- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
June 1, 2023, Thursday
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिवेला ज्यानमुद्धाको अभियोग प्रमाणित भएसँगै जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न दौडधुपमा लागेका छन्।
जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक नावालकसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि जेलमा रहेका चौधरीले पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्धामा समेत जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सद्धर गरेपछि सरकारले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न आममाफीको उपाय लिएको हो।
जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई जन्मकैदको आदेश दिने जिल्ला अदालत कैलाली र पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई सद्धर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आईनसक्दै सरकारले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सरकार लागेको हो।
पूर्वसांसद तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीलाई बाँकी कैद सजाय माफी गर्नेे तयारीको लागि उनलाई गृह मन्त्रालयमा ठाडो निवेदन दिन लगाइएको छ। चौधरीलाई आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमो अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन लगाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।
मन्त्री हुनासाथ कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका धनराज गुरुङले केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने विधेयक संसद सचिवालमा दर्ता गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा लागे बापत जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरुलाई आम माफी दिन सक्ने गरी कानूनको संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
शदर खोर डिल्लीबजारमा चौधरीलाई आफूलाई आममाफीका कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्र पाणी पाण्डेलाई टिप्पणी उठाउन लगाइएको थियो। स्रोतका अनुसार पाण्डेले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको पूर्ण पाठ नआएको र टिकापुर हत्याकण्डको दोषी चौधरीले जन्मकैद सजायको ५० प्रतिशत सजाय नै भुक्तान नगरेको भन्दै टिप्पणी उठाउन इन्कार गरेका थिए।
महानिर्देशक पाण्डेको अडानपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चौधरीलाई गृहमन्त्रालयको नाममा बाँकी सजाय माफी पाउनको लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका थिए। सोही बमोजिम गृहले ‘आममाफी हुनुपर्ने’ भनी राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाइएको छ।
टिकापुर काण्डजस्तो जघन्य अपराधको प्रकरणका दोषी ठहर भएका चौधरीलाई आममाफी दिन कति उचित हो, होइन भनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी राय लिएका छन्। स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखि पठाएका छन्।
सोही विषयलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको टिम मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेक थिए।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको सो फाईल शुक्रबार आज साँझसम्म गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतले वतायो। फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ। निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ।
चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा छन्। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न उनको चालचलन असल भएको र आधा सजाय भुक्तान गरेको हुनुपर्छ।
चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको यस्तो योजनाको बिरोध गरेको छ।
‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आमाफी दिइ कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदावाजी मात्र हो,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएकोछ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूबीच वाणिज्य, उर्जा, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधार...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री...
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक...
