संघियता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती र अवसर | Naya Bikalpa
December 5, 2022, Monday

संघियता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती र अवसर

केदार मानन्धर –

राज्य शक्तिको वितरणको आधारमा विश्वमा दुई प्रकारको सरकार प्रचलनमा छ । एउटा एकात्मक र अर्को संघिय स्वरुपको ।
संघिय राज्यको परिकल्पनाकार जर्मन दार्शनिक जोहनिस अल्थुसियस हुन । फेडेरेशन शब्द लैटिन भाषाको फोएडसबाट आएको हो, जसको अर्थ संधि वा संझौता हुन्छ ।

सामान्यतया संघिय सरकार कि संयोग वा बियोगबाट निर्माण हुन्छन् । स्वतन्त्र राज्यहरु संयोगको प्रकृयाबाट सहमतिको आधारमा एकजुट भई संघीय सरकार निर्माण हुन्छन् ।यसको उदाहरण अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड र अष्ट्रेलिया हुन् । ब्रिटिशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएसँगै १३ राज्य मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा संघीय सरकार निर्माण भएको हो ।

त्यसपछि अन्य राज्यह

रु समावेश हुँदै हाल ५० वटा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र पर्छन । त्यहाँका जनता पहिला राज्यका नागरिक हुन्छन् अनि मात्र अमेरिकाको । कुनै राज्यले चाहेको बेलामा संघबाट अलग हुन सक्छन् । दोश्रो प्रकृया भनेको बियोग अर्थात होल्डिङ टुगेदर हो । यस प्रकृयामा एउटै राज्यलाई दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यमा बर्गिकरण गरेर बन्ने संघिय सरकार ।

यस्तो संघिय राज्यमा अधिकार माथिबाट तल वा प्रदेश र स्थानिय तहसम्म जान्छ । क्यानाडा, भारत, नाइजेरिया, इथोपिया, स्पेन मूलरुपमा एकात्मक राज्यलाई बिभाजन गरि संघियतामा पुनर्गठित गरिएको हो । नेपाल पनि पछिल्लो अर्थात यहि मोडलबाट निर्माण भएको सबैभन्दा कान्छो संघियता भएको मुलुक हो ।

संघिय गणतन्त्र नेपालमा प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्र सरकारलाई धेरै शासकिय शक्ति प्रदान गरिएको छ । साथै केन्द्रीय सरकारलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान गर्दै सातै प्रदेशलाई एकसाथ अगाडि बढाउने उदेश्य राखिएकोले हाम्रोमा एकल नागरिकता र निर्वाचन आयोगले मात्र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघिय व्यवस्था र अधिकारको बांडफांड

नेपालको संबिधान २०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको सरकार रहने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई बहुसंघिय व्यवस्था अर्थात पोली फेडेरल सिस्टम भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र नाइजेरियामा छ । संबिधानले प्रदेश र स्थानिय तहलाई कार्य, जिम्मेवारी र कर अधिकारका साथै अनुदान, ऋण लिने, कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानिय तहलाई आंशिक रुपमा प्रदेशको मातहत राखिएको छ भने प्रदेश पनि आंशिक रुपमा संघको मातहतमा छ । शासकिय जिम्मेवारी हेर्दा ५५% प्रदेश र स्थानिय तहलाई दिएको छ भने राजश्वको सन्दर्भमा ८०% केन्द्रमा छ । कुल राजश्वमा १५ जिल्लाले मात्र ९६% राजश्व संकलन गर्छन् । कुल राजश्व मध्ये ४७% भंसारबाट संकलन हुन्छ ।

अनुदान, राजश्व र कर र त्यसको वाँडफाँटमा स्वतन्त्र रुपले काम गर्न “राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग” गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । नेपालको राजश्वको मूल श्रोत भनेकै भ्याट र अन्तशुल्क हो । भ्याट र अन्तशुल्कको १५–१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै बांडफांट हुने कानूनी प्रावधान छ ।

संघियता भएको देशमा यति ठूलो रकम यसरी बिनियोजन गरिएको कुनै देशमा छैन । प्राकृतिक श्रोतको राजश्वको २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई सिधै प्रवाह हुने कानूनी प्रावधान छ । यस प्रकारले प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई वित्तिय रुपमै बलियो बनाउन उध्देश्य राखेको पाइन्छ ।

