विवादास्पद मन्त्रीहरुलाई हटाउन बालुवाटारमा दबाब

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ श्रावण २८, ०८: ५४

सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको सत्तारुढ सांसदहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले सरकार अलोकप्रीय बन्दै गएको भनेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका शीर्ष नेतासँग गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकार निर्माण भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले गति लिन नसकेको, जनताको समस्यालाई संवोधन गर्न नसकेको, चुनावाी घोषणा पत्र अनुसारको काम हनु नसकेको र अर्थमन्त्रीको भूमिकाले पार्टीको क्षविमा आघात पुगेको भन्दै सरकारको चर्का आलोचना हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भूमिकाले पार्टीको साख गिराएको र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनीहरुले गुनासो समेत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश ५ सांसदहरूले समेत अर्थमन्त्री खतिवडालाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा नेकपाका सांसदहरू र कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्दै जाने क्रममा शनिबार प्रदेश ५ र अन्य प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँगको र छलफलको क्रममा सांसदहरुले स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रका समस्या सुनाउँदै अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडा र अन्य मन्त्रीको राजिनामा समेत मागेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाप्रति नेकपाका सांसदहरूले बजेट पेश गर्ने क्रमदेखि नै संसदमा बोलेरै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक रुपमा भन्दापनि प्रशासनिक शैलीमा बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले ल्याएको बजेट नै अलोकप्रिय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको गुनासो गरिरहेका छन् । दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेकपालाई र सरकारलाई नै कमजोर बनाईरहेको भन्दै सरकारले जनतालाई विकास र समृद्ध राष्ट्र हुन्छ भनेर विश्वस्त दिलाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीप्रति चरम असन्तुष्ट देखाउँदै नेकपाका नेताहरुले सरकारले ल्याएको बजेटबाट जनता असन्तुष्ट बनेको र अर्थमन्त्रालयले गरेका कामबाट सांसद र नेता पनि सन्तुष्ट नभएको भन्दै अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न दबाब दिएका हुन् ।

यातायात क्षेत्रामा रहेको सिन्डिकेट हटाउने र सिन्डिकेटधारीलाई कारबाही गर्ने भनेपनि कार्यान्वन हुन नसकेकोप्रति प्रधानमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टी नेकपाका सांसदहरुले पोखेका छन् । सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्छौँ भनेर सरकारले दाबी गरेको तर त्यसो हुन नसक्दा जनताले जिस्काउन गरेको गुनासो गरेका थिए ।

अर्का नेता खिमलाल भट्टराईले सरकार जनतामाझ लोकप्रियताबाट क्रमशः अलोकप्रियता तर्फ अघि बढिरहेको भन्दै अहिले जनता सरकारबाट निरास बनेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने लगायतका बाचा पूरा गर्नुपर्ने, काम गर्न नसक्ने मन्त्रीपरिषद्का सदस्यलाई बिदाई गर्नु पर्ने, विबादित अभिब्यक्ति दिने र गन्हाएका मन्त्रीलाई हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

सांसदहरुले अर्थमन्त्री खतिवडा, भौतिकपूर्वाधार मन्त्री रघुबीर महासेठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको भुमिका बिबादस्पद भएकोले पार्टी र सरकारलाई नै बद्नाम गरिरहेको भनेर गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भूमिका शंकास्पद रहेको, मातृका यादव र लालबाबु पण्डितले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको, चिकित्सा शिक्षा सुधारको बिषयमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको भूमिका अस्पस्ट र दोधारे रहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

नेकपाकै केही जनजाति सांसदहरुले भने जनजाति भएकै कारण कानुन मन्त्रीबाट हटाइएका तामाङको ठाउँमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले जनजातिलाई हटाएर खस आर्यलाई मन्त्रीमा ल्याउन यस्तो गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले बिबादस्पद अभिव्यक्ति दिने र बिबादस्पद क्रियाकलापमा तानिए पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका कारण मन्त्री महासेठ वर्खास्त नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने विगतको सरकारले सबै बजेट सिध्याएका कारण त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको सरकारले कतिपय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क गरे । तर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सबै खर्च नभएर तीन खर्ब बढी बजेट संचित कोषमा रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । ओलीले सरकारले विस्तारै जनतामाझ गरेका बाचा पूरा गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आगामी वर्षदेखि वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अहिले छुटेका कार्यक्रम सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रति कुनैपनि अविश्वास नगर्न, दुखमनाउ नगर्न र ढुक्कसँग काममा लाग्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सांसदहरूको असन्तुष्टी सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा पार्टी एकताको काममा व्यस्त हुनुपरेकाले सरकारका काम कारबाही सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए ।