जसले दुई तिहाईको सरकारलाई असफल र कमजोर बनायो

ओली सरकार बद्नाम बनाउने यि २८ घटना

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको २९ महिना भएको छ । दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएको सरकारले देश र जनताको पक्षमा सुशासन र समृद्धि निर्माणको लागि छलाङ मार्छ भन्ने आम नेपालीले आशा पनि गरेका थिए ।

तर, दुई तिहाई बहुमतको सरकारको क्रियाकलाप र मार्ग भने पश्चगामी, सानातिना खुद्रा मसिना बिषयतर्फ बढी केन्द्रीत छ । सृजनशिल कार्यभन्दा भएकै संरचनालाई खल्बल्याउने र विगतमा सरकारले गरेका कमजोरी र गल्तीका घटनालाई नजिरको रुपमा लिएर त्यसैलाई आत्मसाथ गर्न खोजेको पाइन्छ ।

जनताको मात्र होइन, ओली सरकारबाट उनकै पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, सहयात्री र शुभेच्छुक समेत निरास हुन पुगेका छन् । सरकार प्रतिको आशा निरासामा परिणत भएको छ भने विश्वास पनि तोडिएको छ । सरकारका काम अग्रगामी र प्रगतिशिलभन्दा पश्चगामी र धिमे गतिको छ ।

अन्योलपूर्ण र दोधारे अर्थ नीति तथा शक्तिशाली नेता र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थोपर्ने प्रबृत्तिलाई निरन्तरता दिए पछि नेकपाकै सांसदहरु सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुविरुद्ध खनिएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि पनि पूर्वमाओवादी नेताहरुको आलोचना र आक्रोस सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भन्दा बढी र तिव्र छ । पार्टीका प्रभावशाली उच्च निकाय सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये चार जना ओलीको पक्षमा चार जना विपक्षमा छन भने एक जना मध्यमार्गी लाईनमा छन् ।

ओलीलाई तत्कालका लागि भए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल मात्र ओलीको पक्षमा देखिएका छन् । तर सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भने ओलीका कट्टर विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने पार्टीको बिषयमा प्रचण्डसँग ढल्किएको र सरकारको बिषयमा ओलीसँग टाँसिने गरेको नेकपाको नेताहरुको बुझाई छ । सरकारले एक बर्षमा गरेका कामलाइ उपलब्धीको रुपमा हेर्नुपर्छ भन्दै दाबी र वकालत गर्नेमा आधा दर्जन नेता भेट्न पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ । त्यसैले त ओलीले हरेक बैठक र सभामा सरकारको निर्णयको रक्षा कवचको काम गर्न, कहिले अरिंगाल जस्तै प्रतिबाद गर्न त कहिले हामी सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर प्रस्ट्याउने गर्छन ।

तर ओलीको यस्तो भनाईको विश्वास गर्ने र भर पर्नेको सख्या न्युन भए पनि सरकारका मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरु भने वकालत गर्नमै व्यस्त छन् । सरकारमा नरहेर पनि ओली सरकारको बचाउ गर्ने मनुवामा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, सचेतक खगराज अधिकारी, भक्तपुर २ बाट निर्वाचित सांसद महेश बस्नेत र समानुपातिक सांसद शान्ता चौधरी रहेका छन् । नत्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट र विधेयकको समेत सत्तारुढ दलबाटै बिरोध, आपत्ति र असहमति जनाउने काम भएका छन् ।

यि सरकार बद्नाम बनाउने प्रकरण
१) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले सम्हालेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने गुठी सम्वन्धि विधेयक भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई संसदमा दर्ता गर्न लगाइयो । निजी गुठीलाई राजगुठी बनाउन सकिने, त्यस्ता गुठीलाई सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणको मातहत ल्याइने, गुठीको जग्गा, जमिन भोग चलन गर्नेको नाममा वितरण गर्ने जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइयो ।