अमेरिकी संबिधानका मस्यौदाकार मध्येका हैमिल्टन र मेडिसनले भनेका छन् – ‘जनताको भावनात्मक लगाव केन्द्रिय सरकारप्रति भन्दा राज्य सरकारप्रति बढी हुन्छ किनकी राज्य सरकारले उनीहरुको जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा बढी गर्दछ ।’

संघियताले शक्ति सिर्जना, व्यवस्था तथा यसको बिस्तार र एकतालाई समेट्छ । संघियता यस्तो भावना हो जहाँ एउटा राज्यभित्र असमान निष्ठाहरुलाई सुदृढ पारिएको हुन्छ । थ्रीआर अर्थात रिलिजन, रिजन र रेस समाजका मुख्य तत्वहरुको माग संबोधन गर्न नै संघियता अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । देशको प्रेमले मात्र हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्न मद्धत गर्छ ।

नेपालमा संघीय शासनका समस्या र चुनौती
स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका राज्यहरु मिलेर संघ निर्माण भएकोले संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको पाईन्छ । आर्थिक तथा समग्र विकाशका सूचक पनि धेरै राम्रा छन् । तर नेपाल जस्तो एकात्मक राष्ट्रबाट संघीयतामा परिवर्तन भएका केहि देशमा अनपेक्षित परिणाम पनि देखिएका छन् ।

नाइजेरिया सुरुमा ३ वटा राज्यमा देशलाई बर्गिकरण गरियो तर हाल राज्यको सख्या बढेर ३६ पुगेको छ र अहिले ३७ आंै राज्यको लागि संघर्ष भइरहेको छ । तीन राज्यबाट शुरु भएको सुडानको संघीय संरचनामा बृद्धि हुँदै हाल २६ राज्य वनेका छन भने दक्षिण सुडान टुक्रीएर गएको छ । इथियोपियामा संघीयता लागू भएपछि आर्थिक अबस्था कमजोर हुँदै गएको थियो ।

नेपाल पनि एकात्मक राज्य प्रणालिबाटै संघीयतामा परिवर्तन भएकोले यसको कार्यान्वय पक्ष पनि जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । हाम्रो देशमा संघीयता सहितको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशको आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतिलाई यसरी संवोधन गर्न सकिन्छ । जस्तै  –
१. संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका लागि आबश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा खर्च बढेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहले प्राथमिकताको आधारमाभन्दा शक्तिको आधारमा राज्यश्रोत परिचालन गरेका छन् ।

जसले गर्दा खर्च व्यबस्थापन गर्न प्रादेशिक एवम् स्थानिय सरकारबाट आफुखुसि कर तथा शुल्क उठाउने क्रम बढेको र जनमानसमा नैराश्यता श्रृजना भएको छ । हाल स्थानिय निकायहरुमा आबश्यकताभन्दा कम जनशक्ति पूर्ति भए पनि सार्वजनिक खर्च धान्न धेरै गाहे हुँदै गएको छ ।

२. संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा राष्टिय भावनाभन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भाबनाले प्राथमिकता पाएको छ ।

३. संघीयताको मर्म विपरित संघ र प्रदेशहरुले संबिधानमा नै तोकिएको अधिकारभन्दा विगतको अधिकार प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
तीन वटै तहले एकै खालको शासकिय संरचना निमार्ण गर्न थालेका छन् ।

सुरुमा शिक्षा, स्थास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, कृषि बिकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरिय कार्यालयहरु खारेज गर्ने र तिनले गर्दै आएका कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला बिकासबाहेक सवैजस्तो जिल्ला स्थित कार्यालयहरु धमाधम व्यूतिरहेका छन ।

४. कार्यान्वयन कै क्रममा अब अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बांडफांडमा विभिन्न तहका सरकारहरु विच विवाद देखिन शूरुभएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रमख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन संबन्धी चर्को बहस र विवाद यसैको ज्वलन्त उदारण हुन् ।

