- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
जिल्ला र प्रदेशमै नयाँलाई रोक्दै विधानको मस्यौदा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता, पुराना केन्द्रीय सदस्य र विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्यहरु केन्द्रमा सुरक्षीत हुँदै नयाँ अनुहार र यूवा नेतालाई प्रादेशीक क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, जिल्ला कार्य समिति र प्रदेशमै खुम्च्याउने डिजाइनमा लागेका छन् ।
शीर्ष नेता र पुराना केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रभाव र दबाबमा परेर मस्यौदा समितिका सदस्यहरु केन्द्रीय कार्य समिति र नेतृत्वको आकांक्षा राख्नेहरुलाई प्रदेश कार्य समितिमै रोकेर आफ्नो पद सुरक्षीत गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समेत सकारात्मक बनेको कांग्रेसका यूवा नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसको बिधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामै प्रदेश क्षेत्रीय समितिबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नेलाई संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसले गर्दा प्रदेश कार्य समितिमा नेतृत्व लिन चाहनेहरुले संघीय क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने र प्रदेश कार्य समितिमै सीमित हुने भएका छन् । संघीय क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिसम्म आउन नपाउने प्रस्तावले धेरैलाई पद र भूमिका दिए पनि संघीय क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रादेशीक क्षेत्रीय कार्य समितिबीच प्रतिष्पर्धा, द्धन्द्ध र बेमेलको स्थिति आउने देखिन्छ ।
प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव र नेतृत्व लिन चाहने कांग्रेसका नेताहरुले केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने र संघीय क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा रहन नपाउने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।
मस्यौदा समिति संयोजक तथा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या बढ्ने जानकारी शनिबार पत्रकार सम्मेलनमै स्पस्ट पारेका थिए । यसबाट पनि झन प्रष्ट हुन्छ कि केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पुराना नेतृलाई सहज गराउन खोजिएको छ । समितिले तयार पारेको मस्यौदामा केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रतिष्पर्धा गर्दा पुराना र पाका नेताको बर्चश्व हुने र नयाँ तथा युवाहरुले अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रादेशीक क्षेत्रीय कार्य समितिमा रहने वा त्यस्तो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रादेशीक कार्य समितिमा मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखेर महासमिति वा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नदिए भविश्वमा प्रादेशिक कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समितिबीचको दूरी झन बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
कांग्रेसको तीन बर्ष पुरानो पार्टी बिधान परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा पुराना नेताहरुले आफूलाई सुरक्षीत गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या र आकार बढाउँदै नयाँ र यूवा पुस्तालाई प्रादेशिक कार्य समितिमै सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको लागि सभापति देउवा र पौडेलले समेत सहमति जनाइ सकेको स्रोतको दावी छ । मस्यौदा समितिले समेत एक सय देखि एक सय ३० जनासम्मको केन्द्रीय कार्य समिति हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बिधानलाई संशोधन गरी पदाधिकारीको संख्यामा समेत बृद्धि गर्ने तयारी भएको बुझाएको छ । जस अनुसार उपसभापतिको सख्यामा एक थप गरी दुई बनाउने वा दुई थप गरी तीन बनाउने भन्ने बैकल्पिक प्रस्ताव छलफलमा लगिने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवा र नेता पौडेलले महाधिवेशनमा आ आफ्ना गुटका केन्द्रीय पदका दाबेदार र आकांक्षीलाई खुसी बनाउँदै नबिच्किउन भनेर यस्तो गरेको हुन सक्छ ।
ठूला गुटमा नेता समेत धेरै हुँदा आकांक्षीलाई व्यस्थापन गर्न केन्द्रदेखि गाउँ वा टोल तहसम्म संख्याको आकार बढाउने योजना भएको बुझिएको छ । मस्यौदा समितिमा सभापति देउवा र पौडेलकै चाहना र भावना बमोजिम प्रत्येक प्रदेशको जिम्मेवारी दिने गरी सात जना सहमहामन्त्रीको पद थप गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा सभापति र एक जना मात्र महामन्त्री निर्वाचित गर्ने र वाँकी सबै पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसले गर्दा निर्वाचित सभापति वा महामन्त्री बाहेक सबै पदाधिकारीहरु पुराना र पाका नेताले मात्र अवसर पाउने निश्चित छ ।
कांग्रेसले निर्वाचन समिति र अनुशासन समितिलाई स्थायी समितिको रुपमा बिकसित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा समानुपातिक कोटामा बारम्बार लडेर पद सुरक्षीत गर्ने, ७५ बर्ष उमेर काटिसक्दा पनि कार्यकारी पद चाहना गर्ने, नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिई उमेरमा समेत हदबन्दी लगाउने प्रस्ताव नहुँदा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने भन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिन्छ ।
काठमाडौं : भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको ललितपुरको पाटनस्थित गुस्तल महाविहार र प्रथमश्री महाविहारको आगमको उद्घाटन गरिएको छ ।...
काठमाडौं । चितवनको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत मुग्लिन बजार नजिकै खहरे खोलामा मंगलबार साँझ तेस्रोपटक सुख्खा पहिरो खस्दा सडक पुनः दुईतर्फी अवरुद्ध...
काठमाडौं : व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंकी न्यायाधीश प्रतिमाकुमारी भट्टराई पोखरेलको...
