- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वाटो खुलाई दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र आनन्द मोहन भट्टराईको विहीबारको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न भनी यसअघि सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै विधेयक प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
आदेशमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवम् जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।
यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन। आदेशमा संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई संसदको कुनै सदनमा विचाराधिन रहेको विधेयक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्कृय हुन्छ वा शुन्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन। विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिजक शुन्यता एवम् जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ ।’
गत वर्ष भदौमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेकी थिइन्। तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेका थिए।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
अदालतको आदेशसँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि मधेशमा सर्वसाधारणले खुशीयाली मनाएका छन्। मधेश प्रदेशका चोक चोकमा दीपावली गर्दै मधेसी युवाहरुले खुशीयाली मनाएका छन्। सोही क्रममा काठमाडौँको माइतिघर मण्डलामा पनि तराई मधेशका युवाहरुले खुशीयाली मनाएका थिए।
नागरिकताकै विषयमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसभासद् रामकुमार शर्माले आमरण अनुसन सुरु गरेका थिए। उनले आमरण अनसन सुरु गरेको सातौं दिनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...
काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...