५. अधिकारको बांडफाँटमा अनाबश्यक शासकिय स्वरुप निर्माण हुँदा कतिपय कार्यहरुमा सर्वसाधारणले अनाबश्यक झन्झट, दोहोरोपन र अन्यौलता भोग्नुपरेको छ ।

६. सवै प्रदेशमा साधन, श्रोत, जनसंख्या बितरण एकंै किसिमको नभएकोले समग्र मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौती पूर्ण बनेका छ । कर्णाली प्रदेशको प्राय सबैजसो सूचकांक पछि परेको छ ।

७. स्थानिय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक होइन शासक हुँ भन्ने भाबनाको बिकास भएको, अनुशासनहीत एवम् सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र र शासकिय स्वरुप दिसाहीन हुन पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होईन आर्थिक अराजकता नै मौलाउंदै गएको देखिन्छ ।

समस्या समाधानका उपायहरु –

१. हामीले अध्ययन अनुसन्धान विना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकारको व्यबस्था गरी यति सानो मुलुकमा ७६१ वटा सरकारको स्थापना गर्यौं । अब पछाडि फर्कने अबस्था छैन । अबका दिनमा हिजोका कमि कमजोरीलाई दोहरिन नदिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै जिल्ला बिकास समितिलाई अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा संरचना बनाई राखिएको छ ।

विगत ५ बर्षमा जिल्ला समन्वय समितिको खास भूमिका देखिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघीयताको भावना विपरित प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

२. कर्मचारी समायोजन एवम् व्यबस्थापन चाँडो गर्नु पर्छ । कर्मचारीहरुका बृति बिकासमा असर नपर्ने गरी उनीहरुको बृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

३. राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र विभिन्न जात जाति, समुदायबीच सदियौं पुरानो सम्बन्धहरुमा खलल पार्ने अभिव्यक्तिहरु एवम् कृयाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

४. संबिधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्र तथा श्रोत साधनको बाँडफाँटमा ३ तहका सरकारबीच देखिएका विवादलाई समय मै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संबैधानिक संरचनालाई प्रभाबकारी रुपमा कृयाशिल बनाउनु पर्दछ ।

५. संबिधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई स्पस्ट पार्न संघीय सरकारले पहल गर्नु पर्छ ।

६. सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका स्थानीय तह र प्रदेशको विकास गर्न विशेष नीति, कानुन, योजनालाई बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

७. आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभाबकारी रुपमा परिचालन गरिनु पर्दछ ।

८. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गरि सबै तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरुलाई विभिन्न पक्षहरुमा निरन्तर तालिम, प्रशिक्षणको प्रदान गरि ज्ञान,सीप, दक्षताको विकास गराउनु पर्छ ।

संघियता लागु भएपछि प्राप्त उपलब्धिहरु

सबै जनजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संबद्र्धन गर्दै जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्दै मुलुकमा लामो द्घन्दको दिर्घकालिन व्यबस्थापनको लागि मुलुक संघिय प्रणालीमा गएको हो । संघियता लागू भएपछिका केहि सकारात्म कार्यहरु –

१) दीगो शान्तीको लागि –
१० बर्षे जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनमा देशले धेरै मूल्य चुकाएको छ । फेरि यस्ता द्वन्द्वहरु कसैले कल्पना नगरोस भन्नका लागि जनयुध्द, २०६२।६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको उपलब्धीसँगै मुलुकमा शान्ति बहाली भएको छ ।

संघियतामा गएपछि हाम्रो संविधानको मुख्य लक्ष्य दिगो शान्ती, बिकास, सुशासन र सबृद्धि हो भने संघियताको बहस र उत्तर यहि बिन्दुबाट खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२) सेवा प्रवाह –
हिजो सामान्य काम गर्न काठमाण्डौं धाउनुपर्ने अवस्था आज अन्त्य भएको छ । हिजो नागरिकहरु सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने ७०% काम स्थानिय तहबाटै हुन थालेको छ । स्थानिय तहका प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी र अपनत्व पाएका कारण संघियताको औचित्य पुष्टी भएको छ ।

