संघियता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती र अवसर – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper

संघियता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती र अवसर

केदार मानन्धर –

राज्य शक्तिको वितरणको आधारमा विश्वमा दुई प्रकारको सरकार प्रचलनमा छ । एउटा एकात्मक र अर्को संघिय स्वरुपको ।
संघिय राज्यको परिकल्पनाकार जर्मन दार्शनिक जोहनिस अल्थुसियस हुन । फेडेरेशन शब्द लैटिन भाषाको फोएडसबाट आएको हो, जसको अर्थ संधि वा संझौता हुन्छ ।

सामान्यतया संघिय सरकार कि संयोग वा बियोगबाट निर्माण हुन्छन् । स्वतन्त्र राज्यहरु संयोगको प्रकृयाबाट सहमतिको आधारमा एकजुट भई संघीय सरकार निर्माण हुन्छन् ।यसको उदाहरण अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलिया हुन् । ब्रिटिशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएसँगै १३ राज्य मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा संघीय सरकार निर्माण भएको हो ।

त्यसपछि अन्य राज्यह

रु समावेश हुँदै हाल ५० वटा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र पर्छन । त्यहाँका जनता पहिला राज्यका नागरिक हुन्छन् अनि मात्र अमेरिकाको । कुनै राज्यले चाहेको बेलामा संघबाट अलग हुन सक्छन् । दोश्रो प्रकृया भनेको बियोग अर्थात होल्डिङ टुगेदर हो । यस प्रकृयामा एउटै राज्यलाई दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यमा बर्गिकरण गरेर बन्ने संघिय सरकार ।

यस्तो संघिय राज्यमा अधिकार माथिबाट तल वा प्रदेश र स्थानिय तहसम्म जान्छ । क्यानाडा, भारत, नाइजेरिया, इथोपिया, स्पेन मूलरुपमा एकात्मक राज्यलाई बिभाजन गरि संघियतामा पुनर्गठित गरिएको हो । नेपाल पनि पछिल्लो अर्थात यहि मोडलबाट निर्माण भएको सबैभन्दा कान्छो संघियता भएको मुलुक हो ।

संघिय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई धेरै शासकिय शक्ति प्रदान गरिएको छ । साथै केन्द्रीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान गर्दै सातै प्रदेशलाई एकसाथ अगाडि बढाउने उदेश्य राखिएकोले हाम्रोमा एकल नागरिकता र निर्वाचन आयोगले मात्र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघिय व्यवस्था र अधिकारको बांडफांड

नेपालको संबिधान २०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकार रहने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई बहुसंघिय व्यवस्था अर्थात पोली फेडेरल सिस्टम भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र नाइजेरियामा छ । संबिधानले प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्य, जिम्मेवारी र कर अधिकारका साथै अनुदान, ऋण लिने, कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानिय तहलाई आंशिक रुपमा प्रदेशको मातहत राखिएको छ भने प्रदेश पनि आंशिक रुपमा संघको मातहतमा छ । शासकिय जिम्मेवारी हेर्दा ५५% प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएको छ भने राजश्वको सन्दर्भमा ८०% केन्द्रमा छ । कुल राजश्वमा १५ जिल्लाले मात्र ९६% राजश्व संकलन गर्छन् । कुल राजश्व मध्ये ४७% भंसारबाट संकलन हुन्छ ।

अनुदान, राजश्व र कर र त्यसको वाँडफाँटमा स्वतन्त्र रुपले काम गर्न “राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग” गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपालको राजश्वको मूल श्रोत भनेकै भ्याट र अन्तशुल्क हो । भ्याट र अन्तशुल्कको १५–१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै बांडफांट हुने कानूनी प्रावधान छ ।

संघियता भएको देशमा यति ठूलो रकम यसरी बिनियोजन गरिएको कुनै देशमा छैन । प्राकृतिक श्रोतको राजश्वको २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै प्रवाह हुने कानूनी प्रावधान छ । यस प्रकारले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई वित्तिय रुपमै बलियो बनाउन उध्देश्य राखेको पाइन्छ ।

