- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
बचाउ गर्दै सरकारः प्रमुख प्रतिपक्षी अस्पष्ट
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ सालको शुरुआतसँगै स्थानीय तहले गाउँ र नगरवासीमाथि अत्याधिक र अस्वभाविका घटना र वस्तु तथा सेवामा समेत कर लगाउन थालेपछि सर्बत्र बिरोध हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको दलका कार्यकर्ता भने करमा गरिएको अत्याधिक बृद्धिलाई राज्यको दायित्व भनिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले बढाएको करलाई हेरेर संघीयतामाथि नै प्रश्न समेत उठ्न शुरु भएको छ । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा करको दायरा बृद्धि गरिएको विषयमा कुनै पनि किसिमको समस्या नभएको दाबी गर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले जनताले चुक्ता गर्ने क्षमताभन्दा बढी कर लगाउन खोज्दा समस्या सिर्जना देखिएको र त्यस विषयलाई अतिशयोक्ति गरिएको अर्थमन्त्री बताउँदै हिँडेका छन् । कतिपय कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहमा कांग्रेसका मेयर र उपमेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भएको उनीहरुले कर बृद्धि गरिरहेको तर्क गरेका छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार र स्वायत्तता दिएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरका मेयरहरुले गाई बस्तुदेखि वाख्रा मर्दा वा मारिँदा र मृत्यु दर्ता र खोला तर्दा समेत कर उठाउन थालेपछि यसको सर्बत्र आलोचना, बिरोध र प्रदर्शन नै हुन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनतालाई परेका समस्या संसदमा उठाउने दायित्व बोकेको हुन्छ तर जनतासामू प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई सदनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक दुई सांसद बाहेक केन्द्रीय सदस्य स्तरका कसैले पनि बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । जनताका समस्याको पक्षमा प्रतिपक्षलले आवाज उठाएर लोकप्रियता कमाउने गर्छ तर कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराउने दायित्व पनि पुरा गर्न सकेको छैन ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा कर बृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने न आफ्नो आधिकारी धारणा सार्वजनिक गरेको छ न त संसदमै सशक्त ढंगबाट आफ्ना कुरा राख्न सकेको छ । कांग्रेसको मौनतालाई नागरिक समाज र सर्बसाधरण नागरिकले शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिसकेका छन् ।
पर्वतका स्थानीय तहमा नौ सय प्रतिशतसम्म कर बृद्धि गरिएको छ भने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलामा डुंगा तर्न पनि स्थानीय बासिन्दालाई कर तिराउन थालेपछि सर्बसाधरण बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
घाँस दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने नागरिकबाट कर उठाउन उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई जिम्मा दिइसकेको विषयले सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभने यस विषयमा मौनता साँधेर बसिरहेको छ । कांग्रेसका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा संसदमा कर वृद्धिका कुरा उठाए पनि संसदीय दलले भने आधिरकारिक निर्णय बाहिर ल्याएको छैन ।
पार्टीले पनि कर बृद्धिका बारेमा बोलेको छैन । पार्टीका केही नेताहरूले एकाध कार्यक्रममा कर वृद्धि गरेको विषयमा बोल्नुबाहेक कांग्रेसले अन्य केही निर्णय गर्न सकेको छैन । सबै स्थानीय तहमा करवृद्धि भइरहँदा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा पनि करवृद्धि भएको छ । यसकारण कांग्रेस पनि मौन बसेको कतिपयको टिप्पणी छ । तर कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रबाट बजेट नपठाउँदा स्थानीय तहले बाध्य भएर कर बढाउनु परेको बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालको समिक्षा गर्दै पार्टीको आधिकारि धारणा सार्वजनिक गर्दा अत्याधिक कर बृद्धिको बिषय पनि औपचारिक रुपमा आउने बताउँछन् । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा करको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे जानकारी लिन कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुको भेला आगामी भदौ १० गते हुँदैछ । भेलामा करवृद्धिका बारे अध्ययन हुने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् ।
कांग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले जनतालाई मार पर्ने गरी वृद्धि गरिएको कर घटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बिराटनगर जाने क्रममा शनिबार संचारकर्मीसँग नेपाली कांग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर वृद्धि गर्न नदिने जानकारी समेत दिए ।
करको विषयलाई लिएर संवैधानिक व्यवस्था र कानुनमा कुनै पनि किसिमको अन्योलता नभएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र सरकारका मन्त्रीहरु दाबी गर्दै हिंडेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा अन्योलता नभएको र संविधानले पनि दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने भनेर किटान नगरेको भन्दै सर्बसाधरण जनतामाथि लगाइएको करको बोझ झिक्ने पक्षमा छैनन् ।
जनतासँग कति कर उठाउने, कसरी उठाउने, अथवा कर उठाउने कि नउठाउने भन्ने विषयलाई सरकारले जनतालाई दुहुनो गाईसँग तुलना गर्न खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मान्छेले राज्यबाट सेवा पाउन कर लगाउनु पर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ । जनताले कर तिर्दा सेवाको अनुभूति गर्न नसक्दा केही कर कुनै स्थानीय तहले लगाउँदा समेत चर्को बिरोधको सामना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडा भने जनतालाई करको भारी बोकाउने र सेवा पनि दिने दाबी गर्दै कर नतिर्न छुट दिन नसकिने भन्दै सरकारका मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्नमा व्यस्त छन् । छिमेकी देश भारतमा नुनमा कर बढाउँदा, फ्रान्स र अमेरिकामा पनि करमा अत्याधिक बृद्धि हुँदा सरकार बिरुद्ध आन्दोलन भएको धेरै घटना छन् । तर दुई तिहाई बढी बहुमतप्राप्त भएको सरकार भएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु कर बृद्धिको संवेदनशिलतालाई नजर अन्दाज गर्दैछन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश-०८३ जारी गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)...
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोरबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार...
काठमाडौं — दशरथ रंगशालामा सुकुमवासीहरूको विवरण संकलन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। सहरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्थानबाट...
