
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले गरेको निलम्बनको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चमा परेको निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । यस विषयमा १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरेका थिए ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौँ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य अंकले बढेको छ । आज नेप्से ३.६२...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...