चीनबाट रेल ल्याउन कठिन भएपछि सडकलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंमा रेल कुदाउने ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको सपना तत्काल साकार नहुने भएको छ । केरुङट रसुवगढी हुँदै काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तारको लागि दुई बर्षअघि नै नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएको थियो । सहमति बमोजिम चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यो मार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरीसकेको छ ।

सो अध्ययनबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बिस्तार कठिन भएको निष्कर्ष आईसकेको छ । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको समयमा समेत सो रेलमार्ग निर्माणको बिषयमा सम्झौता भएन । बरु चिनियाँ राष्ट्रपति सीले काठमाडौ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण निकै चुनौतिपूर्ण रहेको भनेर कुटनीतिक भाषामा असम्भव भनी स्पस्ट पारेका छन् ।

तर नेपाल सरकारको जोरबल र अनुनय विनयलाई ध्यानमा राख्दै चीन सरकारले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति ग¥यो । यो रेलमार्ग निर्माणको लागि डीपीआर निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझै स्पस्ट छैन । सम्भाव्यता अध्ययन कहिलेदेखि हुने भन्ने मिति समेत निर्धारण गरिएको छैन ।

चीनको दक्षिणी क्षेत्र तिब्बतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रेलमार्ग बिस्तार गर्न नसकेको चीनले केरुङबाट रसुवागढी र काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नु फलामको चिउरा सरह हुने देखिन्छ । अत्यन्तै उच्च पहाडी भाग, कडा चट्टान, भिरालो भूभाग र ६ महिनाबढी हिउँ पर्ने भएकाले केरुङ रसुवागढी रेलमार्ग बनाउने कार्य कठीन भनी चीन सरकारले बताएको हो ।

त्यसैले राष्ट्रपति सीले पनि नेपालको भ्रमणको क्रममा गरेको सहमतिमा रेलमार्गभन्दा सडकको कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसले गर्दा सीको सहयोगमा रेलमार्ग रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा र लुम्विनी जोड्ने ओलीको सपनामा तत्काल पुरा हुन कठीन हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकताका साथ उठाएको चीनसँगको रेलमार्ग र पानीजहाज सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी घोषणालाई भने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणले समेत पुरा गर्ने अवस्था देखिएको छ्रैन ।

खासगरी घर घरमा पाईपलाइनबाट ग्यास, हावाबाट विजुली, नेपालको आफ्नै पानीजहाज नेपालका नदीनालामा संचालन र हिमाल, पहाड तरी सबैतिर रेल सञ्जाल बिस्तार गर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुँगा रटान झैं अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर उनले आफ्ना ति प्राथमिक उदेश्यबाट विस्तारै पछि हट्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । उनले भनेको पानीजहाजको कार्यालय स्थापना भएपछि एउटा पानीजहाज संचलान निर्देशीका र कार्यविधि नै निर्माण हुन सकेको छैन भने हावाबाट विजुली र घर घरमा पाईपबाट ग्यास वितरणको नारा पनि सेलाएको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनदेखि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा नेतृत्व लिइरहँदा समेत तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेको बेला पानीजहाज र रेलमार्ग निर्माणको कुरा गर्दै आएका थिए ।

चीनले नेपालमा रेल निर्माणलाई भन्दा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको कुरा नेपाल र चीनबीच नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेबाट पुष्टी हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र ‘चाइना इन्टरनेसनल डेभेलपमेन्ट को–अपरेसन एजेन्सीबीच सुरुङ निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा ‘एमओयू (समझदारी पत्र) मा हस्ताक्षर भएको छ । राजधानीको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म चार किलोमिटर लामो र रसुवाको वेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सो ‘एमओयू भएको हो । काठमाडौँलाई चीनको केरुङसँग जोड्ने दुई मुलुकको प्राथमिकतालाई २४ किलोमिटरको उक्त सुरुङमार्ग निर्माणले मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सवाहेक चिनियाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका संचालनलाई पहिलो, रसुवागढी सडक निर्माणलाई दोश्रो, मुस्ताङको कोरला नाकालाई तेश्रो र संखुवासभाको किमाथांका नाकालाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । उनले नेपाललाई सडक सञ्जालबाट जोड्नको लागि हुम्लाको हिस्ला नाकालाई संचालनमा ल्याउने योजनालाई पनि अघि सारेको छ । नेपाल र चीनबीच २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा यी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

यी हुन २० बुँदे सम्झौता
१ सीमा व्यवस्थापन प्रणाली
२ सरकारी क्षमता विस्तारका लागि सहयोग आदान प्रदान
३ आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि दुई पक्षीय कानुनी सहयोग आदानप्रदान
४ सगरमाथा संरक्षणका लागि सहयोग आदानप्रदान
५ नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच मुख्य परियोजनामा उत्पादकत्व क्षमता विस्तार गर्ने
६ चेंग्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान
७ नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलसेवाको सम्भाव्यता अध्ययन
८ काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नाञ्जिङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना
९ बुटबल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना
१० स्वास्थ्य सेवा सुधारसम्बन्धी समझदारी
११ प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
१२ चीनको सुप्रिम पिपुल्स पोक्यूरेटर र नेपालको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबीच कानूनी परामर्श गर्नेसम्बन्धी समझदारी
१३ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी समझदारी
१४ नेपाली फलफूल चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारी
१५ व्यापारका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने समझदारी
१६ नेपालमा चीन–सहयोग भूकम्प निगरानी नेटवर्क परियोजनाका लागि सहयोग र स्वीकृतिसम्बन्धी
१७ लगानी सहयोग कार्यदल स्थापनासम्बन्धी
१८ सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी
१९ सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि विनिमय पत्र
२० काठमाडौंमा चीनको सहयोगमा जल आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ।