- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–३ मा निर्मित बुढानीलकण्ठ धर्मशाला (अतिथि गृह) को बुधबार उद्घाटन गरेका छन्।
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले पुर्याएको सहयोगको सराहना गरे। भारत सरकारले नेपालको सातवटा जिल्लामा रहेका २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने प्रविबद्धता गरेको छ।
भारत सरकारको करिब ५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको सो धर्मशाला नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गतको परियोजना हो।
२०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरुको संरक्षण एवम् पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागले तयार पारेको आधारभूत निर्देशिका बमोजिम बुढानीलकण्ठ मन्दिरको पुनर्निर्माण भएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सो परियोजनाको कार्यान्वयन गरेको हो।
नवनिर्मित साढे तीन तल्ले धर्मशालाले बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा आउने हजारौं तीर्थयात्रीलाई सेवा दिने विश्वास गरिएको छ। नेपालको पवित्र साँस्कृतिक एवम् धार्मिक स्थलहरुमध्ये एक मानिने बुढानीलकण्ठ मन्दिरको ठूलो महत्व रहेको छ।
यसका अतिरिक्त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुदानअन्तर्गत भारत सरकारले गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार वटा निजी घर पुनर्निर्माण, आठ जिल्लामा ७१ वटा शैक्षिक संस्था र १० जिल्लामा १३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गरेको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
बुढानीलकण्ठ मन्दिरका मठाधिस स्वामी निगमानन्द, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु गगनकुमार थापा र प्रदिप पौडेल, भारतीय राजदूतावास काठमाडौंका नियोग उप–प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव, गुठी संस्थानका प्रमुख डा. शिवराज पण्डित, बुढानीलकण्ठ मन्दिर समितिका प्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारका र भारतीय राजदूतावासका पदाधिकारीको सो उद्घाटन समारोहमा उपस्थिति थियो।
काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन,...
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
