देउवा र पौडेलको भागबण्डाको अडानले सबै निकाय अलपत्र

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ आश्विन १, ०८: ५५

अनुशासन समिति पुनर्गठनमा कस्ले अड्कायो हलो ?

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय अनुशासन समिति नयाँ गठन गर्दा आफूहरुको पक्षमा ६० र ४० को भागबण्डा खोजेपछि अनुशासन समिति गठन हुन सकेको छैन् ।

दुई नेताबीच अनुशासन समिति गठन गर्ने बिषयमा नै सहमति हुन नसकेपछि बिधान बमोजिम गठन गर्नु पर्ने करिव ४५ वटा समिति, विभाग र प्रतिष्ठान अलपत्र परेका छन् । गत बर्ष नै गठन गरिएको अनुशासन समिति भंग नगरी सभापति देउवाले बेग्लै समिति गठनको प्रस्तावलाई नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अस्वीकार गर्दै बैधानिक प्रश्न उठाउँदा बिहिबार बोलाईएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक समेत अनिश्चितकालसम्म स्थगित भएको छ ।

विहीबारको बैठकमा सभापति देउवाले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र ५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने कार्यसूचि तयार गरेका थिए । नेता पौडेलले प्याकेजमा सहमति गर्दै सबै समिति र विभाग गठन गरौं भन्ने प्रस्तावप्रति सभापति देउवाले असहमति जनाउँदै अनुशासन समिति गठन गर्नमा जोड दिएका थिए ।

देउवाले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकअघि गरेको शीर्ष नेताबीचको बैठकमा पहिले अनुशासन समिति गठनको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनले समिति संयोजकमा भिष्मराज आङदम्बे, सदस्यमा किशोरसिंह राठौर र देवेन्द्रराज कँडेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले अघिल्लो केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको संयोजकत्वमा गठित अनुशासन समितिलाई विघटन नगरी नयाँ समिति गठन गर्न खोजेपछि नेता सिटौलाले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै कायम रहेको समितिलाई कायमै राखेर अर्को समिति बन्न नसक्ने बैधानिक प्रश्न गरेका थिए ।

समिति संयोजक रिजालले गत मंसिरको संघीय निर्वाचनमा पर्षा क्षेत्र नम्वर एकबाट राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णसँग पराजित भएसँगै पदबाट राजिनामा दिएका थिए । सो समितिका चार सदस्यहरु उमाकान्त चौधरी, कमला पन्त, हृयदयराम थानी र सुरेन्द्रराज पाण्डे थिए ।
देउवाले हाल कायम समितिलाई भंग नगरी समितिमा बस्ने दुई सदस्यको नाम दिन अर्का बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, सिटौलाले हाल कायम रहेको अनुशासन समिति भंग नगरी नयाँ समिति बनाउनु अबैधानिक भएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाएका थिए । ‘अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले राजिनामा दिनु भयो भन्दैमा वाँकी अरु सदस्यलाई हटाउन मिल्दैन’, सिटौलाको भनाई उधृत गर्दै एक सदस्यले भने ‘अनुशासन समितिका समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरीले राजिनामा दिएका छैनन । उनलाई बिधान विपरित सभापतीले हटाउन मिल्दैन ।’

सभापति देउवाले रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुशासन समितिलाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । सिटौलाले केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गरेको समितिलाई विघटन गर्ने अधिकार कार्य समितिलाई मात्र रहेको भन्दै हाल कायम रहेको समिति भंग गरे बिधान बिपरित हुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।

चौधरीलाई नयाँ गठन हुने समितिमा नराखे बैधानिक बाटो खोज्ने चेतावनी दिएपछि सभापति देउवाले बैठक अनिश्चित कालको लागि भन्दै स्थगित गरेका थिए । अनुशासन समितिमा चौधरीलाई समाबेस नगरे कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए पनि अर्का नेता पौडेल भने मौन बसेका थिए । सभापति देउवाले पौडेलसँग दुई जनाको नाम माग्दा पौडेलले चौधरीको नाम समावेस गर्न राजि नभएपछि समस्या भएको एक नेताले बताए ।

