काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमितिले पारित गरेको बिधानले समावेसितालाई भरमग्दुर प्रतिनिधित्व गरेको छ । जस अनुसार हरेक बर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायले कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । जस अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको आकार यस्तो रहेको छ ।
पदाधिकारी ः नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीमा १४ जना रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सभापति १, उपसभपापति २ र महामन्त्री २ जना निर्वाचनबाटै चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पदाधिकारीमै सहमहामन्त्री ८ जना पर्दछन् । सबै सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आउनु पर्ने भए पनि त्यसमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्न पाइँदैन । जस अनुसार सहमहामन्त्री हुन अव आठ वटा क्लस्टरमा अटाउनु पर्छ ।
जसअनुसार खस आर्य, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुश्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार वा प्रतिष्पर्धी हुन सकिन्छ ।
त्यस्तै कांग्रेसको बिधानले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुमध्येबाट उम्मेदवार हुन पाउने र त्यस्तो उम्मेदवारलाई निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतबाट कोषाध्यक्षको चयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उनले मनोनित गर्ने प्रवक्तालाई भने पदाधिकारीको मान्यता दिइएको छैन् ।
त्यस्तै संसदीय दलको नेतालाई समेत पदाधिकारीको मान्यता दिइएको छैन ।
केन्द्रीय कार्य समिति ः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति एक सय ६७ सदस्यीय हुने प्रावधान बिधान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसअनुसार पदाधिकारी १४ जना हुने छन् । एक जना पदाधिकारी कोषाध्यक्ष भने केन्द्रीय सदस्यहरुमध्येबाट चयन हुने छन् ।
केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यको लागि प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित ३ जनाको दरले २१जना, खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट ३५ जना, समावेसी कोटाबाट ५४ जना, खुल्ला महिलाबाट ९ जना, अल्पसख्यकबाट १ र अपांगताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था बिधानमा छ । बिधानको दफा २१ अनुसार सभापतिले २० प्रतिशत अर्थात ३३ जना मनोनित गर्न पाउने अधिकार सुरक्षीत छ ।
समावेसी ५४ जनामा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिबाट ७ महिलासहित १५ जना, खस आर्यबाट ६ महिलासहित १३ जना, दलित ४ महिलासहति ९ जना, मधेशी ४ महिलासहित ९जना, थारु २ महिलासहित ४ जना, मुश्लिम १ महिलासहित ३ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना प्रतिष्पर्धाको आधारमा चयन हुने छन् ।
केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति ःपार्टी विधानको दफा २३ मा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति ४६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, संसदीय दलको नेता पार्टी पदाधिकारी नभए ४७ सदस्यीय हुने छ । जसमा पदाधिकारी १४ जना, संसदीय दलको नेता, केन्द्रीय कार्य समितिको प्रवक्ता र सभापतिबाट मनोनित ३१ जना कार्य सम्पादन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।
संसदीय समिति ः बिधानको दफा ३० ले केन्द्रीय संसदीय समिति २५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरेको छ । तर पार्टी संसदीय दलको नेता पदाधिकारी नभए २६ सदस्यी हुने छ। जस अनुसार पदाधिकारी १४ जना र सभापतिले मनोनीत गरेका ११ जना केन्द्रीय संसदीय समितिका सदस्य रहन्छन् ।
विधानमा प्रदेश संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
अनुशासन समिति ः पार्टीको बिधानको प्रस्तावित दफा ३४ ले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय अनुशासन गरी तीन तहको अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुशार जिल्लामा एक संयोजक र दुई जना सदस्य, प्रदेशमा एक संयोजक र तीन जना सदस्य तथा केन्द्रमा चार सदस्य र एक संयोजक रहेको अनुशासन समिति रहने छ ।
यसका अतिरिक्त बिधानले २८ वटा विभाग, केन्द्रीय लेखा समिति, जेष्ठ राजनीतिज्ञ सभा, संसदीय दल, जिल्ला सम्पर्क समिति आदि गठनको व्यवस्था गरेका छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङको बुधबार ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । ३...