
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज बुधवार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा यही भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल उपचारका लागि गएको असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली गइ एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका हुन् ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...