जुन विधेयकले विशेष गरी कला संस्कृतिले भरीपूर्ण काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायको परम्परा, संस्कृति र धर्मलाई सिधै प्रहार गरेको थियो । त्यसको बिरुद्ध माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका गुठीयारलाई प्रहरी लगाएर बर्बर दमन गरियो । त्यसको एक सातापछि अर्थात असार ४ गते काठमाडौंमा जनसागर विधेयकको बिरुद्धमा उत्रियो । नयाँवानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्यो । अनि सरकार निरिह सावित भयो । त्यसको अघिल्लो दिन असार ३ गते नै सरकारले बिबादस्पद गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।

२) संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दुई साताअघि पत्रकार सम्मेलनमा भने भारतीय एक निजी कम्पनीसँग नेपालमा इण्डियन इन्टरनेसनल फिल्म एकेडेमी (आईफिा) अवार्ड गर्न ४४ करोड रुपैयाँ निकासा दिने बताए । तर, त्यो नीजि कम्पनिले नेपालमा अवार्ड आयोजना गर्दा आर्जन हुने विज्ञापनको रकम, दायित्व, डिजायन र व्यवस्थापनमा नेपाली पक्षको कुनै अधिकार नहुने भनी आयोजकले प्रस्ताव गरेको सम्झौता पत्र वाहिरिएपछि सरकार सो अवार्ड तत्काल गर्नबाट पछि हट्यो ।

भुकम्पपीडितलाई राहत दिन नसकेको सरकारले भारतीय कलाकारको नाचगानको लागि ४४ करोड दिन लागेको बिषयमा व्यापक बिरोध भयो । कलाकारलाई हवाई भाडा, नेपालमा खान र बस्नको लागि तारे होटलको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने र त्यसका अतिरिक्त स्टेज लगायतका व्यवस्थापन पनि नेपालले गर्नुपर्ने भएपछि संसदको परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामाथि नै गम्भिर असर पर्ने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

३) जनताले माक्स लगाउन छाडीसके धुलो र फोहोर छैन भनेकै दिन राजधानीका सडक र गल्लीमा पाँच दिनदेखि फोहोर नउठेर सर्वसाधरणलाई आवातजावतमै सास्ती व्यहोरेका थिए । गतबर्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तामा आएपछि धुवाँ र धुलोबाट काठमाडौ मुक्त भएको भनेर दावी गरेपछि संसदमै सत्तपक्ष र विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै कटाक्ष गरिएको थियो ।

धुलो र धुवाँ काठमाडौंबाट हट्यो कि बढ्यो भन्ने थाहा पाउन प्रधानमन्त्री ओलीललाई गतबर्ष नै सांसदले चावहिलबाट जोरपाटीको बाटो वा कलंकीबाट थानकोटको बाटो पैदल यात्रा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाईले पनि सरकार जनताको समस्याप्रति कति अनभिज्ञ रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

४) भारतबाट बिषादी मिसिएको तरकारी र फलफूल नेपाल आएको भन्दै जनस्तरबाट धेरै गुनासो आएपछि त्यस्तो परिक्षण गर्ने भनी सुनौली भन्सारमा भारतीय तरकारी बोकेका सवारीको सरकारले एक साताअघिबाट चेक जाँच शुरु गर्यो । भारतबाट नेपालमा तरकारी र फलफूल आयातमा नियन्त्रण भएको दुई साता नुपग्दै भारतीय सरकारको अनुरोधमा भनेर फेरि त्यो परिक्षण बन्द गरियो ।

सरकाले गरेको यो कदमको सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल, भिम रावल, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतले आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत जनताको स्वास्थ्यमा सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै सामाजिक संञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । जुन घटनाले सकारलाई बद्नाम गरेको छ

५) भारतीय नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारीको चेक जाँच नगर्न ट्राफिक कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको घटनालाई पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले गम्भिर रुपमा लिएका छन् । मालवाहक सवारी साधनले सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजनको सवारी संचालन गर्न पाइँदैन ।

तर कानून विपरित गृहले दिएको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले भविश्यमा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा खतराप्रति संकेत गरेका छन् । मालवाहक सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँच गर्न छोडेपछि यात्रुवाहक सवारी साधनलाई दुख दिन थालेको सवारी चालकहरुले गुनासो गरेका छन् । यो घटनालाई लिएर धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

