सरकारको निर्णयः पुनर्वहाली, पेन्सन र राहत सुविधा पाउने द्वन्द्वपीडित शिक्षक

नयाँ विकल्प संवाददाता
प्रकाशित मिती: २०७८ फाल्गुन २६, १४: ४१

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य तथा विद्रोही पक्षका कारण जागिरबाट हटाइएका ४९८ जना शिक्षकलाई पुनर्वहाली तथा निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक पुर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषय गठित जाँचबुझ समिति २०७३ को सिफारिसका आधारमा पुनर्वहाली, निवृत्तिभरणसहितका सुविधा वा सिफारिस अनुसारको अस्थायी नियुक्ति वा सुविधा दिनेगरी लगेको प्रस्ताव

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताए। पुनर्वहाली हुने ४९८ शिक्षक, जसमा २३३ जनालाई पुनर्वहाली गर्न, १८ जनालाई सिफारिस अनुसारको नियुक्ति दिन, ४१ जनालाई निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा दिन तथा १९८ जना अस्थायीतर्फका शिक्षक रहेका छन् ।

निधन भइसकेका शिक्षकको हकमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई कानून बमोजिम निवृत्तिभरण, उपदान वा वराहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

उमेर हदका कारण नियुक्ति दिन नमिल्नेलाई उपदान र पेन्सन दिने तथा त्यो पनि नमिल्नेको हकमा निश्चित मापदण्ड तोकेर राहत दिने सिफारिस भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

यसैबीच द्वन्द्वपीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको पाँचौं विस्तारित बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष सर्पराज सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई र सरोकारवाला निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

द्धन्द्धको घाउमा मलहम लगाउने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको भन्दै शिक्षकहरुले खुशी व्यक्त गरेको छन् ।