अमेरिकी संबिधानका मस्यौदाकार मध्येका हैमिल्टन र मेडिसनले भनेका छन् – ‘जनताको भावनात्मक लगाव केन्द्रिय सरकारप्रति भन्दा राज्य सरकारप्रति बढी हुन्छ किनकी राज्य सरकारले उनीहरुको जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा बढी गर्दछ ।’

संघियताले शक्ति सिर्जना, व्यवस्था तथा यसको बिस्तार र एकतालाई समेट्छ । संघियता यस्तो भावना हो जहाँ एउटा राज्यभित्र असमान निष्ठाहरुलाई सुदृढ पारिएको हुन्छ । थ्रीआर अर्थात रिलिजन, रिजन र रेस समाजका मुख्य तत्वहरुको माग संबोधन गर्न नै संघियता अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । देशको प्रेमले मात्र हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्न मद्धत गर्छ ।

नेपालमा संघीय शासनका समस्या र चुनौती
स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका राज्यहरु मिलेर संघ निर्माण भएकोले संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको पाईन्छ । आर्थिक तथा समग्र विकाशका सूचक पनि धेरै राम्रा छन् । तर नेपाल जस्तो एकात्मक राष्ट्रबाट संघीयतामा परिवर्तन भएका केहि देशमा अनपेक्षित परिणाम पनि देखिएका छन् ।

नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा देशलाई बर्गिकरण गरियो तर हाल राज्यको सख्या बढेर ३६ पुगेको छ र अहिले ३७ आंै राज्यको लागि संघर्ष भइरहेको छ । तीन राज्यबाट शुरु भएको सुडानको संघीय संरचनामा बृद्धि हुँदै हाल २६ राज्य वनेका छन भने दक्षिण सुडान टुक्रीएर गएको छ । इथियोपियामा संघीयता लागू भएपछि आर्थिक अबस्था कमजोर हुँदै गएको थियो ।

नेपाल पनि एकात्मक राज्य प्रणालिबाटै संघीयतामा परिवर्तन भएकोले यसको कार्यान्वय पक्ष पनि जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो देशमा संघीयता सहितको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशको आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतिलाई यसरी संवोधन गर्न सकिन्छ । जस्तै  –
१. संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका लागि आबश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा खर्च बढेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहले प्राथमिकताको आधारमाभन्दा शक्तिको आधारमा राज्यश्रोत परिचालन गरेका छन् ।

जसले गर्दा खर्च व्यबस्थापन गर्न प्रादेशिक एवम् स्थानिय सरकारबाट आफुखुसि कर तथा शुल्क उठाउने क्रम बढेको र जनमानसमा नैराश्यता श्रृजना भएको छ । हाल स्थानिय निकायहरुमा आबश्यकताभन्दा कम जनशक्ति पूर्ति भए पनि सार्वजनिक खर्च धान्न धेरै गाहे हुँदै गएको छ ।

२. संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा राष्टिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाबनाले प्राथमिकता पाएको छ ।

३. संघीयताको मर्म विपरित संघ र प्रदेशहरुले संबिधानमा नै तोकिएको अधिकारभन्दा विगतको अधिकार प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
तीन वटै तहले एकै खालको शासकिय संरचना निमार्ण गर्न थालेका छन् ।

सुरुमा शिक्षा, स्थास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, कृषि बिकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु खारेज गर्ने र तिनले गर्दै आएका कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला बिकासबाहेक सवैजस्तो जिल्ला स्थित कार्यालयहरु धमाधम व्यूतिरहेका छन ।

४. कार्यान्वयन कै क्रममा अब अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बांडफांडमा विभिन्न तहका सरकारहरु विच विवाद देखिन शूरुभएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रमख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन संबन्धी चर्को बहस र विवाद यसैको ज्वलन्त उदारण हुन् ।

५. अधिकारको बांडफाँटमा अनाबश्यक शासकिय स्वरुप निर्माण हुँदा कतिपय कार्यहरुमा सर्वसाधारणले अनाबश्यक झन्झट, दोहोरोपन र अन्यौलता भोग्नुपरेको छ ।

