
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने पहिल्यै खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडान लिँदै आएका थिए ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्दै आएका थिए ।
यही क्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको छ ।
सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्ययाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ११ जलविद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक सौर्य आयोजनाको विद्युत् उत्पादन...
नुवाकोट : रसुवाबाट आएको भीषण बाढीका कारण नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाट क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीले त्रिशूली...
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको बाढीका कारण रसुवासहित नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीले भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति...