
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने पहिल्यै खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडान लिँदै आएका थिए ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्दै आएका थिए ।
यही क्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको छ ।
सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्ययाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दिउँसो १...
काठमाडौं : बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणसँगै बनेको सरकार र त्यससँग जोडिएको समझदारी–पत्रमाथि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।...
काठमाडौं : यस वर्ष मनसुन प्रवेश गरेयता ६० दिनको अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले...