- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
June 1, 2023, Thursday
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुलाई क्षतिपूर्ती रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिने भन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे, जग्गा लिएकी छे भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पीडितलाई राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य बिन्दा पाण्डले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । उनले पीडकलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् ।
उनले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्नै नहुने समेत बताइन् ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूबीच वाणिज्य, उर्जा, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधार...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक...
