ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्याधीशको बचाउ

नयाँ विकल्प

काठमाडौं – पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरुको बचाउमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफै लागेको खुलेको छ ।

उनले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्तिको बचाउ गरेको खुलेको हो ।

आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको दावी गरेका हुन् ।

‘रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएका जिकिरहरू संविधान र कानूनसम्मत भएको नदेखिएकाले देहाय बमोजिमका आधार र कारणहरूबाट औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले गत चैत ११ बजे बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम मिति २०७७र०८र३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

उनले रिट खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरेका छन् ।

संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले गएको माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।