६) लोकसेवा आयोगलाई संसदीय समितिको निर्णय विपरित स्थानीय तहमा चाहिने जनशक्ति आपूर्ती गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि यसको सर्बत्र निन्दा, विरोध र आलोचना भएको छ । सत्तारुढ र सत्ता पक्षकै सांसददेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधानको समानुपातिक र समावेसी भनेर प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई समेत लत्याएर विज्ञापन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको भनेर आलोचना भयो ।

त्यसको बिरुद्धमा गएर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समिति बैठकमै बोलाएर समावेसी चरित्र नभएको बिज्ञापन रद्द गर्न दिर्नेशन दियो । तर, मन्त्री पण्डितले समितिको निर्णयलाई लत्याएर आफ्नो अडानबाट टसको मस भएनन । र आयोगले आफुले अघि बढाएको परिक्षा प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ । सरकारको यो निर्णयको आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लिम, थारु र अन्य पिछडिएको समुदायले चर्को बिरोध गरेका छन् । यसो निर्णयले पनि सरकार धेरै आलोचित बन्न गयो ।

७) सरकारले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसकेकोमा जनस्तरबाट व्यापक बिरोध र आलोचना भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका समेत प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिए ।

सो प्रकरणमा अख्तियारले पनि छानबिन गर्यो तर, सकारको पार्टीको महासचिव भएकै हैसियतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजी बनाउन र सोही जग्गा खरिद गर्न पौडेलका छोरालाई भने अख्तियारले अभियोग त के सोधपुछको हिम्मत समेत गरेको छैन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्नेलाई सरकारले कारबाही नगरेपछि सरकारमाथि धेरै आलोचना भयो । माफियाद्धारा कब्जा र बालुवाटारको जग्गा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसक्नु गम्भिर कमजोरी हुन् ।

८) संसदको विकास तथा प्रविधि समितिलाई संचार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वाहिर आएको हल्लाको भरमा जताभावी मन्त्रीलाई नबोलाउन र निर्देशन नदिन निर्देशन दिए । उनको यो निर्देशनलाई आमसंचारका माध्यमहरुले संसदीय सर्वोच्चता र संसदीय गरिमा माथि नै हस्तक्षेप हो भनेर टिप्पणी गरे । त्यति मात्र होइन, यसै साता शुक्रबार मात्र समिति बैठकमा उपस्थित भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले समितिले बोलाएको बैठकमा सरोकार वालालाई बोलाउनु संसदीय नम्सअनुकूल नभएको भन्दै समिति सभपातिसँग बाझाबाझ नै गरे ।

९) सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विबादस्पद तथा संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसंचार प्रतिष्ठान बिधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि आमसंचारमाध्यम, मानवअधिकारबादी, सुरक्षाबिदले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । आमसंचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो बिरोध गर्ने वातावरण बन्न नदिनको लागि र संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन र सुरक्षा निकायलाइ नियन्त्रणमा लिएर एकाधिकार लाद्न खोजेको आरोप सरकारमाथि छ ।

१०) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा मुलुकको राजश्व दोहन गर्न ३२ डिग्रि सेल्सियस भएको समयमा ज्याकेट र ह्याट लगाएर नेकपाका कार्यकर्तालाई बेल्चा उपलब्ध गराइ मकै गोड्न लगाउने काम भएपछि यसको स्वतन्त्र विश्लेषक र आमबेरोजगार युवाहरुले बिरोध जनाएका छन् । यसलाई मुलुकको बजेट सिध्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने काम भनी आलोचना गरेका छन् ।

११) स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न नसक्नु र उल्टै मलेसियामा निशुल्क कामदार लैजाने भन्दै श्रम मन्त्रीले गरेको प्रयास असफल हुनुले अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाल सरकारको प्रस्तुति फितलो देखिएको छ । बेरोजगारीको संख्या दिन दुई गुना रात चौगुना बढीरहेको बेला बैदेशिक रोजगारीका सम्भाव्य स्थानको खोजी गर्नुको सट्टामा भएकै रोजगारीको गन्तव्यको राम्रो देश मलेसियाको श्रम बजार एक बर्षदेखि बन्द भएपछि बैदेशीक रोजगार व्यवसायि र बेरोजगार युवाहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।