३) बसाई सराई–
संबिधानमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । साथै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे (निजी, सहकारी र सरकारी) आर्थिक नितीको व्याख्या गरिएको छ । तर देशको राजश्वको ४७% भन्सारमा आधारित छ । हामी आफ्नो आम्दानीको ९०% उपभोग गर्छौ । उपभोग्य सबै वस्तु आयातित हो ।

वार्षिक १ खर्ब रुपैयाको खाद्यान्न आयात गरेका छौं । कुल जीडीपीको ३०% हिस्सा कृषिको छ र दुई तिहाइ मानिस कृषिमा निर्भर छन् ।
हिजो बिभिन्न कारणले (शान्तीको लागि, सेवाको लागि, रोजगारीको लागि) बसाइ सराई गर्न नागरिक बाध्य भए । अब जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आएका छन् ।

गाउँ गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा प्राप्त भएको छ भने विद्यालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, सहकारी, बैंकहरु गाउँमा पुगेका छन् । यसले गर्दा अब आफ्नै थाकथलो फर्केर कृषि, पर्यटन, पशुपालन, फलफुल खेतीबाट उत्पादन हुने र खाद्यान्न आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४) शासकिय जिम्मेवारी –
केन्द्रमा मन्त्रालय ३२ वटाबाट २१ वटा मात्र बनाइएको छ । सचिवालय प्रतिष्ठान घट्दै छ । अहिले करिब ५५% शासकिय जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहलाई प्रदान गरिएको छ । पहिला जिल्ला स्तरमा ७ हजार, क्षेत्रिय र डिभिजन स्तरमा ३ हजार सरकारी कार्यालय थिए ।

५) चुस्त कर प्रशासन –
अब करको दायरा बृद्धि हुने, कर चुहावट कम हुने साथै स्थानिय देखि केन्द्रसम्म राजश्वमा बृद्धि हुनेछ भने केन्द्रदेखि स्थानियसम्मको कर प्रशासन बलियो हुने र राजश्व धेरै उठन अपेक्षा गरिएको छ । हिजो साबिक गाबिस, नगरपालिका र जिबिसबाट सबै आन्तरिक आम्दानी करिव ८ अर्ब रुपैया मात्र उठ्थ्यो ।

आज काठमाण्डौं, ललितपुर र पोखरा महानगरको मात्र आन्तरिक आम्दानी १० अर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो । यसले स्थानिय निकाय स्वयंम आर्थिक रुपमा बलियो हुंदैछ । कर चुहावट तथा करको दायरा बृध्दि गर्न मुख्य आधार भनेको स्थानिय सरकार नै हो । यसैले संघियता आवश्यक छ भन्ने पुष्टी हुन्छ । तर यसलाई कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ अनि जनस्तरले अनुभुति गर्नेछन् ।

६) बैदेशिक सहयोग –
बिकास साझेदारीको लगानीयोग्य रकम ल्याउन सकिएन । प्रतिबद्धता गरिएका लगानी र अनुदान स्थगित भए । बिदेशी लगानी र अनुदान रकम प्रणाली बाहिरबाट खर्च भयो यसलाई संघियता मार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । साथै उचित व्यवस्था गरि पूर्वाधारमा लगाउने हो भने संघियता महंगो पर्दैन ।

७) राजनितिक स्थिरताले समृद्धि ल्याउंछ –
हिजो राजनितिक अस्थिरता हुंदा बजेट आएन, खाली आन्दोलन मात्र भयो । संबन्धित ठाउंमा कर्मचारी जाने वातावरण भएन । बजेट ठाउमा खर्च हुन सकेन । आज राजनिति स्थायित्व भएपछि स्वतः आर्थिक कृयाकलाप बृद्धि भएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर गाउँ र नगरका टोलहरुमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन, कृषि, वन क्षेत्रमा कार्य भैरहेको छ ।

स्थानिय निकाएको निर्वाचन पछि ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट सेवा उपलब्ध भैरहेकोछ । अब छिटो प्रतिफल दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषि, पर्यटन र बिद्युतमा बिशेष लगानी र योजना ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी पूंजी बृद्धिमा ध्यान दिंदै बित्तिय साधन उपयोग गरि गुणस्तरिय सेवामा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।