६. सवै प्रदेशमा साधन, श्रोत, जनसंख्या बितरण एकंै किसिमको नभएकोले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौती पूर्ण बनेका छ । कर्णाली प्रदेशको प्राय सबैजसो सूचकांक पछि परेको छ ।

७. स्थानिय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक होइन शासक हुँ भन्ने भाबनाको बिकास भएको, अनुशासनहीत एवम् सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र र शासकिय स्वरुप दिसाहीन हुन पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होईन आर्थिक अराजकता नै मौलाउंदै गएको देखिन्छ ।

समस्या समाधानका उपायहरु –

१. हामीले अध्ययन अनुसन्धान विना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको व्यबस्था गरी यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारको स्थापना गर्यौं । अब पछाडि फर्कने अबस्था छैन । अबका दिनमा हिजोका कमि कमजोरीलाई दोहरिन नदिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै जिल्ला बिकास समितिलाई अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा संरचना बनाई राखिएको छ ।

विगत ५ बर्षमा जिल्ला समन्वय समितिको खास भूमिका देखिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघीयताको भावना विपरित प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

२. कर्मचारी समायोजन एवम् व्यबस्थापन चाँडो गर्नु पर्छ । कर्मचारीहरुका बृति बिकासमा असर नपर्ने गरी उनीहरुको बृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

३. राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र विभिन्न जात जाति, समुदायबीच सदियौं पुरानो सम्बन्धहरुमा खलल पार्ने अभिव्यक्तिहरु एवम् कृयाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

४. संबिधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बाँडफाँटमा ३ तहका सरकारबीच देखिएका विवादलाई समय मै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संबैधानिक संरचनालाई प्रभाबकारी रुपमा कृयाशिल बनाउनु पर्दछ ।

५. संबिधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई स्पस्ट पार्न संघीय सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।

६. सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तह र प्रदेशको विकास गर्न विशेष नीति, कानुन, योजनालाई बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

७. आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभाबकारी रुपमा परिचालन गरिनु पर्दछ ।

८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गरि सबै तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुलाई विभिन्न पक्षहरुमा निरन्तर तालिम, प्रशिक्षणको प्रदान गरि ज्ञान,सीप, दक्षताको विकास गराउनु पर्छ ।

संघियता लागु भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरु

सबै जनजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्दै मुलुकमा लामो द्घन्दको दिर्घकालिन व्यबस्थापनको लागि मुलुक संघिय प्रणालीमा गएको हो । संघियता लागू भएपछिका केहि सकारात्म कार्यहरु –

१) दीगो शान्तीको लागि –
१० बर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा देशले धेरै मूल्य चुकाएको छ । फेरि यस्ता द्वन्द्वहरु कसैले कल्पना नगरोस भन्नका लागि जनयुध्द, २०६२।६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धीसँगै मुलुकमा शान्ति बहाली भएको छ ।

संघियतामा गएपछि हाम्रो संविधानको मुख्य लक्ष्य दिगो शान्ती, बिकास, सुशासन र सबृद्धि हो भने संघियताको बहस र उत्तर यहि बिन्दुबाट खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) सेवा प्रवाह –
हिजो सामान्य काम गर्न काठमाण्डौं धाउनुपर्ने अवस्था आज अन्त्य भएको छ । हिजो नागरिकहरु सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने ७०% काम स्थानिय तहबाटै हुन थालेको छ । स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी र अपनत्व पाएका कारण संघियताको औचित्य पुष्टी भएको छ ।

३) बसाई सराई–
संबिधानमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । साथै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे (निजी, सहकारी र सरकारी) आर्थिक नितीको व्याख्या गरिएको छ । तर देशको राजश्वको ४७% भन्सारमा आधारित छ । हामी आफ्नो आम्दानीको ९०% उपभोग गर्छौ । उपभोग्य सबै वस्तु आयातित हो ।