१२) कृषिप्रधान देश भएर पनि किसानलाई कृषि औजार, मल खाद, कृषि उपजको मुल्य निर्धारण र बजार संरक्षणमा सरकार कमजोर र उदासिन देखिँदा बहुसंख्यक किसान रहेको देशका जनता सरकारसँग नाराज मात्र होइन, रुष्ट बनेका छन् । उखु किसानले चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी दुई बर्षदेखि नपाए पनि सरकारले भने चिनी मिल मालिकलाई अनुदान समेत उपलब्ध गराउने घटना प्रतिनिधिमुलक मात्र हो ।

१३) मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेसँगै इसाईकरण भएको भनेर राजनीतिक दलका नेतामाथि आमनेपाली र सर्वसाधरणबाट आलोचना भइरहँदा सरकारले नै इसाई धर्मको प्रचारको लागि सरकारी राजश्व खर्च गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैको सक्रियतामा सोल्टी होटलमा इसाई धर्मका गुरुलाई ल्याएर धर्म परिवर्तन गराउने र प्रचार गर्ने स्थान दिएको भन्दै सरकार र सत्तारुढ नेकपाकै चर्को आलोचना भएको थियो ।

१४) नाम र गुमनाम भन्दा पनि बद्नामी कमाएका बिबादस्पद ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई सरकारले कारवाहीको घोषणा गरेर पनि केही गर्न सकेन । उनले निर्माण गरेको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित पुल भासिएको, रामेछाप र ओलढुंगा जोड्ने सुनकोशी माथिको पुल हावाले उडाएको, सर्लाही र रौतहट जोड्ने बागमति नदीमाथिको पुल आधा निर्माण गरी अलपत्र छाडेको जस्ता तीन दर्जन अधुरो काम गरेर छोडेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

तर रौनियार सत्तारुढ समाजवादी फोरकको सांसदा भएकै नाताले सरकारले कारबाही गर्न सकेन । उनलाई अख्तियारले खोजेपनि संसदीय दलको बैठक र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने भेट्न सकिन्छ ।

तीन बर्षभित्र सडक निर्माण गर्न ठेक्का पाएका शारदा प्रसाद अधिकारीले कलंकी नागढुंगा सडक खण्डको ठेक्का लिएर रकम लिए पनि काम नगर्दा उनलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरबेटी भएकै हैसियतमा कारबाही नगरिनुलाइ पनि सरकारको बद्नाम हुनुको अर्को कारणको रुपमा लिइएको छ ।

१५) ओली सरकारले सत्तामा आएको एक महिनापछि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाएको झ्याली पिटेको थियो । तर पनि सार्वजनिक सवारी संचालनमा एकाधिकार कायमै रहेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको लागि न रुट परिमिट निश्चित छ न त आम नेपालीले सिण्डिकेट नमानी संचालन गरेको सवारीको सुरक्षा सरकारले दिएको छ ।

१६) पानी जहाज र रेल अर्को बर्ष नेपालमै कुद्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा संवोधनको क्रममा भने । धेरै सांसदले उनको कुरा पत्याएनन र ओलीको पानी जहाज भन्दै भक्तपुरमा गत बर्ष २०७५ सालमा आएको बाढीमा कुदेका बसलाई देखाएर यही हो ओलीको पानी जहाज भने । कतिपयले कागजको पानि जहाज पनि बनाए ।

यो सबै हर्कत र खिसी ट्युरी सुनेका प्रधानमन्त्रीले बिरोधीलाई आगामी पुस (२०७५) मा पानी जहाजको टिकट काट्न आउनु भने । तर पुसमा न पानी जहाज आयो न त टिकट काउण्टर नै । अनि उनले माघमा भने नेपाल सरकारकै आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बोर्ड एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय छेउमै झुण्ड्याउन लगाए ।

