- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । कैलालीको टिकापुर ‘हत्याकाण्ड’का मुख्य योजनाकार मानिएका रेसम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेपछि पीडितहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत जन्म कैदको फैसला गरेको टीकापुर घटनाका दोषी चौधरीलाई आममाफी दिन आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै पीडितहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।
टीकापुर घटनामा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छन्।
उनले दिएको उक्त रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले शारदाले दिएको रिट अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै दर्ता भइनसकेको जानकारी दिए।
शारदाले दर्ता गराएको रिट आइतबार दर्ता भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ। रेशम सोमबार नै रिहा हुने बताइएको छ। रेशमको आममाफीविरुद्ध परेको रिट मंगलबार मात्रै दर्ता हुन सक्छ।
सरकारको सिफारिसअनुसार रेशमसहितका ५० प्रतिशत सजाय कटाइसकेका कैदीहरुलाई सोमबार मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी दिएर रिहा गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर आजन्म कैदको सजाय सुनाइएका चौधरीले ५० प्रतिशत सजाय काटेका छैनन्। उनी ५ वर्ष मात्र जेल बसेका छन्।
पीडितको तर्फबाट जारी गरेको विज्ञप्ति
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर फैसलाको पुर्ण पाठ पनि नआउदै टिकापुर घटनाका दोषिलाई सजायबाट माफी मिनाहा गर्ने सरकारी छलफलले न्याय गर्भमै मारिन लागेको पिडा भएको थियो । आज गणतन्त्र दिवसका पुर्वसन्ध्यामा, २०७२ भदौ ७ को कालो दिनका नाइके र अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीलाई माफी मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसले देशमा न्यायको हत्या कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
कर्तव्यपरायणका सिलसिलामा ज्यान अर्पण गर्ने सिपाहीको रगत र नियोजित हत्याको आरोपीको हाथमा लतपतिएको रगतको भिन्नता मन्त्रिपरिषदले देखेन् । जुन धरातलबाट विकसित नेतृत्व राज्यको कार्यकारी ओहदामा आसिन छ त्यसले क्रुरता र विध्वशंमा नै आफ्नो भविष्य देखेको छ ।
सरकारले कुन हद सम्म कानून भन्दा माथि रहेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको छ त्यसको जवाफ फेरी भोलीका दिनमा आफ्ना लागि राज्य सँग खोज्न नपरोस् । आजै खवरदारी गरिदिनु होस् भनि सम्पुर्ण आमसमुदाय, मानव अधिकारकर्मि र संचार जगतलाई मेरो अनुरोध छ ।
नेपालको संविधान को धारा २७६ मा माफी सम्बन्धमा “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत,न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।” भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा ९१० बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९४० मा “ उपदफा ९३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी देहायका कसूरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने मुल्तवी राख्ने परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कार्वाही गर्न सकिने छैनः ” भनि सोही उपदफाको खण्ड ९घ ० मा “क्रुर तथा अमानविय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको” मुद्दाका कसुरदारलाई नै ईङ्गित गरेको छ ।
साथै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ को खण्ड ९ड० मा “क्रुर अमानवीय वा मानवता बिरुद्धको अपराध” तथा खण्ड ९ढ० मा “क्रुर, हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या” को अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको सजाय माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
तसर्थ, नेपालको संविधानको २७६ मा नै “कानून बमोजिम माफी,मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ” भनि लेखिएको छ । माफी मिनाहाका लागि मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९४० मा भएको व्यवस्थाले सरकारको निर्णयले कानून कुन हद सम्म अवमुल्यन गरेको छ अनि कानूनी शासनको खिल्ली कसरी उडाएको छ, सबैले जानकारीमा राख्नुपर्ने भएको छ ।
म सम्मानित व्यवस्थापिका संसदको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । माननीय सांसदज्यू, तपाईहरुले गरिमामय संसदबाट निर्माण गरेको मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९४० को व्याख्या यही हो रु कानूनमा स्पष्ट लेखिएको बिषय पनि राज्य संचालन गर्ने महत्वपुर्ण कार्यकारी ओहदामा रहनेले कुल्चिदाँ संसदको अपमान भएको महशुस भएको छैन रु
मेरो थप प्रश्न छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हामी पिडामा परेकाको हकमा लागू हुने कि नहुनेरु कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हामी टिकापुर घटनाबाट पिडितका लागी हो की होईनरु हामी पिडितका लागी संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक हुने कि नहुने रु अपराधीले राजनीतिको पाखण्डी रुप लिदैमा कानूनको दृष्टिमा सजायबाट माफी मिनाहाका लागि योग्य हुने रु राज्यले खटाएको स्थलमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट कुनै बल प्रयोग नगर्दा नगर्दै पनि नियोजित रुपमा सामुहिक हत्या भएका प्रहरीका एकल महिलाको लागि महिलाको हक अनि नाबालक सन्तानको लागी बालबालिकाको हकको अनुभूति पनि गर्न नपाउने रु संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएका र अन्तिम अदालतबाट प्राप्त न्यायका बिषयमा पनि आजिवन राज्यसँग लडिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य र दोषीलाई कानून बमोजिम सजाय भुक्तानका लागि म हारेकी छैन ।
टिकापुर घटनामा मलाई सहयोग गरिरहेका र सहानुभूति जनाइरहनु भएका सबै नागरिक,न्यायलय, संचार जगत र समुदायप्रति म हार्दिक धन्यबाद समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
शारदा कडायत बोहरा
काठमाण्डौ १६ बनस्थलि, बोहराटार
मिति २०८०।०२।१४
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
