बालेनलाई वारेस राख्न पनि दिएन सर्वोच्चले – Naya Bikalpa
June 17, 2026, Wednesday      Epaper

बालेनलाई वारेस राख्न पनि दिएन सर्वोच्चले

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई वारेस राख्ने सुविधा समेत दिन अस्वीकार गरेको छ।

अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयाँलको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भनी आदेश गरेको हो।

यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफैं अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन मिल्थ्यो।

भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएकोवारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए।

बालेनेको सो टिप्पणीलाई लिएर अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहबिरुद्ध अदालतको अवहेलनामा उजुरी दिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले शाहलाई यसवारे जवाफ पठाउन आदेश दिइसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार

जनआन्दोलनताका निर्माण भएको पापड फेरि ब्युँतियो, ५ गते विशाल र्‍याली प्रदर्शनी
जनआन्दोलनताका निर्माण भएको पापड फेरि ब्युँतियो, ५ गते विशाल र्‍याली प्रदर्शनी
  • २०८० असार २६, १९: ४३

काठमाडौं : लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि जनआन्दोलनका क्रममा गठन भएको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)...

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश
  • २०८० असार २६, १९: ४३

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।...

सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको तयारी, असार तेस्रो साताबाट प्रक्रिया सुरु हुने
सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको तयारी, असार तेस्रो साताबाट प्रक्रिया सुरु हुने
  • २०८० असार २६, १९: ४३

काठमाडौँ : सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय...