
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सघाका सदस्य गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै थापाले सरकारले हुलमुलमा सरकारी कार्यालयहरु कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्ने ेनिर्णय गल्ती भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनल माग गरे।
सरकारले प्रस्तावित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर उसले सम्पादन गर्दै आएको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पर्ने काम गरिए निर्वाचनको निष्पक्षता प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
‘स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सर्त हो। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पर्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि प्रभावित गर्छ,’ थापाले भने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उनले संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको स्मरण गराए।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन,’ सांसद थापाले भने, ‘किनकी हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ।’
खर्च कटौतीका दृष्टिकोणले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको भए पनि १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत नहुने उनले दाबीसमेत गरे
।
‘यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरेवापत अधिकतम् १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ थापाले प्रश्न गरे, ‘के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन।’
ठमाडौँ, ३ मङ्सिर — काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन र नगदसहित प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।...
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय अस्थायी...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित १८ जना जनप्रतिनिधिको पद स्वतः...