वार्षिक १ खर्ब रुपैयाको खाद्यान्न आयात गरेका छौं । कुल जीडीपीको ३०% हिस्सा कृषिको छ र दुई तिहाइ मानिस कृषिमा निर्भर छन् ।
हिजो बिभिन्न कारणले (शान्तीको लागि, सेवाको लागि, रोजगारीको लागि) बसाइ सराई गर्न नागरिक बाध्य भए । अब जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएका छन् ।

गाउँ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा प्राप्त भएको छ भने विद्यालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, सहकारी, बैंकहरु गाउँमा पुगेका छन् । यसले गर्दा अब आफ्नै थाकथलो फर्केर कृषि, पर्यटन, पशुपालन, फलफुल खेतीबाट उत्पादन हुने र खाद्यान्न आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४) शासकिय जिम्मेवारी –
केन्द्रमा मन्त्रालय ३२ वटाबाट २१ वटा मात्र बनाइएको छ । सचिवालय प्रतिष्ठान घट्दै छ । अहिले करिब ५५% शासकिय जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको छ । पहिला जिल्ला स्तरमा ७ हजार, क्षेत्रिय र डिभिजन स्तरमा ३ हजार सरकारी कार्यालय थिए ।

५) चुस्त कर प्रशासन –
अब करको दायरा बृद्धि हुने, कर चुहावट कम हुने साथै स्थानिय देखि केन्द्रसम्म राजश्वमा बृद्धि हुनेछ भने केन्द्रदेखि स्थानियसम्मको कर प्रशासन बलियो हुने र राजश्व धेरै उठन अपेक्षा गरिएको छ । हिजो साबिक गाबिस, नगरपालिका र जिबिसबाट सबै आन्तरिक आम्दानी करिव ८ अर्ब रुपैया मात्र उठ्थ्यो ।

आज काठमाण्डौं, ललितपुर र पोखरा महानगरको मात्र आन्तरिक आम्दानी १० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसले स्थानिय निकाय स्वयंम आर्थिक रुपमा बलियो हुंदैछ । कर चुहावट तथा करको दायरा बृध्दि गर्न मुख्य आधार भनेको स्थानिय सरकार नै हो । यसैले संघियता आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । तर यसलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ अनि जनस्तरले अनुभुति गर्नेछन् ।

६) बैदेशिक सहयोग –
बिकास साझेदारीको लगानीयोग्य रकम ल्याउन सकिएन । प्रतिबद्धता गरिएका लगानी र अनुदान स्थगित भए । बिदेशी लगानी र अनुदान रकम प्रणाली बाहिरबाट खर्च भयो यसलाई संघियता मार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । साथै उचित व्यवस्था गरि पूर्वाधारमा लगाउने हो भने संघियता महंगो पर्दैन ।

७) राजनितिक स्थिरताले समृद्धि ल्याउंछ –
हिजो राजनितिक अस्थिरता हुंदा बजेट आएन, खाली आन्दोलन मात्र भयो । संबन्धित ठाउंमा कर्मचारी जाने वातावरण भएन । बजेट ठाउमा खर्च हुन सकेन । आज राजनिति स्थायित्व भएपछि स्वतः आर्थिक कृयाकलाप बृद्धि भएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर गाउँ र नगरका टोलहरुमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन, कृषि, वन क्षेत्रमा कार्य भैरहेको छ ।

स्थानिय निकाएको निर्वाचन पछि ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवा उपलब्ध भैरहेकोछ । अब छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषि, पर्यटन र बिद्युतमा बिशेष लगानी र योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूंजी बृद्धिमा ध्यान दिंदै बित्तिय साधन उपयोग गरि गुणस्तरिय सेवामा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।

८) बिकेन्द्रीकरण –
संघियता भनेको नै बिकेन्द्रीकरण नै हो । बिकेन्द्रीकरण प्रणाली असफल भयो भने संघियता नै असफल हुन्छ ।हिजो पंचायती व्यवस्थामा पनि ५ बिकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला, ७ अन्चल र गाउं पंचायतहरु थिए तर शक्ति केन्द्रीत भयो र असफल भयो । २०४६ पछि प्रशासनिक सुधारको लागि हर्क गुरुङले २५ जिल्ला अवधारण ल्याएका थिए ।

