
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र २०४६ सालपछि उच्चपदस्त राजनीतिक लाभको पदमा रहेका कर्मचारकिो सम्पति छानबिन गर्न उच्चस्तरि स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको माग गरेको छ।
सोमबारदेखि बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो।
राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेलगायतका कसुरमा कारबाही चलाउनु पर्ने माग अघि सारेको छ।
बैठकले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न ललिता निवास जग्गा प्रकरण, माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला, एनसेल प्रकरण, वाइडबडीलगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राप्रपाले पार्टीका हरेक तह र समितिमा महिलालाई ३३ प्रतिशत र ४०वर्ष मुनिका युवालाई निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संघीय र प्रादेशीक निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार ‘प्राईमरी निर्वाचन प्रणाली’बाट चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बेतनधारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना र संघीयता खारेजीका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता जनआकांक्षाबमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापित गर्ने र सबै केन्द्रीय नेताहरुलाई भूगोलकेन्द्रीत जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
राप्रपा प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा किसानलाई मल विउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन, वित्तिय संस्थाले सर्वसाधरणबाट चर्को व्याज असुलेकाले नागरिक सडक संघर्षदेखि आत्मदाहको अवस्थामा पुगेकाले ऋणको व्याजदर घटाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ।


ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
हेटौँडा । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–भैंसेमा सुमो दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना घाइते भएका छन्। बिहीबार...