नाममा नेपाली अर्थतन्त्रमा विचौलियातन्त्रको उपस्थिति घनिभूत बन्न पुगेको छ, जसका कारण विचौलियाहरुको स्वार्थ बाझिँदा कतिपय महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कर्तव्यबाट सरकारहरु विमुख हुनु परेका विद्रुप घटनाहरु नियमित रुपमा दोहोरिन थालेका छन् र क्रोनी क्यापिटालिज्मको असरले मुलुकको जीवन गतिमै नकारात्मक प्रभावहरुको विस्तार हुँदै गएको छ । अन्ततोगत्वा, यसले देशभित्रका शासकीय अङ्गहरु, राजनीतिक दल र तिनका नेता प्रति जन(सामान्यमा व्यापक रोष र वितृष्णाभाव पैदा गरेको छ, जुन विवेकशील समाज निर्माणका लागि प्रितिकर परिस्थिति होइन ।
नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले २०४६ साल पछिको नेपाली राजनीतिले हासिल गरेका न्युन उपलब्धि ९म्झयअचबतष्अ म्ष्खष्मभलम० र अधिक नोक्सानीहरु ९म्झयअचबतष्अ मभाष्अष्त० को वस्तुपरक विश्लेषण गरी कहाँ, कसरी र किन चुक हुन पुग्यो र त्यस्तो चुकमा काङ्ग्रेसका नीतिहरुको भूमिका कति थियो खुट्याउनु जरुरी हुन्छ ।
यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शलाई चरितार्थ गर्ने मूल राजनीतिक यात्रामार्गमा फर्कन सजिलो बनाउनेछ ।त्यसो नभएर नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई नव उदारवादी खुला अर्थतन्त्रको हिमायती शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न चाहेको हो भने पनि आगामी महाधिवेशन उसका लागि विचार मन्थन गर्ने उपयुक्त थलो हुनसक्छ । बुझ्नु जरुरी छ कि चौधौं महाधिवेशन पछि पनि कथनी र करणीमा फरक गरी अल्मलिने सुविधा नेपालको जीवित पुरानो दललाई हुने छैन र पुरानै परिस्थितिको निरन्तरताले यो दललाई क्रमशस् अवसानको बाटोतर्फ डो(याउनेछ ।
भू(मण्डलिकरणको जतिसुकै तीब्र दवाव रहे पनि मुलुकभित्रको राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल राजनीतिक अभिष्ट परित्याग गर्न सक्ने छैन र चौधौं महाधिवेशनमा पनि यसले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ । त्यसैले, कथनी र करणीमा समरुपता कायम गर्न जन जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत विषय क्षेत्र तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रको रुपान्तरणमा यस अघि लिइएका बजार नियन्त्रित नीतिहरुमा आंशिक परिमार्जन गरी ति क्षेत्रमा राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने र प्रभावकारी बनाउने समाजवादी नीति अवलम्वन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
राज्यको विस्तारित भूमिका विना वजारको बलले मात्र नेपालको सम्विधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हकहरुको निर्वाध प्रचलन सम्भव छैन । तीन दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खुला नीति अवलम्वन गरिएसँगै तुलनात्मक लाभका यी क्षेत्रमा निजी लगानीको व्यापक उपयोग हुन पुगेको छ ।
यसले देशभित्रै विश्व स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको त छ, तर ति सेवाहरु आम नागरिकको पहुँचभित्र छैनन् । ठूलो लगानीमा खुलेका राम्रा विद्यालयहरु वा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरुको सेवामा सिमित वर्गका मानिसहरुको मात्र पहुँच स्थापित हुने परिस्थितिले समाजमा वर्ग विभेद र शोषणलाई बढाएको छ, जसका कारण मझयअचबतष्अ मभाष्अष्त पनि बढ्दो अवस्थामा छ र यसले समाजमा द्वन्द्वलाई वढावा दिँदै गएको देखिन्छ ।
यो अवस्थाको निराकरणका लागि आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेको भूमिका यस सम्बन्धमा महाधिवेशनमा उसले लिने नीतिगत निर्णयले तय गर्नेछ । तसर्थ आज प्रत्येक काङ्ग्रेसजन, उसका मतदाता र शुभेच्छुकहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रको रुपान्तरणमा समाजवादी चिन्तनको खोजी गर्नु, त्यसका लागि देशैभर विचार विमर्शको श्रृङ्खला चलाउनु र उपयुक्त नीतिगत प्रवन्धका लागि आवश्यक दवाव सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । आसन्न महाधिवेशनका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले मूलतः तल उल्लेखित विषयमा सपष्ट नीति तर्जुमा गरी जरुरी देखिन्छः
१। शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा शिक्षा प्राप्तिको अवसरमा विद्यमान असमान परिस्थितिको अन्त्य गरी सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा गरिव, पिछडिएको वर्ग, वालिका र पछाडि पारिएका समुदायको पहुँच विस्तार गर्ने ।
२। स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरी सो क्षेत्रमा राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने र नागरिक स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत बोझबाट मुक्त राखी प्रभावकारी स्वास्थ्य विमाका माध्यमले स्वास्थ्य सेवामा गरिव नागरिकको पनि सहज पहुँच स्थापित गर्ने ।
३। देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गरी युवाशक्तिको सक्षमतालाई राष्ट्र विकासमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट सिर्जना हुने गरेका दुःखद् परिस्थितिहरुको अन्त्य गर्ने ।
४। मुलुकको समग्र उन्नतिका लागि मुख्य वाधकका रुपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नेपालको पहिचानलाई विश्वमानचित्रमा एक सुशासनयुक्त देशका रुपमा स्थापित गर्ने ।
५। नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको अन्धानुकरणका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएका विसंगत पक्षहरुको समीचीन विश्लेषण गरी नेपालको संविधानले निर्देश गरे अनुरुपको आर्थिक नीति तर्जुमा गरी अभ्यासमा ल्याउने ।
नेतृत्वको निर्वाचन मात्र महाधिवेशनको एकल कार्यभार रहेको भन्ने भावका साथ छलफलमा जुटेको काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई आगामी पाँच वर्ष काङ्ग्रेसले देश कसरी चलाउँदछ भन्ने प्रष्ट तस्वीर खुलेको नीति प्रवन्ध गर्ने तर्फ प्रवृत गर्न तल्लो तहबाटै दवाव पैदा नगर्ने हो भने जनमैत्री नीतिको अभावमा आगामी निर्वाचन मार्फत शासनको केन्द्रमा फर्कन सक्ने सम्भावना क्षीण त हुन्छ नै, त्यसो भैहाल्यो भने पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सम्भावित शासनले उचित नीतिको अभावमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने छैन ।
यसले जनतामा घोर निराशा पैदा हुन गई पार्टीको लोकप्रिय जनमतमा निक्कै चाँडै नै अनपेक्षित ह्रास आउन सक्छ – चेतना भया ।अस्तु ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
काठमाडौं । छठको निहुँ बनाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा मधेश प्रदेश ओर्लिएका छन् ।...
१.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...