संसदीय सर्वोच्चतामा सरकारको हस्तक्षेप
काठमाडौं । संविधानले स्विकारेको राज्यको प्रमुख तथा स्वतन्त्र अंग व्यवस्थापिका संसदमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको बिहीबार र शुक्रबार संसदीय समितिमा देखाएको हर्कत र क्रियाकलापले यस्तै आभाष दिलाउन थालेको हो । संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई स्वीकारेको मात्र होइन, संसदीय सर्वोच्चतालाई अंगिकार समेत गरेको छ ।
वर्तमान शासन व्यवस्थाका दुई स्वतन्त्र अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका शक्तिपृथकीकररणको सिद्धान्त, मान्यता र संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्वतन्त्र हुन् । तर यस्तो मान्यतालाई समेत चुनौति दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री यादव र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले संसदीय समितिलाई कारबाही गर्न र समितिको निर्णयलाई नै सच्याउन निर्देशन दिएबाट यस्तो घटना छर्लङ भएको हो ।
संविधानलाई चुनौति दिँदै मन्त्री यादवले विहीबार लेखेको पत्र सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बुझाउँदै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा मातहत रहेको सार्वजनिक लेखा समिति र समितिका सदस्यमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । संसदको समितिलाई संघीय संसद वा सो सरहको अधिकार भए पनि मन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाई सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको भाउ बढाएको आरोप लगाएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको १५ असोजको बैठकले सो मन्त्रालयका दुवै सचिव, वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरी एक अर्ब ६९ करोडको चिनीको बजार भाउ बढाउन चलखेल गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको सो निर्णय तथ्यहिन आरोप भएकोले सो प्रति खेद प्रकट गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको लागि मन्त्री यादवले सभामुखसँग माग गरेका थिए । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र निर्णय सरकारले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, मन्त्री यादवको संसदीय समितिलाई चुनौति दिने कार्यलाई कानुन व्यवसायी र संसदीय मामलाका विशेषज्ञहरुले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।
बिहीबार मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई निर्णय आफू अनुकुल गर्न निर्देशन नै दिएका थिए । विकास समिति सभापति खड्का सत्तारुढ नेकपाकी सांसद हुन् । मन्त्री बास्कोटाले समिति बैठकको निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्दा नै सभापति कल्याणी खड्कालाई निर्णय परिवर्तन गर्न चोरी औंला ठड्याउँदै निर्देशनकै शैलीमा हप्काएका थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १४ वटा समितिहरु गठन नहुञ्जेलसम्म मन्त्रीहरु खुल्लम खुल्ला निर्णय र निर्देशन दिँदै हिड्ने गर्दथे तर समितिहरु गठन भएसँगै मन्त्रीहरुका मन मौजी कार्यशैलीमाथि दैनिकजसो प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
संसदीय समितिहरुले दुई तिहाई बहुमतको सरकारका मन्त्रीलाई बोलाएर सामान्य जानकारी लिन खोज्दा समेत मन्त्रीहरु कुर्लनुलाई संसद सरकारको छायाँमा बिस्तारै गर्दै गएको आंकलन गर्न थालिएको छ । संसदीय समितिहरु व्यवस्थापिकाको अंग संसदको समिति मात्र होइन । यस्तै एउटा समिति छ, सार्वजनिक लेखा समिति जसले तत्कािलन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समिति कक्षमा बोलाएर दुई पटकसम्म बयान लिएका नजिरहरु छन् । तर अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरु भने समितिले बोलाएको पहिलो र दोश्रो बैठक तथा छलफलबाटै तर्सिएको भान हुन थालेको छ । यसै प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटालाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति लगायतका विषयमा बुझ्न बिहीबार समितिमा डाकिएको थियो ।
विकास समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बैठकको निर्णय सुनाउनको लागि प्रस्ताव भनेर पढ्दै गर्दा मन्त्री बास्कोटाले बीचैमा रोकेका थिए । पछि मन्त्रीकै दवाबमा उनले निर्णय परिवर्तन गरिन् । जुन संसदीय प्रचलन विपरीत हो । बैठक सञ्चालनको सन्दर्भमा समितिका सभापतिलाई सभामुख सरहकै अधिकार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५ को नियम १८७ मा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायम राखी समितिको बैठक सुचारुरुपले सञ्चालन गर्न समिति र समितिका सदस्यका सम्बन्धमा सभापतिलाई यस नियमावली बमोजिम सभामुखलाई भएको सबै अधिकार हुनेछ ।