पौडेलले आफ्नो तर्फबाट २ जनालाई अनुसशासन समितिमा राख्न देउवालाई दबाब दिएका थिए । देउवाले सिटौलालाई समेत मनाएर अनुसासन समितिमा २ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर, पौडेलले सिटौलाको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने भन्दै आफै मनाउन देउवालाई भनेका थिए । सभापति देउवाले चौधरीको नामसहति दुई जनाको नाम समावेस गर्न नेता पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।

पौडेलले भने चौधरीलाई विगतमा पनि आफूले सिफारिस नगरेकोले सभापतिकै कोटामा राख्न भनेका थिए । हाल कायम रहेको अनुशासन समितिका सदस्यहरु पन्त र थानी दुवै पौडेलको सिफारिसमा परेका थिए भने चौधरी सिटौलाको सिफारिसमा सदस्य भएका थिए । सिटौलाले समितिको सदस्य रहेको चौधरी गुट गुटका हुन ? प्रष्ट पार्नु पर्ने अडान लिएका थिए ।

गत बर्ष अनुशासन समिति गठन हुँदा सिटौला गुटले सभापति देउवालाई सघाएको थियो तर सिटौला गट यतिवेला सभापति देउवाको बिरोधमा लागेपछि देउवाले चौधरीको बिकल्प खोज्न नयाँ अनुसाशन समिति गठन गर्न खोजेका थिए । सिटौलाले कांग्रेस बिधानमा सभापतिले वा अन्य कुनै विभागको संयोजकले राजिनामा दिँदैमा उपसभापति वा अन्य सदस्यको पद समाप्त नहुने तर्क गर्दै अनुशासन समितिलाई विघटन वा त्यसका सदस्यलाई कुन अभियोग लगाइएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘अनुशासन समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा भागबण्डा नगरी न्याय, कानुन र विवेकसम्वत ढंगले गठन गर्न हामीले प्रस्ताव ग¥यौं’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ विकल्पसँग भने ‘प्याकेजमा सहमति गरेर अघि बढ्न नमानी सभापतिजी पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि सहमति हुन सकेन ।’

केसीले सभापति देउवा बिधि, बिधान अनुसार नचल्ने र जवर्जस्ती अघि बढ्ने पक्षमा उभिएपछि सहमति जुट्न नसकेको गुनासो गरे । गत बैशाखदेखि असोज २ गतेसम्म तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा मंसिर १० र २१ गते भएको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भएका पार्टी अनुशासन विपरितका क्रियाकलाप र अन्र्तघातको बिषयमा छानबिन गर्न पार्टीले रिजालको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन भएको थियो ।

समिति समक्ष करिव ५ सय उजुरी परेको र ति मध्ये करिव तीन सय उजुरीमाथि छानबिन समेत भएको थियो । उजुरी सभापति देउवाबिरुद्ध समेत परेपछि देउवाले रिजाललाई राजिनामा गर्न लगाएका थिए भने समिति सदस्यहरु कसैले पनि बैठक बोलाएका थिएनन् ।

यता केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको बिषयलाई लिएर समेत संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्षबीच रडाको मच्चिएको छ । सभापति देउवाले सिटौलासहित सबै असन्तुष्ट समुहलाई समेटेर १० जनाको नाम सिफारिस गर्न गरेको प्रस्तावलाई समेत पौडेल पक्षले असहमति जनाएको छ । पौडेल पक्षका नेताहरुले सिटौलालाई मनाउने जिम्मा सभापति देउवाको मात्र रहेको बताएका छन् । समितिमा देउवाले भने सिटौलालाई मात्र अटाउने योजना बनाएका छन् ।

पार्टीको पूर्वपदाधिकारीको हैसियतले सिटौला स्वत समितिमा पर्ने पक्का छ भने उमाकान्त चौधरी बरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पर्छन् । तर सिटौलाले उमाकान्तका अतिरिक्त गगन थापालाई समेत केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा राख्ने योजना बनाएका छन् । यो समितिमा सभापति, उपसभापति, २ महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्तासहति ७ जना पदेन सदस्य हुन्छन भने वाँकी २२ जना मनोनित गर्नु पर्छ ।