८) बिकेन्द्रीकरण –
संघियता भनेको नै बिकेन्द्रीकरण नै हो । बिकेन्द्रीकरण प्रणाली असफल भयो भने संघियता नै असफल हुन्छ ।हिजो पंचायती व्यवस्थामा पनि ५ बिकास क्षेत्र, ७५ जिल्ला, ७ अन्चल र गाउं पंचायतहरु थिए तर शक्ति केन्द्रीत भयो र असफल भयो । २०४६ पछि प्रशासनिक सुधारको लागि हर्क गुरुङले २५ जिल्ला अवधारण ल्याएका थिए ।

२०६१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै संयोजकत्वमा स्थानिय निकायलाई ८ सय ५३ बनाउने प्रतिवेदन तयार भयो तर कार्यान्वयन भएन । तर आज स्थानिय तहको दोश्रो निर्वाचनमा देशका सबै दलहरु, दलमा समाबेश नभएका स्वतन्त्र रुपमा उमेदवारी प्रस्तुत गरे र ठूलो उत्साह साथ जनताहरुले आफ्नो मत प्रकट गरे ।

यसले नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो योगदान पुग्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउंको बिकास निर्माणका स्पष्ट अवधारणा जनता समक्ष पेश गरेका छन् । स्थानिय तहमा आबश्यक श्रोत र साधन पनि छ । अब कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

निकर्ष
नेपालको संबिधान निमार्ण पछि बनेको सरकारको मुख्य काम संघीयता कार्यान्वयन गर्नु थियो । पहिलो पटक निमार्ण भएको संघीय र प्रदेश सरकारकोे जिम्वेवारी अझ बढी थियो । तर संघिय संसदमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशालि सरकारका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्ताबादको गन्ध आयो ।

अनि सोहि दलले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु पनि ओली कै सपना साकार पार्न लागि परे ।
प्रदेश सरकारलाई संघको शाखा कार्यालय जस्तै बनाउन ओली लागेका कारण अलोकतान्त्रीक शासन प्रणालीलाई प्रश्रय दिए ।
प्रदेश सरकार ओलीका सपना साकार पार्न तल्लिन रहे ।

तर प्रदेश सरकारको बाटो त स्थानिय सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्दै स्थानिय अर्थतन्त्रको सवलिकरण गर्न र स्थानिय रोजगारी श्रृजना गर्नु थियो । हामीले जुन अपेक्षाका साथ संघीय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरेका थियौं । तर संघीयता विरोधी शक्तिहरु अर्थात एकात्मक राज्यप्रणाली समर्थकहरु (पूर्व पन्चहरु र दक्षिण पन्थी कम्युनिष्ट शक्तीहरु)ले त संघीयता भनेकै विदेशबाट आयातित, नेता व्यबस्थापन गर्ने माध्यम मात्र हो भनेर अफबाह फैल्याए ।

यसैले आगामी दिनमा संविधान निमार्ण गर्न जसले नेतृव ग¥यो त्यसैलाई कार्यान्वय गर्ने अबसर आमजनताले दिनु पर्छ भन्ने अहिलेको आवाज र आवश्यकता हो । त्यही शक्ति देशको संघीय लोकतान्त्रीत गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सामथ्र्य राख्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । यसले एकात्मक राज्य, निरंकुसताको विरुध्द लडछ र राज्यको श्रोत, साधन र शक्तिहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै सिहंदरवारको अधिकार जनताको घरमा पु¥याउँछ ।

हामी यस्तो ठाउँमा उभिएका छौं, अबका दिनमा शासक फेर्न सक्छौ, संविधान पनि संसोधन गर्न सक्छौ तर व्यवस्था परिवर्तनको कल्पना गर्न सक्दैनौ । यसैले अबका दिनमा संघीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृध्द नेपाल निमार्णको यात्रा अघि बढाउनु पर्छ ।

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
कांग्रेस‌ बन्यो प्रत्यक्षतर्फ पहिलो दल
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

नयाँ विकल्प, काठमाडौं -‌ मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको छ...

हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनको बैठकले हाल कायम रहेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा...

सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
सत्ता गठबन्धनले जनमत पार्टीको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने
  • २०७९ भाद्र १३, १८: १४

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले सत्ता गठबन्धनलाई...