चिनीको खेलमा सरकारी झेल

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ आश्विन २२, १०: ५०

काठमाडौ । चाडपर्वका बेलामा पनि चिनीलगायत अतिआवश्यकीय बस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधिसभाको एक समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी व्यापारीसँग एक महिनाअघि बालुवाटारमै बैठक गरी चिनीको मुल्य ६३ रुपैयाँ प्रति केजीभन्दा बढी बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । तर सो सहमति विपरित यतिबेला बजारमा ८० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्म चिनी बिक्री भइरहेको छ ।

सहमति बमोजिम चिनीको मुल्य निर्धारण गरिए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सहमति बिपरित आपूर्ती मन्त्रालयले ७० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा चिनीको मुल्य निर्धारण गरेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति बमोजिम चिनीको मुल्य तोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पछि मन्त्रालयले चिनीको मुल्य प्रतिकेजी ७० मा बेच्न भनेर निर्णय नगरेको बताए ।

मन्त्रालयले चिनीको मुल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकेजिमा बेच्ने बिषयमा छलफल मात्र गरेको भनेर टारेको छ । तर हाल थोक विक्रेताले समेत मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा निर्धारण गरेको चिनीको मुल्य ७० रुपैयाँ भएको भन्दै त्यसभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ भन्दा मूल्यमा चिनीको विक्री विवरण गर्नेको पहिचान गरी कडा कार्वाही गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

उखु कृषकको १ अरव ६९ करोड बक्यौता रकम उखु मिल मालिकले दिएका छैनन् भने चिनी मिल मालिकले नाफा कमाउन बिदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा सरकारले भ्याट लिएको छैन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटमा ५९ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनीको विक्री वितरण भईरहेको छ । चाडपर्वको बेला व्यापारीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरकारले कुनै कदम लिन नसकेकोमा सरकारको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले चिनीको मुल्य नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भिर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि मन्त्री मातृका यादवले भने चिनिको मुल्य घटाउन नसक्ने धम्कीपूर्ण जवाफ समितिलाई दिएका थिए ।

सचिव घिमिरेले जनशक्तिको अभावमा बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै लाचार जवाफ दिएका थिए । स्थानीय प्रशासनलाई हारगुहार गरेर मात्रै अनुगमनको कामलाई अघि बढाउनु परेको सचिव घिमिरेको भनाई छ । चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढेपछि सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले त्यसको कारणबारे जानकारी लिन सम्बन्धित निकायसँग शुक्रबारबाट छलफल सूरु गरेको थियो ।