२०६१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै संयोजकत्वमा स्थानिय निकायलाई ८ सय ५३ बनाउने प्रतिवेदन तयार भयो तर कार्यान्वयन भएन । तर आज स्थानिय तहको दोश्रो निर्वाचनमा देशका सबै दलहरु, दलमा समाबेश नभएका स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी प्रस्तुत गरे र ठूलो उत्साह साथ जनताहरुले आफ्नो मत प्रकट गरे ।

यसले नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो योगदान पुग्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउंको बिकास निर्माणका स्पष्ट अवधारणा जनता समक्ष पेश गरेका छन् । स्थानिय तहमा आबश्यक श्रोत र साधन पनि छ । अब कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

निकर्ष
नेपालको संबिधान निमार्ण पछि बनेको सरकारको मुख्य काम संघीयता कार्यान्वयन गर्नु थियो । पहिलो पटक निमार्ण भएको संघीय र प्रदेश सरकारकोे जिम्वेवारी अझ बढी थियो । तर संघिय संसदमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशालि सरकारका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्ताबादको गन्ध आयो ।

अनि सोहि दलले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु पनि ओली कै सपना साकार पार्न लागि परे ।
प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय जस्तै बनाउन ओली लागेका कारण अलोकतान्त्रीक शासन प्रणालीलाई प्रश्रय दिए ।
प्रदेश सरकार ओलीका सपना साकार पार्न तल्लिन रहे ।

तर प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानिय सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै स्थानिय अर्थतन्त्रको सवलिकरण गर्न र स्थानिय रोजगारी श्रृजना गर्नु थियो । हामीले जुन अपेक्षाका साथ संघीय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरेका थियौं । तर संघीयता विरोधी शक्तिहरु अर्थात एकात्मक राज्यप्रणाली समर्थकहरु (पूर्व पन्चहरु र दक्षिण पन्थी कम्युनिष्ट शक्तीहरु)ले त संघीयता भनेकै विदेशबाट आयातित, नेता व्यबस्थापन गर्ने माध्यम मात्र हो भनेर अफबाह फैल्याए ।

यसैले आगामी दिनमा संविधान निमार्ण गर्न जसले नेतृव ग¥यो त्यसैलाई कार्यान्वय गर्ने अबसर आमजनताले दिनु पर्छ भन्ने अहिलेको आवाज र आवश्यकता हो । त्यही शक्ति देशको संघीय लोकतान्त्रीत गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सामथ्र्य राख्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसले एकात्मक राज्य, निरंकुसताको विरुध्द लडछ र राज्यको श्रोत, साधन र शक्तिहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै सिहंदरवारको अधिकार जनताको घरमा पु¥याउँछ ।

हामी यस्तो ठाउँमा उभिएका छौं, अबका दिनमा शासक फेर्न सक्छौ, संविधान पनि संसोधन गर्न सक्छौ तर व्यवस्था परिवर्तनको कल्पना गर्न सक्दैनौ । यसैले अबका दिनमा संघीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृध्द नेपाल निमार्णको यात्रा अघि बढाउनु पर्छ ।

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार

विधानको पालना सबैका लागि समान हुनुपर्छ, समय र स्वार्थ  अनुसार हुनु हदैन ।
विधानको पालना सबैका लागि समान हुनुपर्छ, समय र स्वार्थ अनुसार हुनु हदैन ।
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...

हाम्रा सडक र वाहन यात्रुका अकालमा ज्यान लिने एम्बुस किन बन्दैछन् ?
हाम्रा सडक र वाहन यात्रुका अकालमा ज्यान लिने एम्बुस किन बन्दैछन् ?
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

  १.प्रमुख चाडबाडको मौसम गयो नेपालीहरुको सबैभन्दा ठुलो मानिएको चाड दसैँ हो । त्यो पनि गयो ।अर्को चाड तिहार हो...

आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई
आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

१. आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई विक्रम सम्वत २०८३सालको बडा दसैँ यसपटक अलि ढिलो सुरु हुने ज्योतिष...