संसदीय समितिको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणीकरण गराउनु पर्छ । बहुमतबाट पारित निर्णय लेख्ने काम सचिवको हो । तर, संसद सचिवालयले पनि नव निर्वाचित सभापतिलाई बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न नसकेको देखिन थालेका छन् । अनुभवहिन कर्मचारी र कमजोर सभापतिका कारण संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै यतिवेला धज्जी उडाउन थालिएको छ । विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काको कमजोरीलाई अन्य मन्त्रीहरुले अन्य समितिमा सोही घटनालाई नजिर बनाए भने संसद अब संसद नभएर सरकारको छायाँ हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
संसदीय समितिको निर्णयमा मन्त्रीको हस्तक्षेप यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसअघि शम्भु हजारा दुसाद पासवान सभापति रहेको राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको निर्णय पुस्तिका तत्कालिन उर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले च्यातच्युत पारेका थिए । संयोग कस्तो छ भने दुबै घटनामा निर्णय गर्ने समितिका सभापति र विरोध गर्ने मन्त्री एउटै पार्टीका छन् । मन्त्री बास्कोटा र सभापति खड्का दुबैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
उता तत्कालीन सभापति पासवान र महत पनि एउटै पार्टी अर्थात नेपाली कांग्रेसका सदस्य थिए । मन्त्रीहरूले आफ्नो कामकारवाहीबारे संसदीय दलमा जानकारी गराउँदा यस्तो किसिमको समस्या आउँदैन तर हालका मन्त्रीहरुमा आफू दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको मन्त्री भाएको दम्भ पाल्नु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको समितिमा बलियो उपस्थिति नहुनु पनि हो । सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने भएकाले समितिले निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
कानुनमै उल्लेख भएको कुरामा निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको मन्त्रीको भनाइ थियो । समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्रीको प्रस्तुति आफू शासक र समितिका सदस्य शासित भएको शैली र ढंगले भएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । विभिन्न संसदीय समितिहरुमा अहिलेसम्म २० जना मन्त्रीलाई बोलाइसकिएको छ । तीमध्ये कोही ५ पटकसम्म समितिमा उपस्थित भएका छन भने कोही बोलाउँदा पनि नभ्याएको भन्दै गएका छैनन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा ५ पटकसम्म उपस्थित भएर बिभिन्न विषयमा जवाफ दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनका विषयमा र प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसाका विषयमा गृहमन्त्री थापालाई बोलाएर जवाफ माग गरिसकेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि सम्बन्धित विधेयकका विषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि संसदको अर्थ समितिमा दुईपटक उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा तीनपटक उपस्थित भई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
केही मन्त्रीहरु संसदीय समितिले बोलाउँदा समेत उपस्थित भएका छैनन् । खानेपानी मन्त्री बिना मगर राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बोलाउँदा उपस्थित भइनन् । उनले आफू नभ्याउने जानकारी गराएर उपस्थित नभएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री थापा पनि गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुको ब्रिफिङ गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बोलाउँदा एक दिन समितिमा उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम संसदीय समितिको स्वायत्त अधिकार भएको बताउँछन् ।
उनले मन्त्री बास्कोटाले विकास समिति बैठकको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको प्रसंगमा विकास समितिको निर्णय प्रक्रियामा सञ्चारमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको जानकारी भने आफूलाई नभएको दाबी गरे । सञ्चारमन्त्रीले संसदीय समितिमा हस्तक्षेप गरेको बारेमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै समितिको बैठकभित्र भएको सामान्य छलफलको विषयलाई बाहिर अर्कै रुपमा ल्याइएको पनि हुन सक्ने तर्क पेश गरे ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...