
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुलाई क्षतिपूर्ती रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिने भन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे, जग्गा लिएकी छे भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पीडितलाई राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य बिन्दा पाण्डले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् ।
उनले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्नै नहुने समेत बताइन् ।
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...