पानिजहाज कार्यालय स्थापना भए पनि एउटा पनि जहाज नबनेको र पानी जहाजको साटो जलयान संचालनको कानून समेत बनाउन सकेनन । भारतबाट नेपाल हुँदै चीनसम्म रेल कुदाउने सपना फेरि ओलीले वाँडे । तर उनको त्यो कल्पना र सपनालाई कसैले पत्याएनन् । बरु केरुङबाट धुन्चे हुँदै काठमाडौ रेल कुद्छ भन्दै बारम्बार भाषण गरे तर चीन सरकारसँग नेपाल र चीन जोड्ने रेलमागको लागि एमओयुमा हस्ताक्षर समेत हुन सकेको छैन ।

डीपीआर पनि बनेको छैन । यसरी दुई बर्षमा पूर्वपश्चिम रेल सुलुलु कुद्ने हुन्छ । चीनको रेल भारत पुग्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको भाषणले सरकारलाई फितलो, हलुका र कमजोर बनाई दिएको छ । त्यसैले यो अर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पानी जहाजको केही पनि उल्लेख गरिएको छैन् ।

१७) काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत बर्ष ३३ केजी सुन वेपत्ता भएको भनेर सरकारी छानबिन समितिले पत्ता लगायो तर सुन पत्ता लगाएन । सो प्रकरणमा जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणका दोषी भेटिए तर सुन भेटिएन । प्रहरीका एसएसपीसम्म तानिए तर सुन एक केजी नै नभेटिएपछि सरकारको योग्यता, क्षमता र इमान्दारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आम नागरिकले सरकारसँग यो बिषयमा बढी गुनसो गर्ने गरेका छन् ।

१८) गत साउन १० गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी एक १४ बर्षे किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरियो । सवुत प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीकै जवानदेखि एसपीसम्म क्रियाशिल भए । प्रहरीले दोषी खोजी गरेन, अपराधको प्रमाण नष्ट गर्यो भनेर आवाज उठाउनेलाई प्रहरीले गोलीको शिकार बनायो । यो घटना देशब्यापी भयो ।

कञ्चनपुरको घटनामा दुई नागरिकले ज्यान गुमाए भने आधा दर्जन अंगभंग भए । अनि मात्र सरकारले स्थानीय प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरी छानबिन आयोग बनायो । यो घटना अन्तराष्ट्रियकरण पनि भएको छ । ओली सरकारलाई सबैभन्दा बढी बद्नामी बनाएको र प्रहरीलाई टाउको दुखाइको बिषय नै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण हुन पुगेको छ ।

१९) सरकारी संस्थान नेपाल बायुसेवा निगमले दुई वटा वाईडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्यो । समितिले छानबिनको कागजात र प्रमाणसहित तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारमाम सिफारिस पठायो तर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा सररका आफैले हस्तक्षेप गरी अयोग गठन गरेको घोषणा गर्यो तर सो आयोग गठन नभएको ९ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले कुनै आयोग गठन गर्न सकेन ।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले पुर्वप्रधानमन्त्रीव र पूर्वमन्त्रीको पालामा भएको निर्णय भनि पन्छने र तत्कािलन पर्यटन मन्त्री (हाल स्वर्गीय) रविवन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अख्तियारलाई घुमाउरो भाषामा दबाब दिए । जुन घटनालाई लिएर सर्वसाधरणले ओली सरकारले भष्टाचार नियन्त्रणमा देखाएको सुस्तता, ढाकछोप र कुसासनको उदाहरणको रुपमा लिएका छन् ।

२०) न्यायलयमाथि हस्तक्षेप बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषदले गरेको निर्णय आफू अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले अनुमोदन गरे पनि संसदको संसदीय सुनुवाई समितिबाट कुनै अभियोग वा आरोप नलगाइ तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधिक दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्ययाधिशमा नाम अनुमोदन गरेनन् । समितिमा रहेका विपक्षी कांग्रेसका चार सांसदले बहिस्कार गर्दा समेत समितिबाट जोशीको नाम फिर्ता पठाइयो । त्यति मात्र होइन, आफू अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्बाट राजनीतिक दलको सक्रिया कार्यकर्ता भएका कुमार रेग्मी र हरि फूयाँललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बनाए ।

