
नयाँ विकल्प
काठमाडौं – पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरुको बचाउमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफै लागेको खुलेको छ ।
उनले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्तिको बचाउ गरेको खुलेको हो ।
आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको दावी गरेका हुन् ।
‘रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानूनसम्मत भएको नदेखिएकाले देहाय बमोजिमका आधार र कारणहरूबाट औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले गत चैत ११ बजे बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम मिति २०७७र०८र३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
उनले रिट खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले गएको माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने...