- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । संविधानले न्यायीयक सर्वोच्चता र नागरिक शासन व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि नेपाली सेना भित्र अझै पनि राज्यका अन्य अंगलाई नटेर्ने प्रबृत्ति बढेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो उपरथी प्रेम शाहीलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायको लागि जंगी अड्डाबिरुद्ध निवेदन दिएको आरोपमा गरिएको बर्खास्तगी ।
आफूलाई अवकाशमा पठाउने नेपाली सेनाको जंगीअड्डाको निर्णयविरुद्ध उपरथी प्रेम शाही दुई महिनाअघि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । आफ्नो सेवा अवधि सकिन १ वर्ष वाँकी रहँदै जंगी अड्डाले अवकास दिन लागेपछि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका शाहीलाई जंगी अड्डाले भने थुनामा राखेको थियो।
उनलाई पहिले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा जंगी अड्डाले कोर्ट अफ इन्क्वाईरी गठन गरेको थियो। उनको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता भएको कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि उनलाई नेपाली सेनामा विद्रोह गर्न खोजेको आरोपमा सेवाबाट नै बर्खास्त गरेको हो । । सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै सेनाले उनलाई सेवाबाट हटाएको हो।
उपरथी शाहीसहित प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्लसेनाविरुद्ध गठन भएको उपरथी ताराध्वज पाण्डे नेतृत्वको कोर्ट मार्सलले उपरथी शाहीलाई सैनिक सेवाबाट हटाउने आदेश गरेको छ भने महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सेनाको हकमा जनही दुई वर्ष बढुवा रोक्काको निर्णय गरेको छ।
‘कोर्ट मार्सलले उपरथी प्रेम शाहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरि सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो । ‘महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सेनालाई भने सैनिक अनुशासन विपरीतको कार्य गरेकाले सैनिक ऐनअनुसार दुई वर्ष बढुवा रोकिएको हो ।
प्रमुख सेनानी महेन्द्रजंग शाह र महासेनानी कुलदीप तिमिल्सिनालाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर सेनाले थुनेर राखेको थियो । उपरथी प्रेम शाहीलाई सघाएको आरोप लागेका दुवैजनालाई सर्वोच्च अदालतले अदालतमा पेश गर्न भनेको थियो ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निर्देशनमा उपरथी पाण्डेको नेतृत्वमा सात सदस्सीय कोर्ट मार्सल गठन भएको थियो। उपरथी शाहीसहितको समूहले सेनापतिविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने योजना बनाएको र त्यसका विषयमा छलफल गरेको प्रमाण सैनिक मुख्यालयमा आएको दाबी गरिएको छ । सो उजुरीपछि दुई उपरथी, चार सहायक रथी र एक जना महासेनानीसहितको कोर्ट मार्सल गठन भएको थियो।
उपरथी पाण्डेसहित उपरथी कृष्णदेव भट्ट, सहायक रथीहरू जीवन दाहाल (प्राड विवाक), पवन खत्री, प्रकाश देउजा र विष्णु राउत तथा महासेनानी नारायण बहादुर थापा कोर्ट मार्सलमा थिए।
उपरथी शाहीसहितका विरुद्ध सैनिक मुख्यालयमा लिखित उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति शर्माले उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेका थिए। ५७ वर्षे उमेरहदका कारण शाही पुस २० बाट नियमित अवकाशमा जाने जंगी अड्डाले दाबी गरे पनि शाहीले आफ्नो उमेर हद आगामी वर्ष मात्र पुग्ने दाबी गरेका थिए ।
उपरथी शाहीले गत पुस पहिलो साता रक्षा मन्त्रालय र जंड्डाबिरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै आफ्नो एक वर्ष अझै सेवाअवधि भएको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले शाहीको पक्षमा आदेश दिएसँगै उनी हाजिर हुन जंगी अड्डा जाने तयारीमा थिए। त्यहीबीच पुस १९ गते उनलाई सैनिक प्रहरी गणले पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो ।
उपरथी शाहीसहित तिनै जना अधिकृत पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे । स्रोतका अनुसार त्यसबेला शाहीले हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप सैनिक नेतृत्वले लगाउने गरेको छ ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