२१) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसप्रति ओलीले देखाएको अनुदार कार्यशैली र व्यवहारले पनि ओली सरकारलाई धेरै आलोच्य बनायो । ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक देउवाको अनुपस्थितिमै गरेर निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तलाई नियुक्त गरेका थिए ।

२२) संसदलाई पाइपास र उपेक्षा गर्न सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म खप्पिस छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जेठको अन्तिम साता युरोपको तीन देशको भ्रमणका निश्किए । उनी बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणमा के के गर्छन गर्दैनन भनेर संसदमा सांसदले छलफलमा भाग लिए र तर विदेश मामिला जस्तो बिषयमा उनले भ्रमणको जानकारी समेत संसदलाई गराएनन ।

यति सम्मकै प्रधामन्त्रीकै शैलीमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रधानमन्त्री ओली विदेश गएको पाँच दिन पछि मात्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा इश्वर पोखरेललाई तोकिएको जनाएको थियो ।

२३) ओली सरकारल फजुल र फोकट्या खर्चमा नामुद र अग्रणी देखिएको छ । कुनै एजेण्डा बिना नै फ्रान्स जाने र कार्यकारी राष्ट्रपतीलाई भेट पनि गर्न नसक्ने, बेलायतमा राजिनामा दिएकी प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने तथा भियतनाम जस्ता हाम्रो देशसँग खासै सरोकार नभएको देशको भ्रमणमा लाखौं रुपैयाँ उडाउने शैलीले धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

२४) ओली सरकारले विगतको तुलनामा विकास बजेट घटाएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको, असारे बिकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

२५) जलबिद्युतको क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल देशले पाउन सक्छ भनेर सरकारले अघि बढाएको बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना निर्माण कार्य चीनलाई सुम्पने निर्णय गर्नु तर चीन सरकारले निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्नु, निर्माणको मोडालिटी स्पस्ट नहुने तर जनताले प्रयोग गरेको प्रति लिटर पेट्रोलको पाँच रुपैयाँको उपयोग नभएको भनेर सरकारले आलोचना भएको छ । बिना प्रतिष्पर्धा बुढी गण्डकी चीन सरकारलाई सुप्पनुलाई विपक्षी कांग्रेसले छिमेकी मुलुकप्रतिको सम्पसारबाद भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

२६) देशको राजधानी काठमाडौंको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र आवश्यक भनेर चिनिएको मेलम्ची खानेपानाी आयोजनाको निर्माण कार्यक्रमा ओली सरकार आएपछि सुस्तता आएको छ । २०७४ साल बैशाख मसान्तभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए । तर,उनकै बुहारी बिना मगर खानेपानी मन्त्री भएर आएपछि मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीसँग अर्बौं कमिसन मागेपछि ठेकेदार भाग्न बाध्य भयो ।

त्यसको पुष्टी तत्कालिन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले स्पस्ट पारेका थिए । मेलम्ची काठमाडौंमा ल्याउने नाममा सडकका शहर भत्काएको भनेर आलोचना बेहोरोको सरकारले अहिले मेलम्ची ल्याउन के ले रोक्यो ? भित्री रहस्य खोज्नु पर्यो भनेर सरकारमाथि आशंक ागर्ने गरेका छन् । तीन बर्षअघि सम्पन्न गर्नु पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार र कमिसनको दल दलमा फसेको धेरेको अनुमान छ ।

२७) घुसखोरी र मोलाहिजामा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक संलग्न रहेको थाहा हुँदा हुँदै पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो नदिनु भएकोमा धेरैले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

२८) संघीयता बिरोधी केन्द्रीकृत शासन मैत्री भएको भनेर वर्तमान सरकारको बढी आलोचना हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि शक्ति र अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्नुको सट्टामा आफैसँग अधिकार राखेको भन्दै प्रशासनविद्ध, संघीयता पक्षधरले आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान बिभाग, सम्पति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन आफै गर्ने पाँच अर्बभन्दा माथिको बैदेशीक सहायतमा संचालित हुने अयोजना आफ्नै मातहत राख्ने निर्णयबाट ओली सरकारको प्रशंशा भन्दा आलोचना र विरोध हुने गरेको छ ।