प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जलविद्युत लगानीकर्ताको सहभागिता

जलविद्युतको उत्पादन, प्रशारण र खरिदमा सहमति हुँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा जलविद्युतमा भारतीय पक्षको लगानी, प्रशारण लाईन निर्माण र बिस्तार तथा भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने विषयमा उपलब्धीमुलक वार्ता हुने भएको छ।

यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव र जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरुको उल्लेख्य उपस्थितिमा भ्रमणमा महत्वपूर्ण सहमति र समझदारी निर्माण हुने भएको छ।

भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ४०० केभी क्षमताको न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ‘इम्प्लिमेन्टेसन अफ ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट’ हुने भएको छ।

यो सम्झौतासँगै प्रसारणलाइनको शिलान्यास पनि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा गएका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की कार्कीको नेतृत्वमा गएको जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरुले नेपालबाट उत्पादित विद्युत भारतीय निजी कम्पनीलाई समेत बेच्न पाउने विषयमा छलफल हुने बताए ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरु राम आचार्य, उत्तम ब्लोन, आनन्द चौधरी, शैलेन्द्र गुरागाइँ, बटुकृष्ण लामिछाने र सुशन कर्माचार्य लगायतका व्यवसायी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा छन्।

न्यु बुटबल –गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रशारण लाईन ढल्केबर–मुजाफ्फरपुर प्रसारणलाइनपछि भारतसँग बन्न लागेको दोस्रो ४०० केभीको प्रसारणलाइन हो। न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणालाइन नेपालमा अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसीअन्तरगत बनिरहेको प्रसारणलाइनसाग जोडिने छ । यो प्रसारणलाइनको भारततर्फको खण्डको मात्रै शिलान्यास हुन लागेको हो।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २०७६ असोज २७ र २८ गते भएको सातौं बैठकले प्रसारणलाइन निर्माणको लगानीको स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो।
४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन करिब १२० किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर पर्छ

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको अवसरमा फुकोट–कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी पनि हुन लागेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग रहेको कम्पनीको सेयरको ५१ प्रतिशत सेयर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने गरी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यो एमओयू मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत पारित गरिसकेको छ।

भ्रमणको क्रममा। पूर्ण स्वदेशी लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निर्यात गर्ने प्रस्तावलाई नेपालको प्रतिनिधि भण्डलले अघि सार्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वान–टू–वान वार्तामै यो विषय उठाउने योजना भएको बुझिएको छ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौताको गर्ने योजना प्रमुख रुपमा अघि सारिएको बुझिएको छ। चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको देखाएर नेपालको गौरवको आयोजनाको बिजुलीले निर्यात गर्न भारतले नमानेपछि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहल गरिन लागेको हो।

नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा निर्यातका लागि अनुमति मागेको झण्डै २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, भारतले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएको देखाएर तामाकोशीको बिजुलीलाई निर्यात अनुमति दिएको छैन ।

सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । तर, आयोजनामा अरू ३ ठेकदार कम्पनी भारतीय नै थिए । एन्ड्रिज हाइड्रो, इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारणलाइनको निर्माण गरेका थिए ।

भारतले अहिलेसम्म करिब ४५२ मेगावाट बराबरको आयोजनाको बिजुली मात्रै निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ। नेपालले थप करिब १ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतसँग आयोजनाहरुको नाम प्रस्ताव गरेको छ। यसमा तामाकोशी मात्रै ४५६ मेगावाटको आयोजना हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २ हजार ७०० मेगावाट बराबर जलविद्युत आयोजनाका बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिसकेका छन्। वर्षायाममा यी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमताका विद्युत उत्पादन हुने भएकाले नेपाललाई करिब १ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नु पर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने भारतबाट छिट्टै थप बिजुली निर्यातको अनुमति पाउने आशा मात्रै व्यक्त गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले भारतीय निजी कम्पनिहरुले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित उर्जा खरिद बिक्री गर्न पाउने नीति अपनाए पछि नेपालको निजी क्षेत्रले यस विषयलाई प्राथमिकतामा साथ अघि सार्ने इम्प्पानका उपाध्यक्ष कार्की बताउँछन्।