- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी र नेपाली दोहोरो राहदानी एकै पटक लिएर कानून उल्लघन गरेको भन्दै परेको मुद्धाका सम्बन्धमा अहिले छानबिन भइरहेकाले तत्काल थप उल्लेख गरिरहन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएकोमा सो विषय तत्कालिन राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सन्दर्भ प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले सो समबन्धमा गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न नआएकोले सो विवाद लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उमेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यताको सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रममा उमेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन” भनेको छ ।
‘दल खोल्न र चुनाव लड्न नेपाली नागरिकता लिएकै हुनुपर्छ’
यस्तै सर्वोच्चले अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने बताएको छ। लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको स्पष्ट पारेको हो।
फैसलामा नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ भनिएको छ ।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
