- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
कृषियोग्य जमिनमा आवास बनाउन नपाईने
संघीय सरकारले विभिन्न मन्त्तालय अन्तर्गत कानून बनाउने तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यसैबीच कृषि, भूमि, व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कृषि लगायत भूमि सम्बन्धी ऐनहरु संघीय संसदमा लाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले अब अंशबण्डा गरेर पाएको कृषियोग्य जमिनमा पनि नयाँ घर बनाउन नपाइने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै कित्ताकाटमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयपछि कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशबण्डामा खेतीयोग्य जमिन भागमा परेपनि त्यसमा घर बनाउन नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधन गर्ने भएको छ ।
‘कृषियोग्य जमिनमा यसअघिनै बनाइसकेको घरलाई उठाउन मिल्दैन‘ कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल गिरिले बताए । ‘तर त्यो ठाउँमा अंशबण्डामा जग्गा भाग परे अब भने नयाँ घर बनाउन नपाइने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कृषियोग्य जमिनमा घरै बनाउन नपाइने भने होइन । यसअघि कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारै तिर घर बनिसकेको अवस्थामा बिचमा बाँकी रहेको जमिनलाई आवासिय जमिनको रुपमै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आवासीय ठाउँमा सबै सुविधा पुर्यााउने र खेतमा घर भएको व्यक्तिलाई पनि आवासिय क्षेत्रमै घर बनाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको र पहिलो पूस्ताले खेतमै जीवन गुजारा गरेपनि दोस्रो पूस्तालाई आवासीय ठाउँमा बस्न उत्प्रेरित गरेर व्यवस्थित बसोबास गराउने सरकारको योजना रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
त्यस्ता आवासीय ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सुरक्षा, बजार, खेलमैदान, खुल्लाक्षेत्र लगायतका सबै सुविधा दिने र खेतमा घर बनाउन निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । त्यस्तै कसैले केहि गरि खेतमै नयाँ घर बनाइहालेमा पनि त्याहाँ धारा, विजुली, टेलिफोन लगायतका सरकारी सुविधा नदिने गरि कानुनमा प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संसोधित मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले दिएको रायमा भूमि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा लैजाने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि संसदमा पेस गर्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने वित्तिकै नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने निर्णय सहि भएपनि कानुन बनाएर केहि कुरा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयका नाममा आदेश समेत दिएको थियो ।
कृषियोग्य जमिनको नयाँ परिभाषा
मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनको नयाँ परिभाषा सहित वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । कृषियोग्य जमिन भन्नाले चक्लाबन्दी गरेर यन्त्रीकरण गर्न सकिने जमिनलाई मात्रै कृषियोग जमिनमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको बताइएको । सडक छेउमा राम्रो खेती हुने भएपनि त्यस्तो जमिनलाई कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिने छैन । राजमार्ग छेउछाउमा निश्चित दुरीसम्म आवासीय जमिन भनेर वर्गीकरण गरिने छ । सिंचाई सुविधा नभएको जमिनलाई पनि कृषियोग जमिन भनेर वर्गीरकण गरिएको छैन ।
कृषियोग जमिन भनेर यसअघि वर्गीकरण गरिएको भएपनि चारैतिर घर निर्माण भइसकेको अवस्थामा बिचमा रहेको जमिनलाई स्वत आवासीय जमिनको रुपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । यसैअनुरुप सरकारले नयाँ कानून संघीय संसदबाट पास भइ आएपछि देशैभर कृषियोग्य जमिनलाई टुक्राटुक्रा बनाएर घर निर्माण गर्दै आएका साना तथा हाउजिङ्ग कम्पनीहरुको रुवाबासी हुने भएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उत्तेजित बनाएको र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आशंकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,...
काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अनाधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई...
